पञ्चतन्त्रदेखि प्रजातन्त्रसम्म : आँखा जग्गामै !

 जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार १९:१५:० | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - गुठी ऐनका प्रावधान टेकेर गुठीको जति जग्गा व्यक्तिका नाममा बाँडियो, त्यति जग्गा नेपालमा बनेका सबै सुकम्बासी आयोगहरुले पनि बाँडेका छैनन् । नेपाली समाज पहिले धर्मकर्ममा विश्वास गर्थ्याे र पापदेखि डराउथ्यो ।

मानिस गुठीको सम्पत्तिलाई मनभित्रैबाट देवस्व मान्थे । मुलुकी ऐन १९१० मा त सर्वश्व हरणमा परेको मानिसले गुठी दान गरेको भए सर्वस्व हरण गर्दा गुठीको भाग छुट्याएर बाँकी मात्र जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।

वि.सं. १९१० काे मुलुकी ऐनमा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था

तर, समयसँगै देवश्व मानिसका आँखा लाग्न थाले । गुठीका नाममा असंख्य गरगहना र जग्गा देखेपछि पञ्चहरुको एउटा ठूलो जत्था त्यसलाई हत्याउने खेलमा लाग्यो । यसैको उपज थियो २०२१ सालको गुठी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि ल्याइएको २०२९ को गुठी ऐन । यो ऐनले गुठीका जग्गाहरु कौडीको मोल र सित्तैमा हडपमा पर्न थाले ।   

२०२१ सालमा बनेको ऐनमा पनि गुठीको जग्गामा मोही हक लाग्ने व्यवस्था थिएन । धर्म, मन्दीर, जात्रा तथा शिक्षालय चलाउन कुनै व्यक्तिले दान गरेको जग्गामा मोही लाग्ने कुरा २०२९ अघि कल्पना बाहिरको विषय थियो । तर २०२९ मा ल्याइएको गुठीसम्बन्धी ऐनमा गुठीको जग्गामा मोही हक लाग्ने व्यवस्था घुसाइयो । गुठीको जग्गा हात पार्ने नियतले यो प्रावधान घुसेपछि गुठीको जग्गा क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जाने क्रम सुरु हुनपुग्यो ।  

२०२९ मा आएको ऐन धेरै समय प्रयोगमा नै नआई त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न फेरि २०३३ सालमा अर्को ऐन आयो । १९१० को मुलुकी ऐनमा गुठी भनेकै कसैले आफ्नो हक त्याग गरेर दिएको सम्पत्ति भन्ने बुझिन्थ्यो । तर २०३३ को ऐनले हक त्याग गरेर दिएको सम्पत्तिमा पनि मोही हक लाग्ने कानुनी व्यवस्था बलियो भयो । 

वि.सं. २०३३ मा थप गरिएकाे मोही हक लाग्ने व्यवस्था

१९१० को ऐनमा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको भेटिए जति अतिक्रमण गरेको हाे त्यो जग्गामा एक सालमा हुने उब्जनी बराबरको दण्ड तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । नतिरे महिनाको ५ रुपैयाँका दरले दण्ड तिर्ने गरी कैदमा राख्ने व्यवस्था राखिएको थियो । २०२९, २०३३ मा ल्याइएको ऐनले भने त्यसविपरित अवैध अतिक्रमणलाई पनि वैधता दिने काम गर्यो । त्यो व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर छ । 

२०४५ पछि सकिए निजी गुठीका जग्गा 

बत्तीसपुतलीको थुम्कोमा कमाण्डिङ कर्णेल सनकसिंह टण्डन क्षेत्रीले विक्रम संवत १९२८ सालमा निजी सामाजिक गुठीको रुपमा स्थापना गरेको रामचन्द्र गुठीको केही जग्गा २०४५ पछि व्यक्तिको नाममा गयो ।   

सनकसिंहले रामचन्द्रसमेतको स्थापना गरी पञ्चामृतसहित नित्य पूजाआजा, श्रद्धा, मन्दिरको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि रामचन्द्र गुठीको स्थापना गरेका थिए । आफ्नो नीजि ३२७ रोपनी र सरकारबाट बकसमा पाएको ४६ रोपनी गरी समेत ३७३ रोपनी जग्गा गुठीलाई दान गरे । 

