रुकुम – सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रुकुममा तत्कालीन अवस्थामा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु अझसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि सुरुवात भएका दर्जनौँ संरचना बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन् । 

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबाट ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका काम नसकिँदा खर्च भएको बजेट बालुवामा पानी सरह भएको छ । शान्ति स्थापनापछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि योजना पूरा हुन सकेको छैन । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ बाट पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो । द्वन्द्वको समयमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण नहुँदा साविकको गाविस कार्यालय र अहिले वडा कार्यालय स्थानीयको घर भाडामा लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् । 

एउटै भवन निर्माणको कार्य सुरु भएको ८ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अहिले आफूहरुलाई काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको बाँफिकोट गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष मनोजकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि सुरुवात गरेको काम बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको उहाँको आरोप छ । ‘हाम्रो वडा कार्यालय (साविकको गाविस कार्यालय) भवन निर्माणको काम सुरु भएको ८ वर्ष भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म यो भवनका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएछ तर त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ 

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएका पुनर्निर्माणका काम समयमा प्राप्त बजेट नपाउँदा अहिले अलपत्र रहेका छन् । जिल्लामा १८ वटा आयोजनाको काम अहिले अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क रहेको छ । 

जिल्लाका विभिन्न ठाउँका १० वटा विद्यालय भवन, ५ वटा साविकका गाविस कार्यालय, २ ओटा स्वास्थ्य चौकीका र एउटा शहीद प्रतिष्ठानको भवनको निर्माण कार्य अलपत्र रहेको जिल्ला समन्वय समितिका इञ्जिनियर पहल पुनले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १८ वटा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नको लागि कुल ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा २ करोड २८ लाख रुपैयाँ पठाएको र अझै २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यकता रहेको इन्जिनियर पुनले जानकारी दिनुभयो । पुनर्निर्माणका काम अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत सकिएको भए पनि त्यसलाई फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले समयमा नै प्राप्त बजेट नपठाउँदा निर्माण कार्य सुरु भएका आयोजनाहरु अहिले भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माणको काम बीचमै छोडेपछि संरक्षणको अभावले भत्कने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । निर्माणको काम नसकिँदै भत्कन थालेको जनगुनासो रहेको छ । 

कतिपय आयोजनामा खर्च भएको रकम आएको छैन भने कतिपय कामदारले समेत रकम पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले आफै काम गर्छुभन्दा पनि पहिले गरेको कामको पैसा नपाएको भन्दै काम गर्न दिइएको छैन । काम गरेको समेत पैसा कामदारले नपाएका कारण अहिले ती आयोजनाहरु सरकारी स्वामित्वमा नभएजस्तै छन् ।

आयोजना पूरा गर्नका लागि संघीय सरकारले चासो नदिँदा आफूहरुलाई समस्या परेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनवीर वलीले बताउनुभयो । आफूहरुले आयोजना पूरा गर्नको लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको भए पनि कुनै चासो नदिएको उहाँको गुनासो रहेको छ । संघीय सरकारले बजेट नपठाउने भए स्थानीय सरकार आफैले काम गर्छौं भन्दा समेत काम गर्न नदिएको उहाँको भनाइ छ । 

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्र्तगत पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममबाट ती योजनाहरुमा निर्माणको सुरु भएको थियो । अहिले पुनर्निर्माण मन्त्रालय नै नभएपछि कसरी कहाँबाट आयोजनाहरु पूरा गर्ने भन्ने विषयमा झनै अन्योलता बढेको छ ।