कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण शुरु
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
भक्तपुर – गोरखा भूकम्पमा घर भत्किएर पूर्ण क्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसकेका भूकम्प पीडितले पूर्ण क्षतिलाई आंशिक क्षतिको सूचीमा राखिदिन माग गरेका छन् ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले बुधबार मध्यपुरथिमि नगरपालिका-६ पाटी बिहारमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएका अधिकांश प्रथम किस्ताको रकम लिएका भूकम्प पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय कान्छा प्रजापतिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले आफ्नो घर पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम लिए पनि अझै घर बनाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नयाँ घर बनाउन सकेनौँ, भत्किएको घरको माथिल्लो तला सबै भत्काएर अहिले भुइँतलामा बस्दै आएका छाैँ, अब हामी त्यसमै बस्छौ, सरकार अब पूर्णक्षतिको सूचीमा परेको मेरो नाम आंशिक क्षतिको सूचीमा पारिदिनोस् ।’
पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको तर घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितसँग सम्झौता गरेर लगेको ५० हजार रुपैयाँ पनि सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्ने जानकारी पाए पनि अधिकांश भूकम्प पीडितले पूर्ण क्षतिबाट आफ्नो नाम हटाएर आंशिकमा पारिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
भूकम्प पीडित सत्यलक्ष्मी प्रजापति, न्हुच्छेकुमार प्रजापतिले पनि नयाँ घर बनाउन नसक्ने भएकाले पूर्ण क्षतिमा सूचीकृत आफ्नो नामलाई आंशिक क्षतिमा पारिदिन कार्यक्रममा आग्रह गर्नुभयो । मध्यपुर थिमिमा पूर्ण क्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर नयाँ घर बनाउन नसक्ने अधिकांश भूकम्प पीडितले माथिल्लो भाग भत्काएर भुइँतलामा जोखिम मोलेरै बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा देवकी विश्वकर्माले भूकम्पले आफ्नो घर भत्काएर बस्नै नहुने भए पनि दुई पटक गुनासो फाराम भर्दा पनि आफ्नो नाम भूकम्प पीडितको सूचीमा नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय प्रेम कार्की, सरस्वती प्रजापति, कृष्णदेवी श्रेष्ठ, चन्द्रदेवी प्रजापति, हरि प्रजापतिलगायतले सुरुमा भूकम्प पीडितमा नाम आए पनि पछि नाम काटिएर आएको गुनासो फाराम भर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्का भूकम्प पीडित बाबुराम कारञ्जितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि घर मापदण्डमा नपरेकाले थप रकम लिन नपाएको बताउनु भयाे । त्यस्तै नानीराम प्रजापतिले घर बनाउँदा १०-१२ इञ्चको पिलर राखेकाले रकम लिन बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । सहभागीहरुले २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण नपाउँदा पनि घर बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना इकाइ कार्यालय अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इन्जिनियर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनै पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने, एउटा जिल्ला वा अर्को जिल्लाको सीमाना जोडिएको वडासम्ममा घर बनाउन पाइने, गुनासो फाराम भरेकाहरुको लिस्ट प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा गएकाले केही समयमा सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्ण क्षतिको सूचीमा आएकाहरुको आंशिक सूचीमा ल्याउन सकिने तर त्यो घर प्रबलीकरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रमाणित प्राधिकरणले तोकेको इन्जिनियरले मात्रै गर्न सक्ने बताउनु भयाे । २५ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण लिने समयसीमा सकिए पनि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेकालाई सहुलियत ब्याजमा तीन लाखसम्मको ऋण लिने व्यवस्था भने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यही असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिन सम्झौता गरेर रकम लिई सक्नुपर्ने बताउँदै अन्यथा भूकम्प पीडितले रकम दाबी गर्न नपाउने उहाँले भन्नुभयाे ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष इन्द्रबहादुर प्रजापति र नगर कार्यपालिका सदस्य हरिदास प्रजापतिले घर बनाउन नसक्ने धेरै भूकम्प पीडितले भत्किएको घरको माथिल्लो तला भत्काएर भुइँतलामा बस्दै आएको, पुरानो सडकको मापदण्डमा परेकाले घरको मुआब्जा नपाइने भन्दै सम्झौता गर्न नगएको र स्थानीयवासीहरुले पूर्जा नहुँदा सम्झौता गर्न नपाएको बताउनुभयो ।