काठमाण्डौ–फागुनदेखि नै हाम्रा नेपाली श्रमिक कार्यरत यूएई, बहराइन, साउदी, कतार  र मलेसियालगायतका देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो । अहिले धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । कतिपय क्वरेण्टीनमा बसिरहेका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेपछि नेपालबाट पनि जान पाएका छैनन् । 

नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु विदेश गइरहेका थिए । यसले केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्यालाई कम गरेको थियो । तर यो बाटो टिकाउ थिएन । अहिले यो परिस्थिति आइपर्यो । त्यसैले अब देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने  बेला हो । यो एउटा अवसर पनि हो । 

अब राज्यले रोजगारीको सहज र उत्साहजनक वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि ऐन, नियम र कानुन के के हुन्छ त्यो पनि बनाउनुपर्यो । दोस्रो भनेको निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहजीकरण हो । यही बेलामा परदेशबाट नेपालीहरु बेरोजगार भएर फर्किए भने राज्यले उनीहरुलाई तटबन्धको काममा पनि लगाउन सक्छ ।

तराईमा बर्सेनि सयौं बिगाहा जमिन डुबिरहेका छन् । त्यसलाई तटबन्ध गरेर खेती गर्न सकिन्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । विदेश नभए पनि के भयो त ? फर्कनेको खेतबारी छ भने कृषिको काम गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक रुपमा खेतीपाती पनि गर्न सकिन्छ । पालिका स्तरमा वृक्षारोपण या अरु आयोजना तथा काममा लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पालिकाले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । 
 

अर्को चाहिँ निजी क्षेत्र छ, जसले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ । उनीहरुले यो बुझेका छन् कि उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिकको ठूलो हात छ र उनीहरुविना सम्भव छैन भनेर आत्मअनुभूति पनि भएको छ । कतिपय रोजगारदाताले श्रमिक पाउन छाडेका छन् । कतिले त युवालाई विदेश पठाउन रोक्नुपर्योसम्म सरकारलाई भन्न भ्याएका छन् ।

त्यसैले निजी क्षेत्रले श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने र रोजगारी दिने गर्न सक्छन् । पिछडिएका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । जस्तै करमा छुट दिएर हुन्छ कि अनुदान दिएर हुन्छ उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रले पनि यो बेला अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्यो जसले अरु देशसँगमाथि परनिर्भरता घटाउन सकियोस् । 

तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो संविधानले पनि समाजवादउन्मुख तीन खम्बे आर्थिक नीति भनेको छ । त्यो तीन खुट्टे नीतिको एक खुट्टा भनेको सहकारी हो । त्यसमा सबै मिलेर सहकारीमार्फत लघु उद्योग र घरेलु उद्योगमा विदेशबाट फर्किनेले हातमा ल्याएको सीपलाई प्रयोग गर्न र उत्पादन गर्ने हिसाबले सहकारीमा आबद्ध गर्नुपर्यो । यसो गर्न सक्यो भने देशमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा ठूलो सुधार आउन सक्छ । र यसले रोजगारी पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । 

गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुँदा विदेशबाट सीप लिएर आउने मान्छेले व्यवसाय गर्न चाहेमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सहयोग गर्ने कुरा थियो । यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ । 

श्रमिकले विदेश जाँदा जम्मा गर्ने कल्याणकारी कोषमा अहिले थुप्रै पैसा छ । त्यो पैसाको ब्याज खाएर बसेको छ श्रम मन्त्रालय । साहुजस्तो विदेशबाट फर्कनेहरु ऋण खोज्दै आउन सक्दैनन् । त्यसैले अब सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारको यस्तो कार्यक्रम छ, यसो गर भनेर टोलटोलमा भन्न जरुरी छ । यसमा पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

अर्को भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । तर यो त्यति प्रभावकारी भएको छैन । त्यसैले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ताकि विदेशबाट फर्कर्नेहरु बेरोजगार हुन नपरोस् ।

कार्यक्रमहरु नभएका होइनन् । राम्रा छन् तर झारा टार्ने काम भएको छ । तलब आइहाल्छ भनेकोजस्तो भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन । उदाहरणको लागि कृषि र घरेलु उद्योग आदिमा सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिएको छ । त्यो भनेको उनीहरुले बैंकबाट १० प्रतिशतमा ब्याज लिए भने ६ प्रतिशत सरकारले तिर्ने र ४ प्रतिशत उनीहरु आफैंले कमाएर तिर्नुपर्ने भन्ने हो । तर यस्तो राम्रो कार्यक्रम उपयोगी हुन सकेन ।

अर्को भनेको पशु बिमा, बाली बीमा भनेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याउँछ । तर त्यो बर्सेनि ‘फ्रिज’ हुन्छ । त्यसैले सहजीकरण गर्न सरकार चाहिँ आफैं नागरिकको घरदैलोमा पुगे हुन्थ्यो । अहिले सजिलो के छ भने सङ्घीय सरकार खोज्दै सिंहदरबार पुग्नुपर्दैन । 

स्थानीय सरकार छ । तर स्थानीय सकारलाई सबै कुरा थाहा छैन । जनहितकारी, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने र रोजगारी बढाउने कस्ता कार्यक्रम छन् भन्ने थाहा छैन । त्यसैले पालिकाहरुलाई कसैले गएर बजेटले यो यो कुरा भनेको छ, पञ्चवर्षीय योजनाले यो कुरा भनेको छ, सरकारको गुरुयोजनाले यसो भनेको छ भनेर बुझाउने र यसो गर्नपर्छ भनेर सिकाइदिनुपर्ने भयो । यस्ता योजनामा युवालाई सहभागी गराउन पालिका आफैंले मध्यस्थता गर्नुपर्छ । 

यो भनेको विदेशिएकालाई फर्काउने र स्वदेशमै काममा लगाउने अवसर पनि हो । किनभने निकै ठूलो बजेट प्रदेश र पालिकामा गएको छ । तर उनीहरुले पुँजीगत खर्च गर्न सकेकै छैनन् । ५ नम्बर प्रदेशले अलिकति गरेको छ । तर प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले गर्न सकेका छैनन् । स्रोतको कमी पनि होइन । पाखुराहरु पनि छन् । तर सहजीकरण गरिदिने कोही भएन । 

यो पनि पढ्नुहोस्:

खाडीका देश र मलेसियामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १३ हजार नाघ्यो, कोरोनाको शंका लागे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्

---

त्यसैले यो काम अब स्थानीय सरकारले गरे हुन्छ । अनि विदेशबाट फर्कनेलाई काममा लगाउने अर्को निकाय भनेको फर्कनेहरुको संगठन हो । उनीहरुलाई समात्ने र रोजगारीको बाटो देखाइदिन श्रम बुझेका विज्ञहरुको कमिटी बनाएर अवसर यी यी हुन भनेर देखाउनुपर्छ ।

त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने र यति रकममा यो काम गर्न सकिन्छ, यसको बजार यहाँ छ, कामदार यहाँ पाइन्छ, कच्चा पदार्थ यहाँ पाइन्छ भनेर सूची नै बनाउनपर्यो । जसले विदेशबाट फर्कनेले त्यो थाहा पाउनासाथ व्यवसाय गर्ने आँट बटुलोस् र गरोस् पनि ।

कृषि र घरेलु उद्योेगजस्ता थरीथरीका योजनाहरुलाई व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गरेर त्यसलाई देश विदेशमा पुर्याउनुपर्छ । यसो भएमा अहिलेलाई केही हदसम्म सहज हुन्छ र रोजगारीका बाटाहरु खुल्नेछन् । 

(अर्थविद् आचार्यसँग सन्जिता देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)