राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालिन सोचसहितको पन्धौं पञ्चवर्षीय  योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको पूर्ण बैठकले आधारपत्र पारित गरेको हो । 

आधारपत्र पारित गर्ने बैठक बिहान १० बजे सुरु हुने तालिका थियो । १० बजेको तालिका अनुसार आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी पत्रकार लगायतलाई निम्तो गरिएको थियो । १० बजेको कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो झण्डै ११ बजे । 

तोकिएको समय भन्दा झण्डै १ घन्टा ढिला पुगेका प्रधानमन्त्रीले केहीबेर आयोगको पूर्ण बैठकमा आधारपत्रको बारेमा छलफल गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई आधारपत्रको बारेमा बोल्न समय दिइयो । तर आधारपत्रको बारेमा बोल्न समय पाएका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि नागरिक भोकले मर्नु नपर्नेदेखि खोलाका किनारमा सजिवन खेती गर्ने, क्यानडामा केरा निर्यात गर्ने अनि सगरमाथाको पानी विदेशमा बिक्री गर्नेसम्मका भाषण गर्नुभयो । 

क्षमता कम भएका ठेकेदारले ठूला ठेक्का पाउँदा समस्या

सरकारले काम काम गरिरहे पनि विगतका सरकारका कमजोरीले केही क्षेत्रमा काम नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘यसबीचमा हामीले विगतका केही अभिशाप भोग्नुप¥यो, एउटा ठेकेदारलाई नसक्ने गरी २०÷३० वटा ठेक्का दिइएको छ,  २ वर्षमा गर्छु भनेको काम १० बर्षसम्म लगाइदिन्छ, ठेक्का तोड्न कानुनले नदिने तर काम नहुने भैरहेको छ’ ओलीले भन्नुभयो, ‘हाम्रा विकासका कतिपय ठूला आयोजनामा बखेडा झिकेर कसैले रिट हाल्दिन्छ,  अनि अदालतले स्थगन आदेश दिन्छ, स्थगन आदेशपछि त्यसले धेरै लामो समयसम्म विकासका काम प्रभावित भएको हुन्छ  ।’

विकासको प्रतिफल प्राप्त गनुपर्ने ठाउँमा ठेकेदार र स्थानीयबासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यता रहेको ओलीको गुनासो थियो । 

महत्वाकांक्षा नै छैन भने के योजना ?

प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा धेरै महत्वकांक्षी योजना समावेश नगरेको भन्दै  योजना आयोगसँग असन्तुष्टि पनि पोख्नुभयो । ‘उपाध्यक्षज्यूले १५ औं योजना अलि महत्वकांक्षी ल्याएका छौं भन्नुभयो, तर आकांक्षा र महत्वकांक्षा पनि छैन भने त त्यो के योजना भयो र ?’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अनुचित र असम्भव महत्वकांक्षा राख्नु त भएन, तर ठूला आकांक्षा भने राख्नैपर्छ, कोशिस गर्दा त्यो लक्ष्य भेटिन्छ ।’

उहाँले नेपालमा कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी पनि गर्नुभयो । ‘अहिले हामीले १८ प्रतिशत जति गरिब छन भनिरहेका छौं, तर मैले भनेको छु, यो देशमा कोही पनि नागरिक खान नपाएर मर्नु पर्दैन, भोकमरी भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो त एनजीओले हात थापेर गोष्ठी गर्ने कुरा मात्रै हो, नेपालमा भोकमरी छैन ।’ ओलीले भन्नुभयो । 

सडकमा कोही भोकै नदेखिएको उहाँको दावी थियो । ‘हिजो जस्तो सडकको कुनामा भोकै फाटेको कम्बल ओढेर कोही पनि बस्नु परेको छैन, गरिबको साथमा सरकार छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । 

२५ वर्षपछि पनि पाँच प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी हुन्छन् भन्ने प्रक्षेपण सच्याउन योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुभयो । ‘तपाईंहरुको यो आँकडा मिलेन, ३ वर्षभित्र गरिबीको अन्त्य गरिन्छ, यो त ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभयो । 

पुरानो सोच त्याग्न किन गाह्रो ?

कोशी नदीमा स्टिमर चलेको प्रसंगलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सोच भए काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने दावी गर्नुभयो । 

‘कोशी नदी हजारौं वर्षदेखि अबिरल बगेको थियो, संसारमा स्टिमर चलेको पनि सयौं वर्ष भैसक्यो तर त्यो कोशीमा स्टिमर चलाउनुपर्छ भनेर कसैले सोचेन, सिमलको काठको डुंगा मात्रै चल्यो, तर अहिले स्टिमर चलेको छ, मानिसको दिमागमा यस्ले झट्का हानेको छ, आखिर नयाँ सोच पलायो भने केही हुने रहेछ, यहाँ त खाली दिमाग लिएर बस्छन्, गाली गर्न भए पनि दिमाग र सक्रिय बनाउनुप¥यो नि ।’ ओलीले भन्नुभयो । 

आफू पनि कयौंपटक कोशीमा डुंगा चढेको स्मरण गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘म त धेरै खोलमा गएको हुन्छ, तमोरमा डुंगा चलाउँदा झण्डै खसियो, तमोरमा खसेको भए त बाँचिने थिएन होला, लाइफ ज्याकेट पनि थिएन, बल्ल बल्ल डुंगा बच्यो, तर हाम्रो भन्दा पछाडिको डुंगा पल्टियो, धेरैजना मरे ।’

बाँदर लडने भिरको मूल्य प्रतिआना २५ लाख !

जग्गाकै कारण नेपालको धेरै विकास निर्माण प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । आफैले झापामा जग्गा किन्न खोजेको र कसैले उद्योग किन्छु भनेर हजारौं रोपनी जग्गा किनेको पनि उहाँले स्मरण गनुृभयो । 

‘अस्ति मैले आफ्नै ठाउँमा जमिन किन्ने भन्ने कुरा गरेको, त्यहाँ के भएछ भने अलिकति पैसावाला मान्छे गएर हजार हजार रोपनी किनेछन्, सबैको जग्गा उनीहरुले किन्न थालेपछि भाउ त बढिहाल्छ ।’

बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गाकै कारण विकास प्रभावित भैरहेको बताउनुभयो । 

‘जग्गा सम्बन्धी कारोबार विकासका निम्ति निकै चुनौती बनेको छ, बुढिगण्डकीमा सानो सुर्को र बाँदर लड्ने भिरको मूल्य सुरुमा २ लाख रुपैयाँ रोपनी थियो, तर जब बुढिगण्डकी बन्ने भनियो, त्यसपछि भिरमा पनि प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ मुल्य पुग्यो, यसो गरेपछि त विकासमा बाधा पर्‍यो नि ।’
सरकारले दिने  मुआब्जा कतै सदुपयोग भए पनि कतै दुरुपयोग भएको उहाँको भनाई छ ।