काठमाण्डौ – लगानी बोर्ड नेपालको ३५औँ बोर्ड बैठकले दक्षिण कोरियाबाट नेपालमा आउन लागेको साढे १० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । 

बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले नेपालमा गाडी उत्पादन तथा पाटपुर्जा उत्पादनको लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीले नेपालमा ल्याउन लागेको १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । अब कोरियन कम्पनी नेपाल आएर गाडी बनाउने कारखाना खोल्न सक्ने लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले यही चैतको १५ र १६ गते नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउन ६३ वटा परियोजनाको पनि स्वीकृत गरेको छ । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधारलगायतका ६३ वटा परियोजना सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताको लागि डेस्कमा राखिने बोर्डले जनाएको छ । 

शुक्रबार स्वीकृत भएका परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने र लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई परियोजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ । 

यस्तै बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसएपीडीसी कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि आउँदो जुन ३० गतेसम्मको म्याद थप्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनू : प्रधानमन्त्री ओली

लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो लगानी सम्मेलन नेपालमा लगानी प्रबर्द्धनको लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसलाई अर्थपूर्ण बनाएर यसबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रले प्रशस्त लाभ लिने विश्वास प्रकट गर्नुभयो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले परियोजनाहरुका लागि तोकिएको जग्गा हदबन्दीको विषयमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनको अवसरमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन र सरसफाइ कायम गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । 

बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डाक्टर युवराज खतिवडा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर वस्नेत, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा, बालकृष्ण सिवाकोटी तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको पनि सहभागिता थियो ।