अरबी भाषामा सुडानको अर्थ ‘काला मानिसहरुको देश’ हुन्छ । सन् १९५६ जनवरी १ मा स्वतन्त्र भएपछि धेरै समय सैन्य शासन र गृह युद्धको चपेटामा परेको उत्तर-पूर्वी अफ्रिकी देश सुडान अहिले लोकतन्त्रको लागि आवाज उठाइरहेको छ । 

गएको आइतबारदेखि मानिसहरुले राष्ट्रिय हडतालको घोषणा गर्दै राजधानी खार्तुमको सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सैन्य सरकार हटाएर नागरिक सरकार बहालीको माग गरेका छन् । हड्तालकाे क्रममा सेनाले बल प्रयोग गर्दा चार जनाले ज्यान गुमाए । 

विपक्षी नेता मोहम्मद एस्मत, इस्माइल जलाब र उनका प्रवक्ता मुबारक अर्दोललाई गिरफ्तार गरिएको छ । 

लोकतन्त्रको पक्षमा सुडान र सुडानका नागरिकहरु ऐतिहासिक परिवर्तनकालदेखि नै गुज्रिएका छन् । एक समय अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो देश रहेको सुडान सन् २०११ मा विभाजन हुँदा दक्षिण सुडान नामको एक नयाँ देश बन्यो । तर यो विभावनलाई लिएर १९औं शताब्दिदेखि नै प्रयास भैरहेको थियो । 

यस्ताे छ सुडानको इतिहास

सुडनको उत्तरी भागमा कुनै बेला टर्क साम्राज्यको शासन रहेको थियो । १८औं शताब्दिमा पुरै सुडानमा मिश्रले शासन गर्यो । यही कारणले सुडानको उत्तरी भागमा बहुसंख्यक मुस्लिम आवादी भयो र उनीहरुलाई ‘आधा अरबी’ भनिन्छ भने दक्षिणी भागमा पछि इसाइ बहुसंख्यक भए । 

सुडान र दक्षिणी सुडानमा भारतका राजदूत रहेका दीपक बाेहरा भन्छन्, ‘१९औं शताब्दिको मध्यमा मिस्रका शासक मोहम्मद अलीले आफ्ना नागरिकहरुलाई मिस्रको दक्षिण (सुडान) जान र त्यहाँबाट सुन, हात्तीको दाँत र गुलाम अर्थात ‘दास’ लिएर आउन भनेका थिए ।’

‘‘गुलाम’ लाई अरबीमा ‘अब्द’ भनिन्छ । सुडानका उत्तरी भागका मानिसहरुले दक्षिणी भागबाट गुलाम लिएर आए र त्यस समयबाट नै उत्तर र दक्षिण सुडानबीच संघर्ष सुरु भएको हो,’ उनी भन्छन् ।  

२०औं शताब्दीमा बेलायतले मिश्रसँग मिलेर सुडानमा शासन गर्यो र त्यही समयदेखि नै उत्तर र दक्षिण सुडानबीच विरोध र हिंसाको भावना झन् बढ्दै गयो ।

बाेहरा भन्छन्, ‘बेलायतले जब सुडानमाथि शासन गर्न थाल्यो तब सुडानका नागरिकहरुले मिश्रकाे सिमानाको उत्तरी सुडानमा विकास भएको र दक्षिण भागमा केही पनि विकास नभएको देखे ।

त्यसपछि दक्षिणी हिस्सालाई उनीहरुले सन् १९२० मा बन्द क्षेत्र घोषित गरे र गिर्जाघरलाई उसको विकासको जिम्मा सुम्पिदिए । गिर्जाघरमा हुने पहिलो कुरा त सबैलाई थाहा होला । उनीहरुले त्यहाँका मानिसहरुलाई इसाइ बनाउन सुरु गरे र विकासको सट्टा बाइबल दिए ।’

स्वतन्त्रताअघि सुडानमा गृह युद्ध

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै विभाजित पनि भयो, जसमा लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाए । यसबाट शिक्षा लिँदै बेलायतले सुडानलाई विभाजन नगरिकन तीन महिनामा त्यहाँबाट जाने बतायो । 