तर हिजोआज रामचन्द्र गुठी मन्दिर वरिपरिको थुम्कोमा सीमित भएको छ । २०४५ असोज ३० गते मालपोत विभागले गरेको परिपत्रले रामचन्द्र गुठी जस्ता निजी एवं निजी सामाजिक गुठीहरु धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन थाले ।  

रामचन्द्र गुठीकाे जग्गाका विषयमा सर्वाेच्चले गरेकाे आदेश

मालपोत विभागले २०४५ साल असोज ३० गतेको परिपत्रले निजी गुठीका जग्गालाई पाइरहेको आयस्ताभन्दा डेढी आयस्ता आउने थप सम्पत्ति निजी गुठीको लागि सोध भर्ना गरे गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी (सामान्य जमिन सरह)मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।

उदाहरणका लागि न्यूरोडमा रहेको गुठीको २ रोपनी जग्गाको आम्दानी सय रुपैया थियो । अब काठमाण्डौकै नाङ्लेभारेतिरको ५ रोपनी जग्गाबाट १ सय ५० रुपैयाँ आम्दानी हुने जग्गा गुठीका नाममा राखेर न्यूरोडको जग्गा सट्टामा पाइने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्थाले गुठीका नाममा रहेका बहुमूल्य जग्गा भकाभक व्यक्तिका नाममा दर्ता भए भने गुठीका नाममा मानिसले कमसल र काम नलाग्ने जग्गा दिन थाले । अथवा व्यक्तिका नाममा भएका कौडीका भाउका जग्गा गुठीका भागमा ल्याइयो ।

परिपत्रले निजी गुठीका जग्गालाई अहिले आयस्ता आइरहेको भन्दा डेढी आयस्ता आउने कुनै सम्पत्ति निजी गुठीको लागि सोध भर्ना गरेर त्यस जग्गा रैतान नम्बरी (सामान्य जमिन सरह)मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले यस्ता धेरैजसो पारिवारिक तथा निजी सामाजिक गुठीका जग्गा त्यसपछि धमाधम रैतान नम्बरी हुन थाल्यो ।  

‘सट्टाभर्ना गरेँ’ भनेर मालपोतमा कागजत पेस गरेपछि उसले बत्तीसपुतली तथा न्यूरोडलगायतका ठाउँमा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने गरी रैतान नम्बरीमा पास भयो । यो व्यवस्था अन्तर्गत बहुमूल्य जग्गाहरु पाखो बारीसँग सट्टाभर्ना गरिए । २०४५ को मालपोत विभागको परिपत्रले निजी गुठीको अस्तित्व नै संकटमा पुर्‍याइदियो ।

मुठीमा गुठी -१ : गुठीका जग्गामा लाेभी नजर !

२०४५ मा गरिएको व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनाउन २०४९ सालमा अर्को व्यवस्था ल्याइयो । २०४९ मंसिर २२ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले गरेको निर्णयले निजी गुठीका जग्गा रैतान नम्बरी बनाउने बाटो झनै सहज पारि दियो । 

डेढी आयस्ताका आधारमा सट्टाभर्ना भइरहेका जग्गा सट्टाभर्ना नगरी रजिष्ट्रेशन पासका लागि सरकारले तोकेको शुल्क तिरेर आफ्नो नाममा रैतान नम्बरी बनाउन सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदियो । 

मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आजभन्दा अगाडि आयस्ताको आधारमा डेढी आयस्ता आउने जग्गा सट्टाभर्ना राखेपछि यो गुठीको जग्गा रैतान नम्बरीमा पास भएर बेचविखन हुने व्यवस्था विभागबाट भइरहेकोमा अब आइन्दाबाट जुन जग्गा गुठीको हो त्यसको मुल्यांकन गरी मुल्यांकन जति छ त्यो रकम अक्षयकोषमा राख्ने र त्यो प्रमाण मालपोत कार्यालयमा पेस गरेपछि त्यस जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सकिने छ ।’ 

विभागले सट्टाभर्ना गरेर जमिन नै राख्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि मन्त्रालयले जमिनलाई क्यासमा लगेर सिध्याउने काम गर्यो । 

