धनुषा -  उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरधामस्थित रत्नसागर मठका महन्त वैकुण्ठ दासलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । 

सांस्कृतिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनक हजारी विद्यापीठको जग्गा कब्जा गरी बिक्री गरेको मुद्दामा बिहीबार उच्च अदालतले त्यस आदेश दिएको हो । 

यसअघि सरकारी कागज कीर्ते र ठगी मुद्दाका आरोपमा जिल्ला अदालत धनुषाले उनलाई १५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा रिहा गरेको थियो । यसैबीच केही महीनाअघि सर्वोच्च अदालतले वैकुण्ठ दासको महन्त पदवी नै खारेज गरिदिएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रत्नसागर मठका महन्त वैकुण्ठ दास वैष्णव फरार भएका छन् । जिल्ला अदालत धनुषाले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उल्टाउँदै बिहीबार उच्च अदालतले उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश सुनाएको हो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद मोहन आचार्य र अनन्तराज डुम्रेको संयुक्त इजलासले सरकारी कागज कीर्ते तथा ठगी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा महन्त दासको हकमा उक्त आदेश सुनाएको हो ।

उच्च अदालतले अर्का आरोपी रत्नसागर मठका पुजारीको हकमा भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेश कटुवालको इजलासले गत पुसमा वैकुण्ठ दास वैष्णवलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने तथा सोही मठका पुजारी अशोक शर्मालाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश सुनाएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै महन्त वैकुण्ठ दास सम्पर्कविहीन बनेका छन् । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध वादी जनक हजारी विद्यापीठ तथा आरोपीद्वय वैकुण्ठ दास र पुजारी विनोद शर्माले उच्च अदालत जनकपुरमा ‘१७ नम्बर’ गरेका थिए ।

वादी पक्षकोतर्फबाट कानून व्यवसायी विपिनकुमार झा र देवेन्द्र ठाकुर निराला तथा प्रतिवादी महन्त दासका तर्फबाट श्यामकुमार मिश्र, चन्द्रबहादुर मैनाली, मन्सुर राइन, अचुतम आचार्य, प्रकाश घिमिरे तथा राजन दाहालसहितले बहस गर्नुभएको थियो । 

जनक हजारी विद्यापीठका प्राचार्य विजयकुमार चौधरीको जाहिरीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालत धनुषामा दायर अभियोग पत्रमा प्रतिवादी महन्त वैकुण्ठ दास र पुजारी अशोक शर्मासँग १६ करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो तथा जेल सजायको माग दाबी गरिएको थियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस जनक हजारी विद्यापीठले ०५० देखि नै भोग चलनमा रहेको जनकपुर ८ स्थित कित्ता ६२ को दुई कठ्ठा ११ धुर तथा कित्ता १, २, २८ तथा ४९ को दुई बिघा आठ कठ्ठा १४ धुर जग्गा कीर्ते लालपूर्जा बनाई बिक्री वितरण गर्न खोजेको दुवै जनामाथि आरोप लगाइएको छ ।