राजीनामा दिन्छु भन्दा प्रचण्डले गाली गर्नुभयो

 माघ २०, २०७५ आइतबार १२:४२:१८ | लाेकेन्द्र मल्लिक
unn.prixa.net

संक्रमणकालीन घटनाहरु जतिसक्दो छिटो सक्नु पथ्र्यो, तर अझैसम्म पनि सकिएको छैन । २०६२/०६३ मा बृहत शान्ति सम्झौताबाट तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो ।  

१० वर्षे द्वन्द्वका बेला सरकार पक्ष र विद्राही पक्ष दुबैबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम भयो । त्यही बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हामीले जिम्मेवारी पाएका हौँ । हुन त यो सबै काम द्वन्द्व सकिएलगत्तै पहिले नै हुनुपर्ने थियो । 

तर ढिलै भए पनि सरकारले २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर हामीलाई जिम्मेवारीमा खटायो । त्यसै अनुरुप हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ । आयोगलाई सुरुमा दुई वर्षको समय पाएको थियो । तर २ वर्षमा काम सकिएन । ४ वर्ष लाग्यो अझै पनि सकिएको छैन । हामी आफै पनि दुखी छौँ । 

आयोगलाई सुरुमा दुई वर्षको समय पाएको थियो । तर २ वर्षमा काम सकिएन । ४ वर्ष लाग्यो अझै पनि सकिएको छैन । हामी आफै पनि दुःखी छौँ । 

हामी पनि सुरुमा नयाँ उत्साह लिएर आएका थियौँ । हामी आएर छिटो काम सकेर प्रतिवेदन बुझायौँ भने पीडितलाई पनि वर्षौंको जुन पीडा छ त्यो कम हुन्छ त्यसमा राहत हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसै अनुसार काम गर्छौँ भन्ने जोश थियो ।  

तर ऐन कार्यान्वयनका लागि आउनु पर्ने नियमावली आयोग गठन भएको १३ महिनासम्म पनि आउन सकेन । यसमा सरकारकै कारण ढिला हुन पुग्यो । त्यो समयमा पनि हामीले काम गर्न छाडेनौँ, आन्तरिक नियमावलीहरु बनायौँ । १३ महिनापछि बल्ल ऐन आयो । कर्मचारीको अभाव अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि हामीले पाएनौं । 

नियमावली आएसँगै हामीले उजुरी आह्वानदेखि सबै काम अघि बढायौँ । र आजसम्मको अवस्थामा हामीले झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । ६५ वटा जिल्लाका अधिकांश समस्याको निराकरण हामीले गरेका छौँ । अब बाँकी ११ वटा जिल्लाको काम गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक थपिएको आयोगको म्याद यही माघ २६ गते सकिने हो । तर सरकारले फेरि १ वर्षका लागि आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । 

अब हामीलाई धेरै समय पनि चाहिँदैन । ६ महिनाको मात्रै समय दिए हुन्छ भनेका थियौं । सरकारले एक वर्षकै थप्ने निर्णय गरिसकेपछि अब अझै मसिनो गरि आएका उजुरीहरु केलाउने काम गर्छौँ । अहिले पनि २ वटा ऐनको अभाव छ । त्यसका लागि हामीले ड्राफ्ट तयार पारेर सरकारलाई बुझाइ सकेका छौँ । तर सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन । 

पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन ल्याउनु पर्ने छ । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कानुनी हैसियतका समबन्धमा ऐन बनाउनु जरुरी छ । 

प्रचण्डले गाली नै गर्नुभयो 

हामीले पहिलो पटक थपिएको म्यादपछि पनि काम नसक्दा अब यहाँ बसिरहनु उचित छैन छाडौँ भन्ने सोच आएको थियो । हामी छाड्छौँ भनेर नै त्यसबेला सरकार प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट गर्‍याे। 

प्रचण्डले त हामीलाई गाली नै गर्नुभयो । गाली यस कारण कि आयोग छाड्ने कुरा नगर्नुस भनेर । यस अर्थमा माया गरेरै त्यसो भन्नुभएको हो हुन त ।

त्यो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगको म्याद थपिन्छ । नछाड्नुस् भन्नुभयो । त्योसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि हामीले भेट गर्‍याैँ । त्यो क्रममा उहाँहरुको कुरा पनि त्यस्तै रह्यो । 

प्रचण्डले त हामीलाई गाली नै गर्नुभयो । गाली यस कारण कि आयोग छाड्ने कुरा नगर्नुस भनेर । यस अर्थमा माया गरेरै त्यसो भन्नुभएको हो हुन त । उहाँले किन तपाईहरु आयोग छोड्ने, नछाड्नुस्, यस्तो काम नगर्नुस्, तपाइहरुले छाडे त आयोग नै खत्तम हुन्छ, आयोग नरहे त पीडितको पीडा कसरी सम्बोधन हुन्छ ? बरु अब छिट्टै सरकार बन्दै छ जे जे सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गरौँला भनेर भन्नुभयो । त्यती भनेपछि हामी कार्यक्षेत्रमा लाग्यौँ । 

