काठमाडौं – नक्कली कागजात बनाएर श्रम स्वीकृति दिने २५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । 

भिसा बिनै गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर सरकारी निकायमा गलत लगत राख्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय तहाचलका तत्कालीन ६ जना शाखा अधिकृतसहित २५ जना विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको हो । 

शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेश कुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओली विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको हो । यस्तै नायव सुव्बा अमरराज जोशी, विष्णुहरी निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल,  लक्ष्मीदेवी भूसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रविन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री, केशवराज ढुंगाना र कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्वरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट र राजकुमार शाही विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । 

उनीहरुले वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकलाई २५ अगष्ट २०१७ देखि २५ अक्टोवर २०१७ सम्मको अवधिमा नक्कली कागजातका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको अख्तियारको भनाइ छ । 

अख्तियारको आरोप पत्रमा ‘ती कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभका लागि वदनियतसाथ गलत मनसायले गलत विवरण उल्लेख गरी श्रम स्वीकृति लिइ जाने श्रमिकको गन्तव्य मुलुकलाई भिसा लगायतका गलत कागजातहरुले अनिश्चित बनाउँदै वदनियतसाथ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ विपरित भिसामा उल्लेख पेशा समेत फरक पारी, निजहरुलाई असुरक्षाको जोखिममा र्पुयाइ शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी गलत तथा भिसा नभएका अर्थात भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको एवं रद्द भैसकेका भिसाहरुमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत गलत लगत खडा गरीरगराई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको’ भनिएको छ । 

यस्तै अयोगले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुसँगको मतियारका रुपमा काम गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै  राजिवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।