काठमाण्डौ - विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले आउँदो शुक्रबार र शनिबार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा यसको तयारी पनि सरकारले तीव्र पारेको छ ।  

सम्मेलनबाट सरकारले २४ अर्ब १० करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर नेपालमा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै विभिन्न परियोजना तयार पारेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, औद्योगिक र सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै त्यसै अनुरुप योजनाहरु तयार पारेको छ ।

नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण रहेको भन्दै सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित  विभिन्न कानुनी जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरेको छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संसदमा पेश गरेर त्यहाँबाट पनि पास भइसकेको छ ।

लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन समेत आइसकेको अवस्था छ ।  

सरकारले ल्याएका यस्ता ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साह प्रदान गर्ने अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । तर ऐन कानुनको निर्माणले मात्र भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै कानुनहरु निर्माण गरिएको भए पनि अझै केही कानुनहरु भने बन्न बाँकी नै छन् । २०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

तर त्यसबेला लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक ऐन कानुन र सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन सकेन । 

अहिले सरकारले लगानी सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका केही ऐन कानुन निर्माण गरिसकेको र केही ऐन कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेकाले लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको अर्थविद् अधिकारी बताउनुहुन्छ । 

लगानी भित्रिन कानुन बाधक

संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको र अर्को अधिवेशनको टुंगो नहुँदा निर्माणका चरणमा रहेका ऐन कानुनहरुको अवरोधले फेरि प्रतिबद्धता गरिएका लगानी भित्र्याउन कठिनाई आउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उब्जाएको उहाँले बताउनुभयो ।  

विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, जग्गा दर्ता सम्बन्धी ऐनहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि यही ऐनहरु संशोधन हुन नसक्दा फेरि पनि पहिलेकै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने अवस्था रहेको अधिकारी बताउनुहुन्छ । 

तर अहिले लगानीका लागि परियोजना छुट्याएर त्यसको अनुमानित लागतको समेत मूल्याँकन गरेर राखेकाले सरकार पहिलेभन्दा अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राम्रै तयारी गरेको देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

अहिले नै ऐन कानुन निर्माण भइ नसकेको भए पनि ऐन कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र लगानी गर्न यसले कुनै अवरोध नगर्ने भनेर सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।  

विदेशी विनिमय ऐन २०२०, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको छ ।

यस्तै कम्पनी ऐन २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत्तर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टिकाउन्टर भेलिङसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा प्रतिस्थापनको काम बाँकी नै छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन भर्खरै सकिएकाले यी ऐनहरु संसदमा दर्ता वा प्रकृयामा रहे पनि निर्माण भइसक्न भने अझै समय लाग्ने छ । 

ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माण गर्न विभिन्न प्रकृया पार गर्दै जानुपर्ने भएकाले यही अधिवेशनमा सकिने गरी ल्याइएको भए पनि पास हुन नसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन कानुनहरु पहिला संसदमा पेस, त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा छलफल, संशोधन र पुनः संसदमा पेस गरेर प्रकृयामा जानुपर्ने हुँदा समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । 

‘अहिले देशलाई साधन स्रोतको आवश्यक छ, आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ, पूर्वाधारको आवश्यकता छ,’ अर्थविद् अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सार्थक नै रहने देखिन्छ ।’

व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कर्मचारी तन्त्रमा सुधार हुनुपर्ने र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागे मात्रै सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तर त्यसपछि गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्था मिलाउन नसक्दा लगानी परियोजनामा परिणत हुन नसकेको भन्दै अब त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

‘सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन एउटा मेला जस्तै देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेला सकिएपछि सबै सकिएको र फेरि अर्को मेला नआउञ्जेल त्यसलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो ।’  

सरकारले आफैंले लगानी गरेका परियोजनाहरुको हालत अहिले जर्जर रहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके केही राहत मिल्ने विश्वास पनि उहाँले लिनुभयो ।  

सरकारी लगानी रहेको माथिल्लो तामाकोशी, त्रिशूली, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायत परियोजनाको हालत खराब रहेको भन्दै उहाँले सरकारी लगानीमा बनेको परियोजना नै सुस्त गतिमा हुँदा यसले वैदेशिक लगानीबाट हुने परियोजनालाई पनि असर गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

पछिल्लो समय विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधिले लगानी भित्र्याउने वातावरणमा केही असर गर्न सक्ने भन्दै उहाँले यस्ता समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।

लगानी गर्न कुनै पनि अवरोधहरु छैन कानुनहरु सबै लगानीमैत्री छ, संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ, जग्गा, विजुली, पानीदेखि स्वीकृति दिलाउने सबै काम सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिलाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि नै एकद्वार प्रणाली नीति तर्जुमा गरेकाले त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान सके फाइदा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सम्मेलनमा करिब ४० देशबाट झन्डै सात सय विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् ।