सन् १९५६ जनवरीमा सुडान स्वतन्त्र भयो तर त्योभन्दा अघि सन् १९५५ अप्रिलमा उत्तर र दक्षिणमा गृहयुद्ध सुरु भयो । सन् १९६९ मा पहिलो सैन्य सत्ता परिवर्तनपछि जाफर मुहम्मद निमेरी सन् १९६९ देखि सन् १९८५ सम्म देशको राष्ट्रपति बने । 

सन् १९८६ मा सादिक अल महदी प्रधानमन्त्री बने तर सन् १९८९ मा ब्रिगेडियर ओमर हसन अल-बशीरले सत्ता पल्टाए र उनी सन् २०१९ अप्रिलसम्म राष्ट्रपति रहे । 

तेलको खोजले बदलिएको भाग्य

देशमा सत्ता परिवर्तन भैरहँदा पनि उत्तर र दक्षिणबीच गृहयुद्ध पनि जारी नै रह्यो । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति मुहम्मद निमेरीले ‘आदिस अबाबा शान्ति सम्झौता’ गरे तर यही समयमा सुडानमा तेलको खोजी भयो र सम्झौता तोडियो । 

तेलको ठूलो हिस्सा दक्षिणी सुडानमा थियो र जसको कारण दुवै क्षेत्र तेल आफ्नो भागमा पार्न चाहन्थे । सन् २००५ मा एक पटक फेरि शान्ति सम्झौता भयो र सन् २०११ मा जनमत संग्रह हुँदा ९९ प्रतिशत नागरिकले स्वतन्त्रता छाने । 

अल–बशीर उत्तर र दक्षिण सुडानलाई एकसाथ राख्ने भन्दै सत्तामा आएका थिए । उनीमाथि दक्षिण सुडान र पश्चिमी सुडानको दारफूरमा नरसंहार गरेको आरोप लाग्यो । दारफूरमा झण्डै तीन लाख मानिसको हत्या गरिएको अनुमान गरिन्छ । यही कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक न्यायालयले अल-बशीरलाई युद्ध अपराधी घोषित गरेको छ । 

यति विवाद चुलिँदा पनि अल-बशीरले निकै सहजताका साथ दक्षिण सुडानलाई किन स्वतन्त्र गरिदिए ? यो प्रश्नलाई लिएर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका अफ्रिकी अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अजय कुमार दुबे भन्छन्, ‘यो पश्चिमी देश र आफ्नै सत्ता ढल्ने दबाबका कारण भएको हो ।’

प्राध्यापक दुबे भन्छन्, ‘अल-बशीरमाथि यो दबाब आयो कि यदि उनले दक्षिण सुडानलाई स्वतन्त्र नगरे देश बाँडिने र लिबियाजस्तै पश्चिमी देशले उनको शासन ढालिदिने थिए । नाटोले अफ्रिकम नाको सैन्य कमाण्ड बनाएको छ, जसको उद्देश्य अफ्रिकामा अमेरिका र पश्चिमी देशको हितको रक्षा गर्नु हो । यस्तो अभ्यास लिबियामा पहिला पनि भएको थियो ।’

सन् २०११ मा दक्षिण सुडानको विभाजनको आठ वर्षपछि अन्ततः अल-बशीरलाई उनकै सेनाले अपदस्थ गरिदिए । यो पश्चिमी देशहरुको दबाबका कारण भएको बताइन्छ किनकि उनी पश्चिमी देशको अघि झुक्न चाहँदैनथे र विपक्षी नेता पश्चिमी देशको सम्पर्कमा थिए ।

यसका साथै दक्षिण सुडान अलग हुँदा पुरै सुडानको ७० प्रतिशत तेल उद्योगमाथि पश्चिमी देशहरुको कब्जा हुन्थ्यो र अहिले त्यस्तै भैरहेको देखिन्छ । 

यद्दपि प्राध्यापक दुबे यसको दोस्रो कारण बिग्रँदो अर्थव्यवस्था, विकास र आतंकवादको समस्या पनि हो तर सेन अल–बशीरकै रुढिवादी इस्लामी रणनीति अनुसार नै शासन गरिरहेको मान्छन् । 

सुडानमा सैन्य शासन किन रह्यो !

