काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी भएको छ ।

रेलवे परियोजनामा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म ल्याउने बाटो खुला भएको छ । तर लगानी कसको र कसरी भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन ।

रसुवागढी–काठमाडाैं रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन चाहिँ चीन सहमत भएको छ ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको यो रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा रेल विभागले पठाएको कागजातका आधारमा नै सम्झौता भएको हो ।

विभागका अधिकारीले सम्झौतालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्ने काममा मार्गप्रशस्त भएको बताएका छन् । 

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गएको जेठ ६ गतेदेखि रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । वैशाख १५ गते रेलमार्गका बारेमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच चीनमा नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले रेलमार्गको अध्ययन गरेका थिए । रेल विभागका अनुसार यो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन आउँदो भदौको पहिलो सातासम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ । 

रेलमार्गको लम्बाई ८० किलोमिटर

नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग करीब ८० किमी लामो हुनेछ । करीब एक घन्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौँ आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

नेपाल र चीनलाई जोड्ने रेल चीनको ल्हासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेछ । रेलमार्गमा सुरुङ र पुलको संख्या बढी हुनेछ ।

रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गमा छ वटासम्म स्टेशन रहने बताइएको छ । 

प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि रेलमार्गका लागि डिपिआर तयार गरिने छ । रेलमार्ग काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने तथा अर्को लुम्बिनी जाने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।

काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट र रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता के हुन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम चलिरहेको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिसकेको बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा रसुवागढी–काठमाडौँलगायत रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

लगानीबारे अस्पष्ट

काठमाडौंसम्म रेल पुर्याउन चीन सहमत भएपनि रेलमार्ग निर्माणको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने खुलेको छैन । रेलमार्गको डिपिआरका लागि नै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने छ ।

रेलमार्गको लागत करीव चार खर्ब रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यति धेरै रकम नेपाल आफैंले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

रेलमार्ग निर्माणको लागि नेपालले चीनसँग अनुदान दिन अनुरोध गरेको थियो । तर चीनले यसको जवाफ दिएको छैन । तत्काललाई सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण आफैंले गर्न चीन तयार छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अब छिटै काठमाडौंसम्म रेल पुग्छ भनेकाले नेपाली टोली उत्साहित भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणमा लगानीबारे चीनले अहिल्यै केही नबोले पनि उसको अनुदान र नेपाल आफ्नैको खर्चमा रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपाली टोली ढुक्क छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्र लगानीबारे टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ ।