काठमाण्डाै - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ । 

गृहमन्त्री थापाले बुधबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पीडितलाई राहत, उद्धार र बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले मनसुनी वर्षा अझै हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन पनि सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुभयो । उहाँले गत असार २६ गतेयता आएको अविरल वर्षाका कारण १ सय ८ जनाको ज्यान गएको, ३३ जना बेपत्ता भएको पछिल्लो विवरणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनीहरुको राहत तथा उद्धारका लागि तीनै तहको सुरक्षा निकायको समेत उचित परिचालन गरिएको पनि बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री थापाले पीडितलाई राहत दिने तथा त्यस घटनामा परेर ज्यान भएकाका परिवारलाई जिल्ला दैवी प्रकोप कोषमार्फत् १ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न सुरु गरिएको पनि बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री थापाले पीडितको बसोबासका व्यवस्थाका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले त्यस घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उपचारको व्यवस्था गरिएको, बेपत्ताहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्थाहरुलाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीडितलाई राहत दिन र उद्धार गर्न अनुमति दिइएको पनि बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री थापाले बाढीबाट अवरुद्ध भएका सडक, विद्युतलगायतका सेवा फेरि सञ्चालन गराउने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय पक्षका कारण भएको डुबान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री थापाले डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि प्रतिनिधिसभालाई स्मरण गराउनु भयो ।

यसैबीच, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले विपत्तिमा परेर निधन भएकाहरुप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले नागरिकको जीउ धनको रक्षा गर्दै उद्धार तथा राहत वितरण गरी पुनर्स्थापनाको काम गर्न विशेष प्रस्ताव मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको राहतका लागि एक दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले गरेको छ ।