सञ्चार सेवा र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएसँगै कश्मीरका स्थानीय पत्रकारहरु तनावमा छन् । स्थानीय पत्रकारहरुलाई समेत कश्मीरमा के भैरहेको छ भन्नेबारे थाहा छैन । 

गएको सोमबारदेखि मुख्य शहर श्रीनगरमा रहेको अधिकांश अंग्रेजी र उर्दू भाषाका पत्रिकाहरु प्रकाशित भएका छैनन् । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खाेस्दै केन्द्रशासित प्रदेशमा रुपान्तरण गरेकाे छ । जम्मू-कश्मीरलाई टुक्राएर दुइटा प्रदेश बनाइएकाे छ । जम्मू-कश्मीरबाट छुट्टिएर लद्दाख छुट्टै प्रदेश बनेकाे छ । 

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तर्फबाट गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० र ३५ 'ए' लाई खारेज गर्न गएको सोमबार विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । भारत सरकारले सात दशक लामो अर्ध–स्वायत्त हिमाली क्षेत्र जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशका राज्यपालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट धारा ३७० हटाउने निर्णय गरिएको हो । गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा यसबारेमा जानकारी दिँदै विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । अमित शाहले जम्मू–कश्मीर राज्यको पुनर्गठनका बारेमा पनि विधेयक प्रस्तुत गरे । अब जम्मू–कश्मीर दुई प्रदेशमा विभाजित हुने भएको छ । यो विधेयक लोकसभा र राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ । 

संवाददाता मतीन (नाम परिवर्तन) ले लाल चोकमा रहेको ऐतिहासिक क्लक टावरको भिडियो खिच्नका लागि श्रीनगरबाट ४ घण्टा हिँडेको बताए । तर उनले भिडियो भने खिच्न पाएनन् । उनलाई प्रहरीले प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जान दिएनन् । 

‘म केही तस्बिर र भिडियो खिच्न तयारीमा थिएँ तर मलाई सैनिकले रोके । उनीहरुले मलाई क्यामरा बन्द गर्न निर्देशन दिए’, मतीनले सञ्चार संस्था अल जजीरालाई बताए । 

‘मैले उनीहरुलाई म संवाददाता हुँ भनेँ । जवाफमा उनीहरुले भने सबै कुरा सक्कियो, फर्केर जाऊ’, उनले भने । 

इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएसँगै समाचार अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । उनीहरुले गएको सोमबारदेखि आफ्नो पेज अपडेट गर्न पाइरहेका छैनन् । 

अधिकांश स्थानीय पत्रकार तथा पोटोपत्रकारहरु, जो कश्मीर बाहिरको समाचार संस्थामा कार्यरत छन्, उनीहरुले यूएसबी ड्राइभ र पेनड्राइभमा राखेर अन्यत्र लैजाने गरेको बताएका छन् । स्थानीय पत्रकारहरुले सुरक्षाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । 

‘पत्रकारहरुको पहुँचमा प्रतिबन्ध मात्रै नभइ सरकारले पुरै राज्य बन्द गरेर कश्मीरमा मानिसहरुको अपमान गर्ने काम गरेको छ, टाइम्स अफ् इण्डिया पत्रिकाकी लेखिका तथा सल्लाहकार सम्पादक, सागरिका घोषले बताइन् । 

‘गएको दुई दिनदेखि द इण्डियन एक्सप्रेसका संवाददाताहरु स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरु कार्यालयको भवनमा नै बस्न बाध्य छन्, श्रीनगरबाट दिल्ली जान नसकेपछि पत्रकार मुजामिल जलीले फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।  पत्रिका पुर्‍याउने हकरहरुले पनि कर्फ्यु पास नपाएको बताएका छन् । 

‘कश्मीरको भित्र पनि कश्मीर अदृश्यजस्तै देखिएको छ', जलीलले लेखेका छन् ।

— M Junaid (@mjunaidr) August 6, 2019

एक स्थानीय समाचार संगठनमा काम गर्ने मल्टिमिडिया पत्रकार साना इरशाद मट्टोले कश्मीरको स्थितिका बारेमा रिपोर्टिङ गर्न जाने क्रममा ठाउँठाउँको चेक प्वाइन्टमा रोकिनु परेको बताइन् । ‘सुरक्षा बलले पत्रकारहरुका लागि पनि कुनै विशेष व्यवस्था नभएको बताए । पाँच मिनेट लाग्ने बाटोलाई पनि आधा घण्टा लाग्न सक्ने उनीहरुले बताए', मट्टोले भनिन् । 

मट्टोले सन् २०१६ मा यस्तो नभएको बताइन् । पछिल्लो पटक विवादित क्षेत्रमा युवा विद्रोही बुरहान वानीको हत्यामा ठूलो संख्यामा विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जसमा १०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । 

उनी भन्छिन्, ‘यस पटक भारतीय सरकारले मानिसहरुलाई रोक्न निकै कोसिस गरेको छ । विशेषगरी पत्रकारहरुलाई उनीहरुको कर्तव्यबाट विमुख गराएको छ । हामी सहयोगबाट बञ्चित भएका छौँ । कश्मीरमा के भैरहेको छ हामीलाई नै थाहा छैन । स्थानीयको लागि त झन् बेकारजस्तै छ । कति मानिस मारिए वा नियन्त्रणमा छन्, हामीलाई थाहा छैन ।'

याे पनि पढ्नुहाेस्

‘कश्मीरी नागरिककै लागि निर्णय लिइएको हो भने हामीलाई जनावरझैँ किन थुनियो ?’