सुडानमा अधिकतम समय सैन्य शासन नै रह्यो र यसको प्रमुख कारण सुडानमा कैंयो तरहका जनजातीय समूह हुनु पनि हो । जसको कारण विभिन्न पार्टी बनेका छन् र उनीहरु एकआपसमा जुधेर बस्छन् । 

बाेहरा भन्छन्, ‘सुडानका मानिसहरु विश्वमा भैरहेको विकास अनुरुप नै आफ्नो देशमा विकास भैरहेको देखिरहेका थिए । तर सुडानमा केही पनि भैरहेको थिएन र उनीहरुले सेनामाथि भरोसा गरे र सेनाले विकास पनि गर्यो । ओमर अल-बशीरले ३० वर्ष देशमा शासन गरे र उनले आफ्नो शासनकालमा तेल उद्योग खडा गरे । उनको कार्यकालमा विकास भयो तर उनी दक्षिणसम्म कहिले पनि पुगेनन् ।’ 

‘भोको–नाङ्गो मानिसहरु नै सुडानमा बस्छन् भन्ने हामी सोच्छौँ तर तपाईं राजधानी खार्तुम जानुभयो भने त्यहाँ फ्लाइओभर, अग्ला-अग्ला भवन र कोही पनि खान नपाएका देख्नुहुन्न । पानीको समस्याका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ योजना सुडानमा सुरु भएको थियो, जसलाई अल-जजीरा भनिन्छ तर यो योजना मात्र उत्तरी सुडानसम्म सीमित छ ।’

सेनाले कहिले सत्ता छोड्छ ?

अल-बशीरको विरोधमा सुडान प्रोफेशनल्स (एसपीए) को ब्यानरबाट जनताले प्रदर्शन गरेका थिए । लोकतन्त्रको समर्थनमा भएको यी प्रदर्शनपपछि अल-बशीरलाई हटाइयो र ट्रान्जिशनल मिलिट्री काउन्सिलको सरकार (टीएमसी) बन्यो । त्यसपछि रक्षामन्त्री आद अहमद इब्न अफले सत्ता सम्हाले ।

अल-बशीरसँगको नजिकताका कारण इब्न अफलाई केही दिनमा नै हटाइयो र त्यसपछि लेफ्टिनेन्ट जनरल अब्दल फतह अल-बुहरानले सत्ता सम्हाले । अब-बुरहानले दुई वर्षमा चुनाव गराउने वाचा गरेका थिए तर नागरिकहरु त्यसमा सहमत छैनन् । 

सेनाले कहिले सत्ता छोड्छ भन्ने प्रश्नमा दीपक वोहरा भन्छन्, ‘सुडानमा जब मानिसहरु सैन्य शासनबाट वाक्क हुन्छन् तब क्रान्तिको नारा लगाउँछन् । यो अभ्यास दुई तीन पटक भैसकेको छ । ३० वर्षसम्म अल-बशीर सत्तामा रहे र उनले यसरी नै नियन्त्रण गरेर राख्ने सोचेका थिए तर उनलाई सेनाका मानिसहरुले उनलाई हटाए । हामीले विश्वभरि नै देख्दै आएका छौँ कि कुनै पार्टी या नेता धेरै वर्षसम्म शासन गरेपछि हत्तपत्त छोड्न मान्दैनन् र सुडानमा पनि यही भैरहेको छ ।’

सन् २०११ मा अरब स्प्रिंग्स का कारण ट्युनिसिया र मिस्रजस्ता अफ्रिकी देशमा लोकतन्त्रले प्रवेश गरेपछि अब विश्वको नजर सुडानमा छ । अफ्रिकी देशहरुले अलोकतान्त्रिक बदलाव नहुने तय गरेका छन् । 

सुडानमा सादिक अल-मेहदीका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त नेता कोही छैनन् । सादिक ८० वर्षमाथिका भैसके र सबै युवामाथि नै टिकेको छ । यसका साथै अफ्रिकी युनियन र पश्चिमी देशको दबाब पनि सत्ता परिवर्तनको काम आउन सक्छ । सुडानका सेना आफ्नो सत्ता कहिलेसम्म बचाएर राख्न सक्छ यसका लागि कति आमनागरिकको रगत बग्छ, त्यो देख्नपर्छ ।

बीबीसी हिन्दीका लागि माेहम्मद शाहिदले तयार पारेकाे समाचारकाे अनूदित अंश