तर उहाँहरुले त्यति भन्दा पनि काम भने हुन सकेन । यो अवधिमा बरु जिल्ला जिल्लामा रहेका शान्ति समिति नै भंग हुने काम भयो । हाम्रो जिल्लासँगको सम्पर्क नै विच्छेद भयो यस पछि ।

हामीसँग एउटा कुरा गर्ने काम भने अर्को गर्ने गर्दा सरकारको भावना बुझ्न पनि कठिन हुन थाल्यो । नेतृत्व लिने नेताहरु त धेरै राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ । तर आवश्यक सहयोगको मामलामा भने खोई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहयोग हुनै सकेको छैन । 

विदेशी हस्तक्षेप भए भयावह

जबसम्म आयोगहरु सफल हुँदैन तबसम्म शान्ति प्रकृया टुंगो पनि लाग्दैन र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्दैन । शान्ति प्रकृया हाम्रो आफ्नै पहुँचबाट नसकिए विदेशी हस्तक्षेप हुने पनि संभावना त्यतिकै रहन्छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर आन्तरिक रुपमा नै यो मुद्दा सल्टाउनु जरुरी छ । यो मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन हामी नेपाली आफै पनि सक्षम छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नु जरुरी छ । 

विदेशी हस्तक्षेप भए अवस्था भयावह हुन्छ । त्यो कुनै पनि नेपालीका लागि सहज हुँदैन । देश अझै प्रगतिको बाटोमा पछि पर्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुंगोमा पुर्याएर विकाशको बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हामीले पाएको म्याण्डेड अनुसार गर्ने हो भने दोषी देखिएकालाई चर्कै सजायको व्यवस्था पनि छ । तर त्यसरी गर्दै जाने हो भने त यो शान्ति प्रकृया टुंगिदैन, हेर्नुस् । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त पूरा हुँदैन । त्यसका लागि देशमा अरु कानुन छँदैछ नि त ।

कसैले ज्यान मारिदिएको छ भने आजीवन कारावासको सजाय हुने व्यवस्था छँदै छ । त्यही कानुन लगाए नि भइहाल्यो नि । तर कुनै पनि देशमा द्वन्द्व भयो भने द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न सम्बोधन गर्न सक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले चर्को सजाय गरेर हुँदैन । त्यसका लागि केही फेरबदल चाहिँ गर्नुपर्छ । 

विदेशी हस्तक्षेप भए अवस्था भयावह हुन्छ । त्यो कुनै पनि नेपालीका लागि सहज हुँदैन । देश अझै प्रगतिको बाटोमा पछि पर्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुंगोमा पुर्याएर विकाशको बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैमा अल्झेर बसे भावी सन्ततीले निकै दुःख पाउनेछन् । 

थपिएको समयमा पनि टुंगो लगाउन सकस 

अब थपिएको समयमा पनि आयोगले ठोस निर्णय दिन्छ भन्ने आश कमै छ । अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीको अभाव छ । भएका कर्मचारी पनि हेरफेर भइरहेको अवस्था छ । चार वर्षको अवधिमा ५ जना सचिव मात्रै फेरिए । 

अहिले आएर ४ वर्षको समय पनि अपुग भएको देखियो । हाम्रो कारणले नभई काम गर्ने वातावरण नै नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । हामीलाई आवश्यक सबै कुरा दिइएको भए पहिले नै काम सक्ने थियौँ ।

आवश्यक ऐन ल्याउन हाम्रो प्रयास धेरै रह्यो । तर सरकारले कुन बाध्यताले ल्याएन भन्ने थाहा भएन । होला केही बाध्यता तर हामीलाई थाहा छैन । यदी यस्तै अवस्था रहने हो भने यो थपिएको समयमा पनि मुद्दाहरु टुंगो लाग्ने अवस्था छैन । किनकी टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने ऐन कानुन नै हो । त्यो ऐन कानुन नै नभए पछि कसरी  मुद्दा टुंगोमा लाग्छ र ? 

अहिले आएर ४ वर्षको समय पनि अपुग भएको देखियो । हाम्रो कारणले नभई काम गर्ने वातावरण नै नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । हामीलाई आवश्यक सबै कुरा दिइएको भए पहिले नै काम सक्ने थियौँ ।

तर अहिलेसम्म आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरु उपलब्ध छैन । तै पनि हामीले काम भने गरिरहेका छौँ । अब कानुन नबनाए पनि हामीले प्रतिवेदन दिएर त्यसका लागि यस्तो कानुन बनाउ भनेर सिफारिस गरेर काम टुंगो लगाइदिन सक्छौँ । अबको ६ महिना हामीलाई पर्याप्त रहन्छ । 

हामीलाई आएका उजुरीमध्ये झण्डै २५ सय ११ वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन टुंगो लगाएका छौँ । २१ सय ४९ वटा उजुरी लाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका छौँ । झण्डै ३ सय भन्दा बढी मात्रै अब अनुसन्धानको काम बाँकी छ । त्यसैले सबै व्यवस्था भए अबको ६ महिनामा काम सक्छौँ ।

(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: भदौ ३०, २०७६

लाेकेन्द्र मल्लिक

मल्लिक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानविन गर्न गठित आयाेगकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया