राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा हाम्रो आपत्ति छ । यो व्यक्तिगत होइन । हाम्रो सामूहिक चिन्ता हो । यो विधेयकले अहिलेका विश्वविद्यालयलाई थप धराशयी बनाउँछ । 

यस किसिमको ऐन आउँछ भने कुनै पनि विश्वविद्यालयको उपकूलपति वा पदाधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैनन् । केवल एउटा सरकारी कर्मचारी वा कुनै दलको एउटा कार्यकर्ता बनेर बस्नुपर्छ । 

यसले विश्वविद्यालयको विकास गर्न सकिंदैन । उच्च शिक्षाले राम्रो दिशा समात्न सक्दैन । यसबारे हामीले नबोले कसले बोल्ने ? भनेर पनि धारणा सार्वजनिक गर्न खोजेका हौं । 

विगतमा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो, तर....

विश्वविद्यालयहरुमा विगतमा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पहिलो उपकूलपति शुवर्ण शमशेरदेखि वर्तमान उपकूलपतिसम्मले काम गर्दा केही न केही हस्तक्षेप भोगिरहेकै छन् । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । त्यसअघि सरकारपिच्छे विश्वविद्यालयको उपकूलपति फेरिन्थे । 

पूरा अवधि काम गर्न पाउन उपकूलपति कमै हुन्थे । तर सरकार परिवर्तन भइरहे पनि मैले भने अडान फेरिनँ । तत्कालीन सरकार प्रमुख, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ताको हस्तक्षेप गरिरहे पनि मैले नेतृत्व छाडिनँ । सरकारको दबाब आए पनि त्योबेला मैले राजीनामा दिइनँ । 

पञ्चायतकालमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेलाई खासै गाह्रो भएन । दलहरुमाथि प्रतिबन्ध थियो । धेरैजसो पूर्व अञ्चलालीधशहरु उपकूलपति बन्थे । तर पनि बेला बेला प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्थे । पञ्चायतविरुद्ध विश्वविद्यालयमा आन्दोलन हुन्थ्यो । त्यो समय अवस्था नै फरक थियो । 

उपकूलपति रहेका बेला मलाई पनि हटाउन खोजिएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले समेत राजीनामा दिन भनेका थिए । तर मैले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएको हो । राजीनामा देउ भन्नेबित्तिकै मैले राजीनामा दिन्न भनें । सक्नुहुन्छ भने तपाईं हटाउनुस् भनें । 

तर जति दबाब दिए पनि राजीनामा दिन्न भनें । आफूले हटाउन नसकेपछि सरकारका मन्त्रीमार्फत विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउने गरेको थियो । म उपकूलपति छँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । 

मलाई हटाउन कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरु कूलपतिसम्म (राजा वीरेन्द्र) पुगेका थिए । राजाले पनि नियमसंगत तरिकाले हटाउन सक्छु, तर यसरी भनेकै भरमा म विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई हटाउन सक्दिन भनें । राजालाई भनसुन गरेर पनि हटाउन नसकेपछि दबाब आइरह्यो ।

दबाब आए पनि मैले पूरा कार्यकाल उपकूलपति भएर त्रिविको नेतृत्व गरें । त्यसपछिका उपकूलपतिले पनि बीचमै पद छाड्नु परेन । कुनै विशेष कारण नभैकन दलका नेताहरुले हटाउन सकेनन् ।

उपकूलपति सजिलै हटाउन खोजियो !

अहिले यो विधेयकले केही यस्ता बुँदा राखेको छ । जसमा टेकेर विश्वविद्यालयका कूलपति वा प्रधानमन्त्रीले सजिलै उपकूलपति हटाउन सक्छन्, त्यसमध्येको एउटा बुँदा छ, ‘उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, कूलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेको ? इमानदारीपूर्वक काम नगरेको ? वा निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कूलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षासचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।’

यो भन्नुको अर्थ जुन दिन प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन्, त्यही दिनदेखि उपकूलपति निलम्बनमा पर्छन् । विश्वविद्यालयको सभामा रहेका एक चौथाई सदस्यलाई सरकारले पनि परिचालन गर्न सक्छ । 

यसमा शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पनि विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य हुन्छन् । राजनीतिक रुपमा प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि, विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि, कर्मचारी संघका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । राजनीतिक रुपमै पनि विश्वविद्यालयका उपकूलपति हटाउन सिनेटको एक चौथाई पुर्‍याउन सकिन्छ । 

यो भनेको अहिले उपकूलपतिले राम्रो काम गर्न सकेन भने हटाउन सकिन्छ । तर यो विधेयकमा उपकूलपतिलाई सजिलै हटाउने व्यवस्था गरियो । यो भनेको घुमाई फिराई आफूले चाहेको मान्छेलाई उपकूलपति बनाउन सजिलो होस् भन्ने हो । विश्वविद्यालयमा अब प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सजिलो होस् भन्ने नै यसको आशय हो ।  

विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक नियन्त्रण !

एउटा सरकारी कर्मचारीलाई जसरी विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई पनि काम गराउन सकियोस् । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि नरहोस् । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि बिर्सियोस् । सरकारका मन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही गर्न सकियोस् भन्ने आशयले यो विधेयक ल्याइएको देखिन्छ । यसरी त विश्वविद्यालयका कुनै पनि उपकूलपति र पदाधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन् । 

यतिसम्म कि विश्वविद्यालयका राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यार्थी संघले पनि उपकूलपतिलाई हटाउन सक्छन् । पदमा टिकिरहन उनीहरुको हरेक माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि दलका नेता कार्यकर्ताले त विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्थे । अब दलका भ्रातृ संगठनका सदस्यले समेत विश्वविद्यालयमाथि हैकम जमाउन सक्ने भए ।

यसले हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था कहाँ पुग्छ ? उच्च शिक्षाको गुणस्तर कति खस्किएला ? प्राध्यापकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विश्वविद्यालयमा पढाउन कति गाह्रो होला ? यो विधेयकले यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन । 

त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौँ । यसले विश्वविद्यालयलाई बर्बादीतर्फ लैजान्छ । यो विधेयक नसच्याईकनै पारित गरियो भने झन् ठूलो समस्या निम्तिन्छ भनेर हामीले सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्नुपरेको हो । 

(त्रिविका पूर्व उपकूलपति जोशीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)