चितवन – पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका टीभी प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अदालतमा बहस भएकाे छ ।

बिहीबार साँझ काठमाण्डौबाट पक्राउ गरेर चितवन ल्याइएका लामिछानेलाई शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित गराएको छ ।  घटनाका बारेमा कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत चितवनमा विभिन्न ४ वटा विकल्पमा बहस भएको छ ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्नुभएका वकिल सुनिल पोखरेलसहितको टोलीले पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुमा रवि लामिछानेले दुरुत्साहन गरेको प्रमाण नरहेकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

एउटा भिडियोको आधारमा लामिछाने दोषी नै हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको पनि उनीहरुको दाबी छ । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने आरोपित लामिछाने भाग्न सक्ने भएकाले चितवन जिल्ला नछाड्ने गरी नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राख्नु पर्ने माग गरेको छ ।  

अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभिन्न ४ वटा विकल्पमा बहस भएकाे थियाे  । 

लामिछानेलाई थुनामा नराखी घटनाको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्ने, चितवन छाड्न नदिने वा हरेक दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने जस्ता विकल्प अगाडि सारिएकाे थियाे ।

अहिले थुनछेक बहस सकिएको र फैसलाका जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशकोमा पठाइएको छ ।

चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थुनुवा पूर्जी दिइसकेको र म्याद थपको माग गर्दै लामिछानेलाई अदालत पुर्याएको थियो । आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले लामिछानेसँगै उनका सहकर्मी युवराज कँडेल तथा अस्मिता कार्कीलाई बिहीबार काठमाण्डौबाट पक्राउ गरेर चितवन लगेको थियो ।  

भिडियो अनुसन्धानका लागि प्रमाणका रुपमा रहने

आत्महत्या गर्नुअघि पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या गर्नुको कारण र केही व्यक्तिको नाम लिएकाले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने प्रमाण ऐन २०३१ मा उल्लेख छ ।

प्रमाण ऐनको दफा ११ मा ‘मरेको व्यक्तिले होस छँदै व्यक्त गरेको कुरा’ लाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख छ । दफा ११ मा ‘कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।