रुकुम पश्चिम – जिल्लाका एग्रोभेट व्यवसायीहरुले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा दोहोरो र झञ्झटिलो करको मारमा परेको बताएका छन् ।

कानुनसम्मत तरिकाले व्यवसाय चलाउँदै गर्दा विभिन्न दश निकायमा कर तिर्नुपरेको भन्दै व्यवसायीको हितका लागि सहजीकरण गरिदिन स्थानीय सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । 

शुक्रबार एग्रोभेट व्यवसायीहरुको मर्यादित, सांगठनिक र फाइदाजनक व्यवसायका लागि किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, कृषि उद्यम केन्द्र, जिल्ला लगानीद्वार कार्यालय रुकुम पश्चिमले गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले फरक–फरक निकायमा कर तिर्न जानुपर्दा झञ्झटिलो र खर्चिलो हुने गरेको बताएका हुन् । संघका अध्यक्ष रामबहादुर बुढोथोकीले अहिलेसम्म जिल्लाका एग्रोभेट व्यवसायीले विभिन्न दश कार्यालयमा कर तिर्ने गरेको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार, कानुनी तरिकाले सञ्चालित एग्रोभेट व्यवसायीले वार्षिक रुपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पिषादी समितिमा ५ सय रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै बीउ बिजन समितिमा ५ सय रुपैयाँ, रासायनिक मल बिक्रीको अनुमतिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमा ५ सय रुपैयाँ, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति १ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघमा ५ सय रुपैयाँ, औषधि व्यवस्था विभागमा दुई हजार ५ सय रुपैयाँ, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा ५ सय रुपैयाँ र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा ५ सय रुपैयाँ कर व्यसायीले तिर्ने गरेको अध्यक्ष बुढाथोकीले जनाउनुभयो । 

मुसिकोट नगरपालिकाले पनि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको एग्रोभेट व्यवसायी संघका सदस्य तथा न्यू साइकुमारी एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालक नवराज केसीले बताउनुभयो । केसीले यसरी हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै कर तिर्दै जानुपर्दा व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवसायीले आफूहरु राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका फरक–फरक निकायमा कर तिर्न जानुपर्दा धेरै खर्चिलो हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

‘हामीलाई एकै ठाउँमा वार्षिक कर बुझाउने व्यवस्था भैदिए सहज हुने थियो’, राप्ती एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालक एवम् संघका अध्यक्ष रामबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘त्यसो भयो भने हामीलाई कर तिर्न गाह्रो हुँदैन ।’ 

सबैतिर कर बुझाउँदै गर्दा महिना बित्ने र खर्च धेरै आउने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । संघीय राज्यमा यसरी सबै क्षेत्रमा कर तिरेर व्यवसायीको हित नहुने भन्दै यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

व्यवसायीको हत हितका लागि स्थापित उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत दोहोरो, खर्चिलो र झञ्झटिलो कर प्रक्रियाको समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।