काठमाण्डौ – भुमरीसहितको हावाहुरीका कारण घरबार गुमाएका बारा, पर्साका पीडितहरुलाई तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न संघसंस्थाले राहत उपलब्ध गराउने काम गरिसकेका छन् । 

पीडितहरुलाई भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले राहत रकम घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले हावाहुरी आएको भोलिपल्टै प्रतिपरिवार ३/३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्रतिपरिवार ५/५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभयो । 

नेकपाले नै आफ्ना सांसदको एक दिनको तलब दिने घोषणा गर्न नपाउँदै नेपाली कांग्रेसले उसका सांसदको २ दिनको तलब दिने घोषणा गर्यो । नेपाली कांग्रेसले २५ लाख, राजपाले ५ लाख, नयाँ शक्ति पार्टीले ५ लाख रुपैयाँ तथा अरु विभिन्न राजनीतिक दलले पनि राहतको घोषणा गरेका छन् । 

केन्द्र सरकारले हावाहुरीबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका परिवारका लागि घर नै बनाइदिने घोषणा गरिसकेको छ । पीडितहरुको राहतका लागि भन्दै प्रदेश ३, प्रदेश ५ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १/१ करोड रुपैयाँ नै दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले समेत हुरी पीडितका लागि भनेर सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले प्रभावित क्षेत्रमा नै पुगेर विभिन्न सामग्री वितरण गरिरहेका पनि छन् । हुरीबाट २८ जनाको ज्यान गएको छ भने झण्डै ६ सयभन्दा बढी घाइते भएको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस्तै १ हजार ५९ घर पूर्णरुपमा क्षति हुनुका साथै १ हजार ३ सय ४२ घरमा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  

पीडितलाई राहत दिने भनेर धमाधम घोषणा भइरहेको भए पीडितहरु अझैसम्म पनि सामान्य दैनिकीमा फर्कन भने सकेका छैनन् । विपतपछिको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको पूर्व तयारी नहुँदा पीडितलाई सामान्य दैनिकीमा फर्काउन समय लागेको हो ।

राहत घोषणा गर्दैमा पीडितले पाइहाल्ने अवस्था छैन । प्रभावित क्षेत्रमा राहत लिएर पुगेका कतिपय संघसँस्थाले पनि कसैसँग समन्वय नै नगरी आफ्नै तरिकाले वितरण गर्ने गरेका छन् । 

यसले कसैलाई राहतमाथि राहत र कसैलाई राहत नै नपाएको जस्तो देखाएको हुरीबाट बढी प्रभावित फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसाद बताउनुहुन्छ । 

राहत पाउनबाट प्रभावितहरु कोही पनि नछुटुन र कोही पनि नदोहोरिउन् भनेर गाउँपालिकाले आफूहरुसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत वितरण गर्न आग्रह गरेको भए पनि केही संघसंस्था तथा व्यक्तिहरु समन्वय नगरी आफै वितरण गर्न खोज्दा उचित वितरण हुन नसकेको उहाँ स्वीकार्नु हुन्छ ।  

समन्वय नगरी राहत लिएर जानेहरुले चहलपहल भएका क्षेत्रमा मात्रै बाँडेर हिँड्ने गर्दा मुख्य सडक क्षेत्रकाले बढी पाइरहेको र भित्री क्षेत्रका पीडितले पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर वितरण गर्दा गाउँपालिकाले आफ्नै गाडीमा सामान राखेर पीडितको घरघरमा पुगेर बाँड्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘आफूहरुसँग समन्वय नगरी मेन रोडमा बसेर बाँड्दा कसैले पाउने र कसैले नपाउने भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो । 

बिहीबारदेखि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरण स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा मात्र गर्न भन्दै प्रभावित क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राखेको छ । तर राहत लिएर पुग्ने कतिपयले बोर्डको पनि वास्ता नगरी आफूखुशी बाँड्ने गरेका छन् ।  

राहत सम्बन्धित पीडितको पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले पनि विभिन्न स्थानमा राहतका लागि क्याम्प स्थापना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल बताउनुहुन्छ । 

२०७२ मा गएको भूकम्पका बेला राहत दुरुपयोग भएको, समयमै वितरण हुन नसकेको  भन्ने जस्ता कुराले राहत लिएर जानेहरु अहिले पनि समन्वय गर्दा त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने अविश्वासका कारण समन्वय गर्न तयार नभएको देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

तीनवटै सरकारबीच पनि समन्वय भएन

प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि आफूहरुसँग समन्वय नगरेको फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादले गुनासो गर्नुभयो । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाललगायतका नेताहरु आउनुभयो भाषण गर्नुभयो जानु भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकालाई बोलाएर समन्वय गर्नुपर्ने थियो नि तर उहाँहरुले गर्नुभएन गल्ती गर्नुभयो ।’

‘मुख्यमन्त्रीजी पनि आउनुभयो, उहाँले पनि त्यस्तै गर्नुभयो, हामीलाई वास्ता नै गर्नुभएन’, अध्यक्ष अमिरीलालले भन्नुभयो । 

राहत कम लगेर फोटो खिच्ने 

प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । विभिन्न संघसस्थाहरु, एनजीओ, आईएनजीओ तथा व्यक्तिगत रुपमा राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । 

कतिपयले साँच्चै सहयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय भने थोरै राहत लिएर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेहरु पनि छन् ।

कतिपय एनजीओ, आईएनजीओहरुले यस्तो गरिरहेको अध्यक्ष अमिरीलाल बताउनुहुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि आफूहरुले यसबारेमा जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।  

‘भत्केका घर केन्द्र सरकारले नबनाए गाउँपालिकाले बनाउँछ’

केन्द्र सरकारले ४ महिनाभित्र पीडितको घर बनाइदिने घोषणा गरेकोलाई पीडितहरुले नै विश्वास गर्न नसकेको अध्यक्ष अमिरीलाल बताउनुहुन्छ ।  

सरकारले भूकम्पबाट पीडित भएकाको घर अझै बनाउन सकेको छैन भने हाम्रो कसरी घर चार महिनामै कसरी बनाउँछ भनेर केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा पीडितले आफूसँग आएर सोधेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका पीडितको बास अझैसम्म पनि टेण्टमै हुँदै आएको छ ।  

‘गाउँपालिकाले ठूलो घर त बनाउन सक्दैन तर जतिसक्छ सबै गाउँपालिकाले बनाउँछ भनेर मैले भनेको छु’, उहाँले भन्नुभयो । घटनालगत्तै गाउँपालिकाले मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ दिएको छ । 

पीडितलाई परिचयपत्र  

राहत दुरुपयोग भएको, वितरण भद्रगोल भएको भन्दै फेटा गाउँपालिकाले हुरी पीडितहरुका लागि क्षति पहिचान हुने परिचय पत्र दिने व्यवस्था शुक्रबारदेखि गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।   

फेटा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को भलुही र भरवलीया, वडा नम्बर ७ गम्हरीया, वडा नम्बर ६ को पुरैनिया, वडा नम्बर ३ को गछीया टोलका पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘गैर पीडितले पनि राहत लिने गरेको र भद्रगोल अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न जुन स्तरको क्षति भएको हो, त्यही अनुसारको विवरण परिचयपत्रमै खुलाएर पहिचानका लागि परिचय पत्र बनाइएको छ’, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।