काठमाण्डौ – सरकारले लागू गरेको 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'को नीति असफल भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएका सातवटा देश बहराइन, कुवेत, ओमन, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र मलेसिया जानको लागि भनेर ल्याइएको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति असफल भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

ती देशहरुमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर फर्किएका वा तिनका परिवारका सदस्य गरी कुल १७३ जनाले ७० हजारदेखि बढीमा २ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

नीतिअनुसार रोजगारदाताले नै नेपाली कामदारको हवाई टिकट र भिसा शुल्कवापतको रकम तिर्नुपर्छ र म्यानपावरले कामदारबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । म्यानपावरको शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोरेको खण्डमा भने सेवा शुल्क भनेर कामदारबाट १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । 

तर म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट धेरै शुल्क लिएर १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अझै कतिपय म्यानपावरले त त्यो रसिद पनि नबनाउने गरेको भेटिएको छ ।

अध्ययन गरिएका कुल १७३ जनामध्ये ६७ दशमलव ६३ प्रतिशतलाई १० हजारको रसिद मात्र दिएको, १८ दशमलव ५० प्रतिशतलाई रसिदै नदिएको र बाँकी १३ दशमलव ८७ प्रतिशत (कामदारका परिवार)लाई रसिद दिए/नदिएको थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कामदारले म्यानपावर कम्पनीसँग ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को बारेमा कुरा गर्दा उनीहरुले  ‘तिमी कुन दुनियाँमा छौ, फ्रीमा जान पाउने भए सबैले किन त्यति धेरै पैसा दिन्थे होला, जाने भए जाउ, नजाने भए नजाउ’ भन्ने गरेका छन् । 

किन लागू हुन सकेन ?

गन्तव्य देशहरुमा बजार प्रवर्द्धन गर्नेदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्म लाग्ने खर्चका लागि प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँले मात्रै नपुग्ने भन्दै एजेन्सीहरुले यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च नव्यहोर्ने भन्दै १० हजारमा मात्रै कुनै पनि म्यानपावरले कामदार पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट ‘कामदारको टिकट र भिसा आफूले व्यहोर्ने भनी’ उल्लेख गर्न लगाएर मागपत्र तयार गर्न लगाउने र त्यस्तो मागपत्र श्रम स्वीकृतिको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने तर यथार्थमा कामदारबाटै त्यस्तो खर्च असूल गर्ने गरेका छन् । 

अरु देशहरुबाट कामदार लैजाँदा रोजगारदाताले केही तिर्नु नपर्ने, तर नेपालबाट मात्रै सबै रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने नियम लगाउँदा रोजगारदाताबाट कामदारको लागि माग नआउने भन्दै रोजगारदाता कम्पनीसँग यस्तो सम्झौता गर्नु परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।