यस्तो परिपत्र वा निर्णय विभाग वा मन्त्रालयले नभई नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्थ्यो । तर माफियाको चंगुलमा परेर विभाग र मन्त्रालयले माफियालाई नै पोस्ने गरी परिपत्र र निर्णय गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछिको सरकारले गुठीको जग्गा आफ्नो कमाइ जसरी जथाभावी वितरण गर्ने बाटो फुक्काफाल गरिदिए । 

यो दुरुपयोगलाई अझै फराकिलो बनाउन २०४९ सालमा फेरि ऐन संशोधन गरियो । २०४९ माघ ५ गते दाेस्राे पटक भएको ऐन संशोधनले गुठी तैनाथी जग्गा समेत अतिक्रमणमा पर्ने क्रमको थालनी गर्यो ।

गुठी ऐन २०३३ को दफा २५ (३) मा रहेको व्यवस्थामा केही थप गर्दै २०४६ साल चैत २६ अगावै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजी लगाई घर निर्माण गरिसकेको व्यक्तिका हकमा तोकिएको दस्तुर लिई जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखियो ।

गुठी ऐन २०३३ दाेस्राे पटक २०४९/१०/५ मा गरिएकाे संशाेधन

यसले गुठी तैनाथी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई वैधानिकता दिने काम गर्यो भने गुठीको नाउँमा रहेको जग्गा किनबेच गर्ने बाटो खुल्यो । 

०६४ मा आएर बच्यो  

२०४५ देखि नासिने क्रम सुरु भएको गुठीको जग्गा ०६४ सम्म कायम रह्यो । २०६४ मा भने जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गुठीको कुनै पनि जग्गा रैतान नम्बरी गर्न नपाउने फैसला गरिदियो । सर्वोच्चको त्यही उत्प्रेषण परमादेशका कारण अहिलेसम्म गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी बनाउने काम रोकिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम के.सी र दामोदरप्रसाद शर्माको विशेष इजलासले गुठी के हो ? गुठीको अवधारणा कसरी विकसित हुन पुग्यो ? र धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले गुठीको के महत्व हुन्छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दै अब उप्रान्त एक पटक गुठी नामाकरण भैसकेपछि त्यो गुठीकै रुपमा रहनु पर्छ त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप नै त्यसको उपभोग गरिनु पर्छ भन्ने फैसला गर्यो । 

फैसलामा ‘गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ’सम्म भनिएको छ । यस्तै त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिने फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६४/१०/१० मा सर्वाेच्चले गरेकाे फैसला२०६४/१०/१० मा सर्वाेच्चले गरेकाे फैसला

संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता, सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन नमिल्ने भन्दै त्यसअघि भएका सबै व्यवस्थाहरु खारेज भागी हुने पनि उल्लेख छ ।

तर, २०२९ सालदेखि २०६४ को बीचमा गुठी ऐनलाई नै आधार बनाएर नेपालका गुठीहरुसित भएको सरदर १२ लाख रोपनी जग्गा व्यक्तिहरुका नाममा हस्तान्तरण भैसकेको थियो । 

लाचार गुठी संस्थान

गुठी सम्पदा संरक्षण तथा समस्याको कारण पत्ता लगाउन भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरुले प्रतिवेदन तयार नपारेका होइनन् । तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले अहिलेसम्म पनि थन्काएर राखिएको छ । 

गुठी संस्थानमा भएको काम कारबाहीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०४८ को प्रतिवेदन, २०५१ सालमा रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०५२ सालमा तयार गरिएको गुठी संस्थान समस्या निराकरण अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तथा २०५३ सालमा उच्चस्तरीय गुठी सुधार आयोगको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संस्थान तथा नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । 

२०५६ सालमा त गुठी संस्थान आफैले पनि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न कारणले आफू पूर्ण रुपमा असफल भएको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चाल्न भनेको थियो । २०२१ सालमा स्थापना भएको गुठी संस्थानले २०५६ मा पहिलो पटक सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

ऐनमा हरेक वर्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि संस्थानले पहिलोपटक २०५६ मा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो । संस्थान स्थापना भएको ५५ वर्षमा १ पटक मात्रै प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि सरकारले संस्थान सुधार गर्न कुनै प्रयास गरेन । 

–    यो श्रृङ्खलाको अन्तिम भाग ‘मुठीमा गुठी–३’ मा हामी गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथि आएको विवादको चुरो र समाधानको बाटोका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया