काठमाण्डौ – सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५.३३ मेगावाट क्षमताको कालङ्गगाड जलविद्युत् आयोजना, ३८.४६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालङ्गागाड जलविद्युत् आयोजना र ४.९८ मेगावाट क्षमताको रिचेत खोला साना जलविद्युत् अयोजना तथा मारुती सिमेन्ट लिमिटेड र सत्यसाई कोल उद्योग प्रालिका लागि चुनढुङ्गा उत्खननका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाण्डौअन्तर्गत रसुवाको रसुवागढी तथा काठमाडौँको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुखमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायका प्रमुख सचिव र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । 

बैठकले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा र प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरेको छ । 

त्यस्तै कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै बैठकले ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।