काठमाण्डाै - निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुको औचित्य पुष्टि भए सरकारले स्वीकृत गर्ने सहमति भएको हो ।

अस्पतालका चिकित्सकहरुले समेत सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसहित आफ्ना सेवा ठप्प पार्ने काम गरिराखेका थिए । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विगतका ती घटनालाई पनि ध्यानमा राखेर विधेयकमा समावेश गरिएको निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने प्रावधान पारित गरिएको हो ।

विधेयकको दफा १२१ मा निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुबीच मत बाझिएको थियो ।

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र त्यस मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको पनि मत विभाजित भएको थियो । तर मन्त्री पण्डितले विगतमा सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतका साथ त्यस्ता गतिविधि हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले त्याे प्रावधान ल्याउनु परेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।

चिकित्सकहरुले समेत सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएर सरकारलाई अनावश्यक दवाव दिने काम गरेपछि सरकारले नियन्त्रणका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्न बाध्य हुनु परेको पनि बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, खगराज अधिकारी, झपटबहादुर रावलले पनि राज्य सयन्त्र सञ्चालन गर्नेहरुको अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्न पनि त्यस प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नु भएको थियो ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनु भएका नेकपाका सांसद अधिकारीले चिकित्सकहरुले समेत आफ्ना अनुचित माग पूरा गराउन सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसहित अस्पतालको सेवा ठप्प पार्ने विगतका ती घटनालाई नियन्त्रण गर्न पनि त्याे प्रावधान आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।

नेकपाकै अर्का सांसद एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न कारणले कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएमा औचित्य पुष्टि भए सरकारले राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान सही भएको बताउनु भएको थियो ।

सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले कर्मचारीहरुको अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्न पनि उनीहरुको सामूहिक राजीनामा आएमा सरकारले स्विकृत गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु भने कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने प्रावधानको विपक्षमा उभिएका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको परिकल्पना गरेर कानुन निर्माण गर्न आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज  कँडेलले पनि बडुको मतमा सहमति जनाउनु भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद बडुले कर्मचारीहरुको हितका लागि ट्रेड युनियन संघ, संगठनहरु आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्नु भएको थियो ।