राहत काेषमा थुप्रियो पैसा : पीडितकाे पीडा उस्तै

 चैत २१, २०७५ बिहिबार १८:५३:२८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएकालाई वितरण गर्न भन्दै ल्याइएको २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जस्ता पाता अहिले पनि असरल्लै छ । 

भारत कोलकाताको जिन्दल कम्पनीबाट भूकम्पलगत्तै ल्याइएको ठूलो परिमाणका जस्ता पाता अहिले पनि वीरगञ्जमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको खुला चौरमा असरल्लै अवस्थामा छ । तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि यतिकै घामपानीले सड्ने ठाउँमा राखिँदा करोडौँको जस्तापातामा खिया लागेर सड्न लागिसकेको छ ।

भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय पुनर्निर्माण र पीडितलाई वितरण गर्न भन्दै सरकारले मगाएको जस्तापाता आइसकेपछि भने कुनै ठोस योजना नबनाउँदा अहिलेसम्म अलपत्र परेको हो । 

यस्तै भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न विभिन्न संघसस्था तथा देशहरुबाट पठाइएका कैयौँ राहतका सामग्री पनि पीडितकोमा नपुगी त्यसै सडेको छ । 

भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसकेको छ तर अझैसम्म पीडितको पुनर्वास उचित रुपमा हुन सकेको छैन । भूकम्पले भत्काएका कतिपय संरचना अझै पनि जस्ताको तस्तै छन् । 

विनाशकारी भूकम्पमा साढे ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । झण्डै २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए भने ७ लाख परिवार घरवारविहीन हुन पुगेका थिए । २ हजार ६ भन्दा बढी सरकारी भवनहरूमा पूर्ण क्षति भएका थिए । आंशिक क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु हजारौ थिए ।  

पूर्व तयारीमा कमजोरी

सरकारले विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने तदारुकता र राहत तथा उद्दारको पूर्व तयारी नगर्दा  भूकम्प प्रभावितले समयमा राहत पाउन सकेनन् । 

भूकम्पका बेला समयमै राहत पुर्‍याउन नसकेको सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्दै विपद्का बेला जतिसक्दो राहत र उद्धारलाई तीव्रता दिन पूर्व तयारी अपनाउनुपर्नेमा अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अहिले बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट प्रभावित राहत नपाएर आहत हुन पुगेका छन् ।  

गएको सोमबार राति आएको भुमरीसहितको हावाहुरीले २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने ४ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । हावाहुरीले बारा र पर्साका गरी १ हजार ५९ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त बनाएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । १ हजार ३ सय ४२ घरमा आशिंक क्षति भएको पनि केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

तथ्याङ्क संकलन गरेर बस्ने सरकारले पीडितलाई जतिसक्दो छिटो राहत प्रदान गर्नुपर्ने सवालमा भने ढिलाइ गरेको छ । सोमबार राति हुरी आएर घरबार नै उडाएकाे भए पनि पीडितहरु आजसम्म खुला आकाशमा नै बस्नु परिरहेको छ । सरकारले मंगलबार हावाहुरी पीडितलाई भन्दै थोरै मात्र त्रिपाल पठाएको छ ।  

आफैले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा १ हजार ५९ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको देखाए पनि सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ४ सय ६८ थान मात्रै त्रिपाल पठाएको छ ।  

सुरुमा पाँच सय मात्रै घर भत्किएको भन्ने सूचना आएकाले सरकारले त्यहीअनुसार त्रिपाल पठाएको बताउनुहुन्छ, गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल । 

त्यही दिन नेपाली सेनाले पनि थप दुई सय थान त्रिपाल पीडितलाई वितरण गर्न पठाएको थियो । तर पठाएका त्रिपाल टाठाबाठाले मात्रै पाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । 

वास्तविक पीडितको लगत लिने र पहिचान गरेर वितरण गर्दा केही ढिला भएको भन्दै खनालले अब सक्दो छिटो पीडितले ओतका लागि त्रिपाल पाउने बताउनुहुन्छ । 

एकै व्यक्तिले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने जस्तो गुनासो आउने हुँदा सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर वितरण गर्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ । 

तर वितरणको व्यवस्था व्यवस्थित बनाउन नसक्दा ४ दिनदेखि पीडितहरु खुला आकाशमा रात काट्दै आउनु परेको छ । दिनमा घाममा सेकिनु परेको छ । हुरीले अन्नबाली तथा बोटविरुवासमेत नष्ट गर्दा पीडितले चर्को घाममा ओत लाग्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् । 

कसरी भइरहेको छ वितरण ?

घरै उडाएको हावाहुरीले घरभित्र रहेको अन्नपात, लत्ताकपडा बाँकी राख्ने कुरै भएन । पीडितहरुको जिउमा लगाएको एक सरो लुगा मात्रै बाँकी छ । छाना, नाना र माना समयमै नपाउँदा पीडितहरु झन पीडित बन्न पुगेका छन् । केही थान त्रिपाल पठाएको सरकारले खाद्यान्न भने पठाएको छैन ।  

सरकारले निजी तथा सामाजिक क्षेत्रले वितरण गरिरहेको खाद्यान्नले नै पीडितलाई पर्याप्त हुने विश्लेषण गरेको छ । 

अहिले विभिन्न संघसस्था तथा उद्योग प्रतिष्ठानले व्यवस्था गरेको सामूहिक मेसमा पीडितहरुले बिहान बेलुकाको खाना खाइरहेका छन् । त्यस्तै चाउचाउ चिउरा, दालमोठ लगायतका सामग्री पनि तिनै संस्थाले उपलब्ध गराएका छन् ।  

तर, सामाजिक संस्था तथा उद्योग प्रतिष्ठानले वितरण गरेका राहत पनि कतै दोहोरिएका छन् भने कतै पुग्नै नसकेको पीडितहरुले नै बताउँछन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पिडारीमा राहत बाँड्न जानेको भिड देखिन्छ । तर भित्रि बस्तीमा राहत पुग्न सकेको छैन । 

राहत वितरण पनि आफूखुशी भइरहेको छ । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण नहुँदा कतै पाउने कतै नपाउने अवस्था आएको केन्द्र प्रमुख खनाल स्वीकार गर्नुहुन्छ । यसलाई सुधार्दै सबैलाई राहत सामग्री पुर्याउने वातावरण बनाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

राहतको घोषणा

हावाहुरीबाट मृत्यु भएका परिवार प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रतिपरिवार ३/३ लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ । घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ । त्यस्तै हुरीमा परि क्षति भएका घर पुनःनिर्माण गर्न पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग दिनेसमेत निर्णय गरिसकेको छ । 

हुरी पीडितलाई नै अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि सहयोगको घोषणा गरिसकेको छन् । प्रदेश नम्बर तीन र सुदूर पश्चिम प्रदेशले बारा, पर्साका हुरी पीडितलाई एक–एक करोड आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । 

विभिन्न राजनीतिक दल तथा दलमा आबद्ध सांसदहरुले पनि आफ्नो पारिश्रमिकबाट सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

विभिन्न संघसंस्थाले समेत सहयोग गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

बुधबार बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बारा पर्साका हुरी प्रभावितलाई चार कोठे पक्की घर निर्माण गरिदिने निर्णय समेत गरेको छ । उसले पूर्ण रुपमा घरबार गुमाएका पीडितलाई चार कोठे घर बनाइदिने निर्णय गरेको छ । चार कोठे एउटा घरको लागत पाँच लाख पर्ने र घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको प्रदेश २ सरकारका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका १ हजार ५९ घर छन् । चार कोठे घर बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश २ सरकारले त्यति नै संख्यामा घर बनाउन झण्डै ५३ करोड खर्च गर्नुपर्ने छ ।

घरबार नै उठिबास भएकालाई घर निर्माण गरिदिने सरकारले आंशिक क्षति भएकालाई पुनःनिर्माणका लागि दिने राहतमा खर्च हुने छ ।  

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषको रकम प्रयोगविहीन

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले २ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । २०७२ को भूकम्पपछि कोषमा संकलन भएको रकम राहत कार्यमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।  

विपद् र राहत वितरणको अवस्था हेरी कोषबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खनालले बताउनुभयो । 

यो कोषमा रहेको रकम प्रधानमन्त्री एक्लैको निर्णयमा मात्रै प्रयोग हुँदैन । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा कोषको रकम आवश्यकता हेरी पीडितको राहतमा प्रयोग हुने खनालले बताउनुभयो । 

बारा, पर्सामा हावाहुरी प्रभावितका लागि प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकार राहत कोष स्थापना गरेको छ । 

अहिले प्रदेश सरकार र प्रशासनले आपतकालीन समयमा राहत र उद्धारका समयमा गरेको खर्च पनि पछि कोषले नै व्यहोर्ने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले सोझै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट खर्च नगरिए पनि पछि त्यसैबाट मिलाइने खनालले बताउनुभयो ।  
 

अन्तिम अपडेट: चैत १६, २०८०

नवराज फुयाँल

फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया