काठमाण्डाै - आन्तरिक राजश्व विभागले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ४ लाख नयाँ करदाता थपिएको जनाएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले गएको आर्थिक वर्षमा ३ लाख ८४ हजार १ सय ६२ जना नयाँ करदाता थपिएको जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक राजश्व विभागले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन समोरहमा महानिर्देशक नेपालले अहिलेसम्म करको दायरामा आएका करदाताको संख्या २२ लाख भन्दा धेरै पुगेको जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

यस्तै गएकाे वर्ष कर परिक्षणबाट ५० अर्व ८१ करोड र विभिन्न अनुसन्धानबाबट १० अर्व १ करोड गरी ६० अर्व ८२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको पनि महानिर्देशक नेपालले बताउनुभयो । आन्तरिक राजश्व विभागले कर निर्धारणबाट आयकर र मृल्य अभिबृद्धि कर तर्फ ७ अर्व ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको र  हिसाव मिलानबाट ६८ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ गरी ७५ अर्व रुपैयाँ असुल भएको  जनाएको छ । 
यस्तै गत वर्ष ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

आन्तरिक राजश्व विभागलाई गएको आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको राजश्व लक्ष्य दिइएको थियो । तर विभागले जम्मा ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अर्थात लक्ष्यको ८८ दशमलव ६५ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ । तर यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को भन्दा २० प्रतिशतले धेरै हो । 

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आर्थिक वर्षमा गएको वर्षको भन्दा ५१ प्रतिशत धेरै अर्थात ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर विभागले यसलाई चुनौतीको रुपमा लिएको छ । 

‘यो लक्ष्य प्राप्ती गर्न आफैमा चुनौतीपुर्ण भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै विशेष योजना र रणनिति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ, नत्र लक्ष्य प्राप्तीमा समस्या हुने देखिएको छ ।’ आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु प्रसाद नेपालले भन्नुभयो । 

विभागले आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका तर स्थायी लेखा नम्वर नलिएका व्यक्तिहरु करको दायरामा आएर कर परिपालना गरेमा तथा आयविवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले विवरण वुझाएमा लाग्ने कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ ।

यस्तै प्रगतिशिल कर प्रणाली अनुरुप करका दरमा गरिएको परिवर्तन, करदाता शिक्षा तथा कर सचेतना र महोत्सव जस्ता गतिविधि संचालन र समग्र राजस्व नीति, कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट करको दायरा विस्तार तथा कर सहभागितामा सुधार आएको र राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागले जनाएको छ ।