म्याग्दी – भर्खर दुध चुस्न छाडेका स–साना बालबालिका । उमेरले ३ वर्षदेखि ५ वर्ष मुनीका । भत्किनै लागेको विद्यालयको कक्षाकोठा थाम ठोकेर अड्याइएको छ । ढुङ्गा बिच्छ्याइएको भुइँ त्यसैमाथि केही काठ र साना म्याटको चकटी मात्र । पढ्ने सामग्री केही पनि छैन ।

पुस माघको ठिहिर्‍याउने चिसो । 

वर्षा र हिमपातले मौसम झनै चिसो बनाएको छ । न त ओछ्याउने चकटी नै राम्रो छ, न पर्याप्त पढ्ने सामग्री नै छन् । तर, पनि यस्तो बाध्यताकाबीच पढ्न जाने ती अबोध बालबालिकालाई के थाहा ? पढाइका लागि उपयुक्त कक्षाकोठा र सामग्री चाहिन्छ भन्ने । यस्तो अवस्था धेरै टाढाको विद्यालयको होइन नगरपालिका भित्रैको हो ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५, चिप्लेटीमा रहेको डिम्ब आधारभूत विद्यालयको बालशिक्षा कक्षामा अध्ययनरत कलिला बालबालिकाहरुले निकै दुःख कष्ट झेल्दै आइरहेका छन् । चिसो मौसममा भुइँमै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था बालबालिकाको चाहना होला कि बाध्यता ! कतै बाल अधिकारको हनन् त भएको छैन ? 

विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय आउने बानीको विकासका लागि बालशिक्षा सञ्चालन गरिएको हो । बाल शिक्षामा अहिले दैनिक ८ जना स–साना बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्छन् । 

कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन÷अध्यापन भैरहेको विद्यालयमा कूल ४६ जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । तीमध्ये १–५ मा मात्रै ३८ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालय तह अनुसार कम्तीमा पनि १–५ का लागि ४ जनाको शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि हाल ३ जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको छ ।

लशिक्षा सञ्चालनको टड्कारो आवश्यकता रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कोटा सहयोग नभएको डिम्ब आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसारको सहयोग पनि पाउन नसकेको बताउँदै सरकारले विद्यार्थीको अनुपातमा सबै विद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

तीनजना शिक्षक दरबन्दी र एकजना कार्यालय सहयोगी रहेको विद्यालयमा निजी स्रोतबाट थप दुईजना शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई मासिक रुपमा १८ हजार रुपैयाँको तलब÷भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विद्यालयलाई बाध्यता रहे पनि विद्यालयको आफ्नै आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन ।

विद्यालयको अतिरिक्त स्रोत नहुँदा निजी शिक्षकलाई तलबको जोहो गर्न विद्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हम्मेहम्मे परेको छ । परिवर्तित सन्दर्भममा स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि त्यस्तो सहुलियत नपाइएको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताउनुभएको छ ।

सरकारले सबै विद्यालयमा इमेल इन्टरनेटसहित शिक्षा दिने भनेर बजेट नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा नत पर्याप्त कम्प्युटरहरु छन्, न त भएका कम्प्युटरमा पनि इन्टरनेट नै चल्छ । 

विद्यालयको बाध्यता र समुदायको चाहनाले बालशिक्षा सञ्चालन गरिएको प्रअ पौडेलको भनाइ छ । बालबालिकालाई विद्यालय जानुपर्छ भन्ने बानीको विकास गराउन र अध्ययनमा रुची जगाउन बाल शिक्षा चलाइएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था नहुँदा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अध्यापन गराउने शिक्षक र अभिभावकलाई समेत समस्या भैरहेको छ । 

डिम्ब आधारभूत विद्यालयमा बालशिक्षाका लागि आवश्यक टेबुल, बस्नका लागि कुसन, गुडियाका सामग्री केही पनि छैन । 

बालशिक्षाको अनुमति छैन

विद्यालयले बालशिक्षा सञ्चालनको माग गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कोटा तथा अनुमति पाउन सकेको छैन । बालशिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट त्यसको कुनै सहयोग पाउन नसकेको हो । बाल शिक्षाको कोटा नपाउँदा बालबालिकाको अध्ययनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्ने स्रोत विद्यालयसँग पनि छैन । शैक्षिक सामग्रीको अभावमा बालशिक्षा अध्ययन गर्न जाने बालबालिकालाई समस्या भएको छ । 

अनुगमन गर्दैनन् जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएको पनि डेढ वर्ष भैसक्यो । अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थाले स्थानीयस्तरमा शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय तह, समुदाय र जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरको चाहना, माग र आवश्यकताअनुसार आफै पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

तर जनप्रतिनिधिले पाठ्यक्रम बनाउने विषय त परै जाओस् विद्यालयको अनुगमन गरेर वास्तविक अवस्था के छ त्यसको जानकारी लिन पनि सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय समस्या समाधानमा केन्द्रीत नभई प्रायः तालिम, गोष्ठी, बैठक, भ्रमण गर्न र भत्ता लिन मात्रै तल्लीन छन् । नजिकको सरकार नगरपालिका र वडा भए पनि अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेका छैनन् ।

स्रोतव्यक्ति विद्यालय जाँदैनन्

विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण गरी त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्रोत व्यक्तिको भए पनि विद्यालयहरुमा स्रोत व्यक्ति पुग्दैनन् । विद्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा जानकारी गराए पनि उनीहरु नआएको विद्यालयले जनाएको छ ।

स्रोत व्यक्तिले विद्यालयको अनुगमन गरी थप पृष्ठपोषण दिएमा पढाई राम्रो हुने विद्यालयले अपेक्षा गरेको छ । स्रोत व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारका लागि राजनीतिक आन्दोलनमा समेत सहभागी हुने गरेपनि विद्यालयहरुको अनुगमन नगर्नु गैरजिम्मेवारी काम हो । 

तलब खुवाउनै समस्याः

डिम्ब आधारभूत विद्यालयलाई निजी स्रोतबाट राखेका दुईजना शिक्षकहरुको तलब-भत्ता व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको छ । विद्यालयको बाध्यता र समुदायको चाहनाले विद्यार्थीको पढाइलाई राम्रो बनाउन शिक्षकहरु थप गरिएको हो ।

उनीहरुको तलव व्यवस्थापनका लागि अभिभावकमार्फत पैसा उठाउने, सामुदायिक वन जङ्गलको दाउरा घाँस बेचेर विद्यालयलाई पैसाको जोहो गर्ने गरे पनि विद्यालयको आफ्नै नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालय र व्यवस्थापन समितिलाई फलामको चिउरा चपाएजस्तै भएको छ । 

डिम्ब आधारभूत विद्यालय मात्र होइन म्याग्दीका अधिकांश विद्यालयहरुको हालत यस्तै रहेको छ । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि २ घण्टाको पैदल दुरी ४५ मिनेटको यातायातमा पुग्न सकिने विद्यालयको अवस्था त यस्तो छ भने दुर्गम तथा अति विकट विद्यालयको अवस्था झन कस्तो होला ?

विद्यालयको विकासका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र समयसापेक्ष शिक्षाका लागि सरोकारवालाहरुले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।