काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कसैले ठगी गरेमा वा कुनै समस्या भएमा न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन वैदेशिक रोजगार विभाग जानुपर्छ।

जहाँ न्यायको आश गरेर दिनहुँ श्रमिक पुग्ने गर्छन् । तर न्यायको आश बोकेर विभाग धाउनेहरुको अनुहारमा फर्किंदा आशाको दियो निभेको हुन्थ्यो । साथमा प्रमाण नहुनु । प्रमाण भए पनि न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै पीडित थाक्थे ।

विभागको महानिर्देशक फेरिइरहनु, म्यानपावर व्यवसायीको दवदवा चल्नु स्वभाविक जस्तै थियो । तर डा. भीष्मकुमार भूसालले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यी कुरामा क्रमभंग भयो ।

श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्टले सम्हालेसँगै गएको चैतमा भूसालले विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। झण्डै ११ महिना विभागको जिम्मेवारी सम्हालेर भूसाल अहिले भूसाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुनुभएको छ ।

उहाँको सरुवासँगै विभागमा रहँदा उहाँले गरेका सुधारका कामको प्रशंसा भैरहेको छ । जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला अस्तव्यस्त रहेको विभागलाई लयमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण थियो भूसालका लागि । विभागमा रहेर २२० दिन गरेका काम नै भूसालले त्यो चुनौतीलाई जितेको प्रमाण हो ।

वैदेशिक रोजगारीका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा लैजानु, म्यानपावरको तीव्र अनुगमन, पुराना उजुरी फछ्र्यौटका लागि ताकेता, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकको विवरण राख्ने कामको थालनी, वैदेशिक रोजगारीको उजुरी प्रहरी चौकीमा दिन पाउने गरी भएको सम्झौता, विभागकै आन्तरिक सुधार लगायत काम महानिर्देशक हुँदा भूसालले गरेका सुधारका प्रयास हुन ।

ठगी नियन्त्रण गर्न कामदार छनोट मोडूल र एटेस्टेसन मोडूलदेखि अनलाइनबाटै श्रम स्टीकर पाउनेसम्मको व्यवस्था भूसालकै पहलमा भयो ।

ठगी नियन्त्रणका लागि अनलाइन प्रणालीदेखि मर्जरसम्म

भूसालले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघिदेखि नै सुरुवात भएको तर कार्यान्वयन नभएको एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली यतिबेला कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकसँगै दूतावास, बैंक, बीमा कम्पनी, अध्यागमन विभाग लगायत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि आवद्ध भएका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको विवरण विभागको अनलाइन प्रणालीमा हुने हुँदा विभागमा आवद्ध व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि विदेश पठाउँछु भन्दै ठगी गर्न खोजेमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले नै कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यस्तै एफइएमआइएस प्रणालीकै स्तरिकरण गरेर पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सजिलो बनाउनुका साथै बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम समेत अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन टोकन प्रणाली, इ स्टीकरदेखि श्रम स्वीकृति भएको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । कामदार छनोट मोडूल लागू भएकाले श्रमिकले चाहेमा घरबाटै अनलाइनबाटै आवेदन दिन पाउने, विदेशमा पाइने काम र हुने कमाइको बारेमा पनि अनलाइनबाटै हेर्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।

कामदार छनौट प्रकृयामा चलखेल गर्ने, एउटा म्यानपावर व्यव्सायीले अन्तर्वार्ता लिने र अर्कोले छनोट गर्ने प्रवृतिले श्रमिक ठगिने र न्याय पाउन पनि समस्या हुन्थ्यो ।

तर अब म्यानपावरले अन्तर्वार्ता मिति र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका श्रमिकको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । म्यानपावरको मर्जरदेखि विभागमै पनि विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था भूसालकै प्रयासमा भएको छ ।

नीतिगत सुधार

भूसालले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नीतिगत रुपमा पनि थुप्रै सुधार भए । वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन भयो । आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि २०७६, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि २०७६ तर्जुमा गरी स्वीकृति भएको छ ।

विभागकै कार्यसञ्चालन मस्यौदा पनि तयार भएको छ । साथै वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधनका लागि विभागीय प्रस्तावसमेत पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

झण्डै ११ महिनाको अवधिमा भएका कामको विवरण हेर्नुहोस्