नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारी : नेपाली कामदारले उपदान पाउने

 जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार १६:५८:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा आज शुक्रबार नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

नेपालले यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरेको हो । 

स्थानीय कामदार र नेपाली कामदारबीच विभेद नहुने

नयाँ श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई यूएईका स्थानीय कामदारले पाउनेसरह सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि यूएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी भएको थियो । 

नेपाली कामदारलाई लतब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली कामदारले पनि यूएईका नागरिक सोसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । 

समझदारीले नेपाली कामदारले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

महिला कामदारलाई विशेष सुरक्षा

समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गरेको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धी कागजात कामदारले साथमा राख्न पाउनेछन् । 

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था पनि समझदारीले गरेको छ । कामदारलाई कम्पनीले तलब नदिने र अलपत्र पार्ने समस्या पनि अब हट्ने भएको छ ।

अबदेखि रोजगारदाताले कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने कुरा समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समझदारीले व्यवसायजन्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । 

कानूनी विवादमा परेका कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने

रोजगारदाता र कामदारबीचमा कुनै विवाद भएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन् । समझदारीले कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति समेत गरेको छ ।

यूएईको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यूएईमा कामदारको मृत्यु भएमा जतिसक्दो छिटो शव नेपाल झिकाउने र लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय पनि समझदारीमा उल्लेख छ । 

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: असार २४, २०७६

1 Comments

  • pbk paul

    June 18, 2019, 10:46 p.m.

    Its not the new rule that I am getting all these facility since 9 years in UAE. rather please donot send the employee for 700/800 basic.Please do strict that every employee must get atleast 1500AED. and others facilities.

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया