बिभिन्न बहानामा कामदार ठगीमा परेको भन्दै सरकारले मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेको ६ महिना बित्यो । मलेसिया र नेपालबीच कामदार पठाउनका लागि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि एक महिना भयो । तर रोजगारीको ढोका अझै खुलेको छैन ।

मलेसियाको रोजगारी खुल्न अझै कति समय लाग्छ त ?  अब श्रमिक कसरी मलेसिया जान पाउँछन् त भन्ने विषयमा हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं । 

मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको एक महिना भयो । तर रोजगारीको ढोका भने अझै खुलेको छैन ।  मलेसिया जान चाहनेले अझै कति समय कुर्नु पर्ने हो ?

नेपाली कामदार ठगीमा नपर्ने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौं । त्यही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नका लागि केही प्रक्रिया मिलाउन पर्ने छ । दुई देशबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल फेरि पनि अघि बढिरहेको छ ।

समझदारी पत्रमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय लाग्छ । केही महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरु मिलाउन पर्ने हुन्छ । अब छिट्टै मलेसियाको रोजगारीको ढोका खुल्छ । 

कति समय लाग्छ ? ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन ?

धेरै लामो समय लाग्दैन । स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित मापदण्डका तय गर्ने, त्यसमा मलेसिया सरकारले मापदण्ड सिफारिस गर्ने, अनि दुई देशबीचको सहमतिमा मापदण्ड टुङ्गोमा पुग्नेछ ।

कतै पनि सिण्डिकेट नरहने गरी, प्रतिस्पर्धामाको आधारमा मापदण्ड पुगेको संस्थाहरुबाट सवास्थ्य परीक्षण गर्ने, विभिन्न चरणहरुमा श्रमिकको सुरक्षा हुनेगरी संयन्त्रहरु सहित अघि बढ्ने हो । कामदार कहीँ पनि ठगिन भएन, शोषण हुन भएन, हामी त्यसै अनुरुप अघि बढिरहेका छौं । 

हामीले जुन हिसाबले सम्झौता गर्‍यौं, त्यही अनुरुप पारदर्शी, विधिसंगत र न्यायपूर्ण हुनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा पनि कतिपय बिचौलियाले चलखेल गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा पुरानै अवस्थालाई कायम राख्ने, श्रमिकलाई शोषण गर्ने प्रयत्नमा बिचौलियाले प्रयास गरेका हुन सक्दछन् ।

 तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच,  दुई देशको नेतृत्वमा भएको सहमति हो यो । श्रमिक लिने र दिने सन्र्दभमा दुवै देशले श्रमिकले पाएका दुःखको महसुस गरेका छौं । त्यसैले कोही पनि श्रमिक अन्यायमा पर्नु नपर्नेगरी हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । 

अहिलेको अवस्थामा श्रमिककै हितमा श्रम समझदारी भएको छ । रोजगारीको ढोका खुल्न दुई चार दिन ढिलो हुनु महत्वपूर्ण कुरा हैन । महत्वपूर्ण कुरा त लामो समयसम्म नेपाली नागरिक, श्रमिक ठगीमा र दुःखमा पर्नु भएन । सुरक्षित हुन पर्‍यो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ । 

युवाहरुलाई सुरक्षित रुपमा, नठगीने गरी चाँडै मलेसियाको रोजगारी खुलाउने भन्नुभयो । यसको मतलब अब मलेसियामा कामदार पठाउनका लागि नयाँ संरचना बन्छ हो ? पुराना संरचना के हुन्छ ?

मलेसिया सरकार स्वयम्ले नै बिभिन्न प्रक्रियालाई रिभ्यू गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपाली नियोगले पनि मलेसियाको कार्यदलसँग पटकपटक छलफल गरेको छ र स्वयम कार्यदलको अध्यक्षले नै बाहिरबाट आउने कामदारले यो ढङ्गको दुःख पाएका छन् भन्ने जानकारी थिएन, अब हामी यो विषयमा गम्भीर छौं भनेर भन्नुभएको पनि सुनेका छौं । 

छोटो अवधिमा मलेसियाले नै यी बिभिन्न कुरालाई सुधार गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरा गरिरहेको छ । हामी आशावादी छाै‍ं कि धेरै कुराहरुमा विकृति विसंगतीको अन्त्य गर्दै, प्रष्ट विधि, परदर्शिता र न्यायपूर्ण माध्यमबाट नै श्रमिक जाने वा लिने कुराको थालनी हुन्छ । 

एमओयूमा कामदार शून्य लागतमा जान पाउने अथवा लागत रोजगारदाताले नै व्यहोेर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर व्यवसायी त त्यसरी कामदार पठाउन सक्दैनाै‍ं भन्छन् नि ?

श्रमिकबाट लिईआएको पैसालाई फेरि पनि लिने कुरामा अहिले चौतर्फी दबाब आइरहेको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । यो सरकार आम नेपाली यूवाको, नागरिकको हित गर्नेगरी अघि बढिरहेको छ ।

दबाबले मात्र हुँदैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि नेपालका म्यानपावरले लिने पैसा रोजगारदाताले व्यहोर्ने कुरा एमआयूमा प्रष्ट उल्लेख छ । एक पटकमा दुई, तीन सय जनाको डिमाण्ड लेटर ल्याएमा पनि पर्याप्त मात्रमा सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने स्पेस छ ।

विगतमा जसरी नेपाली युवासँग बिभिन्न चरणमा बिभिन्न नाममा बिभिन्न संस्थामार्फत पैसा अशुल्ने काम हुने गर्दथ्यो, अब त्यो प्रकारको गुन्जायस कदापी हुने छैन । म सरकारको मन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहान्छु, सरकार नेपालका युवाहरु शोषणमा परेका ठगिएको टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । 

मलेसिया र नेपालबीच भएको समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने महिला कामदारका सुरक्षाका विषयमा कस्ता कुरा समेटिएको छ ? साथै अरु देश जाने महिला कामदारको सुरक्षाका विषयमा सरकारले के पहल गर्दैछ ?

घरेलु कामदारको सन्दर्भमा कति घण्टा काम गर्ने, उनीहरुले अतिरिक्त काम गरेबापत कति सेवा शुल्क पाउने, खाने, बस्ने, उपचारको व्यवस्था र सुरक्षा कस्तो हुने लगायत थुप्रै कुरालाई ध्यानमा राखी कामदार अन्यायमा नपर्ने गरी, उनीहरुको सुरक्षा हुने गरी श्रम्झौता गर्न जरुरी छ । यही अनुसार हामीले धेरै देशसँग काम अघि बढाएका छौं । 

युवालाई बाहिर पठाएर जिम्मेवारीबाट मुक्त भइयो भनेर सरकारले सोच्दैन । सरकारको दायित्व चाहे नेपाल भित्र होस् या नेपाल बाहिर संरक्षण गर्ने हो ।

बाहिर गएका युवाले पनि उनीहरुले तोकेको सेवा सुविधा पाउन्, कुनै पनि हिसाबमा शोषणमा नपरुन् भन्ने सन्र्दभसँग सरकारको चासो जोडिन्छ । आफ्ना नागरिक संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि उनीहरुको सुरक्षा गर्न सकेनौं भने सरकारको औचित्य रहँदैन । 

त्यसैले नेपाली नागरिक जहाँ भएपनि उसको सुरक्षा सरकारले गर्छ । धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा चासो दिएको देखिन्छ । तर अहिलेको सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी भन्दा पनि देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नु हो ।

धेरै युवा जोखिमयुक्त काममा गइरहेका छन् र बर्सेनि धेरै युवाको ज्यान पनि गइरहेको छ । त्यसैले सरकार युवालाई नेपालमै काम दिन चाहान्छ ।