काठमाण्डौ – बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गदै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग नगरे तत्कालीन माओवादीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएका नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् । 

‘कि प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस्, कि सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्’, पूर्व बाल लडाकुको संस्था बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इञ्चार्ज लेनिन बिष्टले भन्नुभयो । तीन महिनाभित्र पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्‍याइने उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

साथै बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न पनि नेताहरुलाई चुनौती दिनुभएको छ । उहाँले भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग नगराइने सुनिश्चतता गर्न र सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गर्नुभयो ।  तीन महिनाभित्र बिना शर्त माग पूरा नगरे 'द हेग' जानुको विकल्प नभएको इञ्चार्ज विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामीलाई हेग जान बाध्य नपारियोस् ।’ 

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुरामलगायतका नेता जेल जाने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ उहाँले युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइ सकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । ‘पार्टी एक गरेर कोही भाग्न सक्दैन, गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।  

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’

कार्यक्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो । उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति पनि गठन गरेका छन् ।