काठमाडौं – सांसद मोहन बानियाँले मानव विकास सुचांङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरे संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 

‘भनुँ भने घर कै बुहारी नभनुँ, भने भ्रष्टै पारि’ भने झै भएकोे छ, भन्ने उखानबाट विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो भनाई राख्न सुरु गरेका सांसद बाँनियाले बनेट विनियोजन गर्दा मानव विकासको सूचांकमा पछि परेको, विकासका कुनै पनि पूर्वाधार नबनेको स्थानलाई आधार बनाए बटेन नल्याइएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

आफूलाई बजेटले बोल्न बाध्य बनाएको भन्दै उहाँले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र गुम्बा व्यवस्थापन समिति भंग गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । ‘दुर्गम क्षेत्रका नागरिक जसले सात दिन हिँडेर नून खानुपर्छ । त्यहाँका नागरिकको लागि दया लाग्छ कि लाग्दैन, यो सरकार छ कि छैन’, बाँनियाले भन्नुभयो, ‘यो इण्डिकेटर फलो गर्ने हो कि होइन ? किन इण्डिकेटर हामी फलो गर्छौ ?’

सदियौदेखि पछि पारिएको कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको स्मरण गर्दे उहाँले राष्ट्रिय विकासको मूल धारमा नल्याइकन अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठ्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

२०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले रारामा पुगेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कसरी मुगु फर्किने हो ? यो अनुहार देखाएर कसरी जाने हो ? १ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छैन ? रारा धर्तिको स्वर्ग, थाहा छ कि छैन ? रारामा जान हामी रमाउँछौ, राराका लागि एउटा गुरु योजनाका लागि बजेट छुट्याइनु पर्दैन्थ्यो ?’

उहाँले सातवटा प्रदेशलाई दामासायीका दरले गरिएको बजेट विनियोजन अपुग रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । जडिबुटी संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान नपुगेको र खेलकुद मन्त्रालयले पनि मुगुका लागि आवश्यक बजेट विनियोजिन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘ख्याल ठट्टा गरेको हो यो !, १० करोड रुपैयाँले के बनाउने हो ? टालेर खाने हो ?’

उहाँले सांसदलाई दिने भनिएको ४ करोडलाई स्थानीय तहमा दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘सांसदको चार करोड फिर्ता लिनोस् । बद्नाम नबनाउनुहोस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घण्टी नभएको घांडो, सांसदको मुण्टामा झुण्डाए बद्नाम नबनाउनुहोस् । यो रकम फिर्ता हुनुपर्छ ।’

मन्त्री, सांसद र सचिवका बाबुआमा पशुपतिमा रहेको भन्दै उहाँले एक लाखको इन्सुरेन्स कार्यक्रम फिर्ता लिई वृद्ध भत्ता प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँ थप गर्न माग गर्नुभयो ।

‘लाटो नाच्दैन, लाटो नाच्यो भने बाँच्दैन’ सांसद बाँनियाले निर्णय नसच्चिए एक्लै भए पनि संसद अरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । गजेन्द्रबहादुर महतले अत्यन्तै उत्तम भनेर ल्याइएको बजेट २०४६ सालको संविधान जस्तो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री हावी भएकाले कर्णालीमय बजेट आएको उल्लेख गर्दे उहाँले मन्त्रायमा मन्त्री हावी र कर्मचारी हावी भएका दुईवटा अतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

जुम्लामा एउटा मात्रै बजेट आएको तर नजिकैको मन्त्रीको जिल्लामा ४४ वटा योजनामा बजेट आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री नभएका सांसद जिल्ला फर्कने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।