काठमाडौं, वैशाख २५ – यही वैशाख २८ गतेदेखि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा गरिने भनिएको नागरिक अभिनन्दनलाई लिएर नेपालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । 

महाभूकम्पको पीडाले थलिएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको कुरा नेपाली नागरिकले बिर्सन नसक्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले माफी माग्नुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा #BlockadeWasCrimeMrModi र #ModiNotWelcomedInNepal क्याम्पेन चलाइरहेका छन् ।

साथै विभिन्न तह र तप्कामा रहेका नागरिकहरुले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा गरिन लागेका विभिन्न कार्यक्रमहरुको विरोध गरिरहेका छन् । २८ गते प्रदेश दुईमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा होस् वा जनकपुर, काठमाडौं तथा मुक्तिनाथमा गरिने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नागरिक अभिनन्दनको विरोध सर्वत्र भैरहेको छ । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा दुई दिन अन्नपूर्ण पदमार्ग बन्द गर्न लागिएकोमा पनि सर्वत्र विरोधको स्वर सुनिएको छ । 

त्यस्तै मंगलबार सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ तथा विभिन्न पेशामा रहेका २४ जना व्यक्तिले जनकपुर उपमहानगरका मेयर लालकिशोर शाह, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर श्रेष्ठ तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोधार्थ पत्र लेख्दै विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा नेपाली नागरिकले सजिलै बिर्सन नसक्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रुपमै नेपाली नागरिकसँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । 

हेर्नुहोस् पत्र जस्ताको त्यस्तै

श्री लालकिशोर शाहज्यू

नगर प्रमुख, जनकपुर उपमहानगरपालिका

जनकपुर, नेपाल ।    

श्री विद्यासुन्दर शाक्यज्यू,

नगर प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं, नेपाल ।   

विषयः यही २०७५ वैशाख २८ गतेदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा गरिन लागेको नागरिक अभिनन्दन सम्बन्धमा ।

महोदय,
नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न दुई छिमेकी मुलुकहरु हुन् । ऐतिहासिक रुपमा घनिष्ठ यी दुई मुलुकहरुका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने चाहना नेपाली जनमानसमा समेत रहिआएको छ । साथै छिमकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख वा शासन प्रमुखहरुको एक अर्का देशको भ्रमण भइरहनु पर्दछ र तिनका बीच निरन्तर सम्वाद भइरहनु पर्नेमा कुनै दुविधा रहनु पर्दैन ।

एक शान्ति प्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा मर्यादित सम्बन्ध राख्न नेपाल सदा तत्पर रहिआएको छ । साथै, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, परम्परागत अन्र्तराष्ट्रिय कानून (customary international law)  र अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरुलाई (peremptory rules of international law or jus cogens) सदासर्वदा पालना गरी आफ्ना छिमेकिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध कायम गरिरहेको हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो । अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि उच्च राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने प्रत्येक कार्यप्रति हाम्रो सर्मथन रहने छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात नेपाल–भारत बीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भर्खरै सम्पन्न भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणले योगदान पुर्याएकोे हुनु पर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीच एक्लाएक्लै भएको भेटमा के कुरा भए, चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा केके ठोस प्रयास भए त्यसबारेमा जान्न हामी सबै लालयित छाैँ र आम नेपाली जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ ।

स्मरण रहोस्की, नेपाल–भारत सम्बन्धको केवल औपचारिक पाटो मात्रै छैन । सरकारी स्तरमा मात्र सम्वन्ध सुधारले पुग्छ जस्तो लाग्दैन, जनस्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार हुनु आवश्यक छ । नागरिकको स्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार हुन सकेमा मात्रै नेपाल भारत सम्बन्ध साँचो अर्थमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ । तर नेपालको संविधान, २०७२ जारी भए लगत्तै र महाभूकम्पको पीडामा सिंगो मुलुक आहत भएको अवस्थामा जसरी भारत सरकार (मोदी सरकार) बाट नेपालमाथि १३५ दिनसम्म नाकाबन्दी लगाई मानवीय संकटको स्थितिमा नेपाललाई पु¥याउने काम भयो, त्यसलाई नेपाली नागरिककाले भुल्न सकेका छैनन् ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ३९, ४०, ४१, ४२, र ५१ समेतको मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्र संघीय समुन्द्र सम्बन्धि सन्धि (Un\CLOS, 1982) को धारा १२५, नेपाल भारत व्यापार सन्धि, २००९, र WTO GAQ को धारा ५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उलंघन गरेको कुरा उल्लेख गरी राख्नु नपर्ला । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा यदि वास्तवमा नै मोदी नेतृत्वको भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमामा रही नेपालसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र भारतकै कारणबाट चिसिएको नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरी गाढा बनाउन चाहन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आसन्न नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालीहरुसँग सार्वजनिक रुपमै क्षमा याचना गर्नै पर्दछ । 

साथै नाकाबन्दीका कारणबाट नेपालमाथि भएको मानवीय संकट र व्यापार घाटाको छानबिन गर्न तयार हुनु पर्दछ । अर्थात, भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नु परेको आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक क्षतिको लेखाजोखाका लागि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय Arbitration Tribunal गठन गर्न सहमत भई त्यसले गरेको निर्णय बमोजिम नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन तयार हुनु पर्दछ । यी कुराको निश्चितताबिना मोदीजीलाई गरिने अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन नभनियोस् भन्ने आग्रहसहित जनकपुर उपमहानगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

उल्लेखित व्यक्तिहरुको सहमतिसहित ध्यान आर्कषण गराउनेहरुः

१. वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी

२. सामाजिक अभियन्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल 

३. वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी

४. वरिष्ठ समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ चैतेन्द्रजङ्ग हिमाली

५. प्राडा. सुरेन्द्र के सी

६. वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ

७. वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता डा अरुणा उपे्रती  

८. वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी

९. वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता पूर्व प्रशासक सुकदेव भट्टराई   

१०. पूर्व सचिव श्यामप्रसाद अधिकारी

११. प्रा. डा. माधव गौतम

१२. पूर्व मन्त्री तथा सामाजिक अभियन्ता दिपक ज्ञवाली

१३. सामाजिक अभियन्ता रतन भण्डारी

१४. सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व प्रशासक पुष्पप्रसाद लुईटेल

१५. सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व प्रशासक डा. जगदिश बराल

१६. सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व प्रशासक शिवप्रसाद शर्मा

१७. सामाजिक अभियन्ता कृष्णप्रसाद देवकोटा

१८. सामाजिक अभियन्ता देवीदास कोइराला

१९. सामाजिक अभियन्ता उद्यव ढुङ्काना 

२०. सामाजिक अभियन्ता विश्वनाथ उप्रेती

२१. सामाजिक अभियन्ता जयप्रकाश भुसाल

२२. सामाजिक अभियन्ता भोलानाथ कंडेल

२३. सामाजिक अभियन्ता द्वारिकाप्रसाद शर्मा

२४. सामाजिक अभियन्ता द्वारिकाप्रसाद शर्मा

बोधार्थः

श्री माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीज्यू                     

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल ।