काठमाण्डौ – पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकाका धेरैजसो वडा कार्यालय सहयोगीका भरमा चलिरहेका छन् । एक उपसचिवसहित ५५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा ११ जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहेका फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार दाहालले बताउनुभयो ।

कर्मचारीको अभावमा पालिकामा सेवा प्रवाह र कामकाज प्रभावित छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सबै अधिकार पालिकामा दिने तर कर्मचारी राख्न पनि नदिने र सरकार आफैले पनि नखटाउने भएपछि नागरिकलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थै छैन ।’ 

६ वटा वडामा ४ वटा सचिवविहीन 

रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकामा सरकारको नारा साँच्चै नारामा सीमित छ । गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छ । तर वडा नम्बर ३ र वडा नम्बर ६ बाहेक अरु ४ वटा वडामा सचिव छैनन् । कर्मचारी नै नभएपछि फटाफट कामको अपेक्षा राख्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले गुनासो गर्नुभयो । ‘पालिकाले सहज ढंगले काम गर्न सकेको छैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘आवश्यक कर्मचारी नहुँदा नागरिकले हैरानी खेप्नु अनौठो भएन ।’ 

कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ  कता कता हेरेर सक्नु ? गाउँपालिकाले अघि सारेका गुरुयोजना, विकास निर्माणका काम, सेवाप्रवाह सबै प्रभावित भएको अध्यक्ष सुनुवार बताउनुहुन्छ । 

जिम्मेवारी पत्र फिर्ता

पाँचथर र रामेछापमा कर्मचारी अभावको समस्या छ भने अछामको पञ्चदेवल विनायकले कर्मचारी फिर्ता पठाएको छ । नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोकेर पठाएको पत्र फिर्ता पठाएको छ । मन्त्रालयले पदमबहादुर माझीलाई जिम्मेवारी तोकेर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीमा अर्को कर्मचारीले काम गरेकाले फिर्ता पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रालयले साउन २८ गते सातौं तहका माझीलाई नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामकाजमा सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेर पठाएको थियो । 

कर्मचारी फिर्ता पठाउने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले मात्रै एउटा होइन । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका पालिका र काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पालिकाले पनि कर्मचारी फर्काएका छन् । कर्मचारी अभाव र कर्मचारी फिर्ता पठाउनु र केहीले गुनासो गरी तोकिएको ठाउँमा नजानु कर्मचारी समायोजनपछिका मुख्य समस्या हुन् । 

समायोजन भई खटिएका कर्मचारी फर्केर सिंहदरबार

कर्मचारी समायोजन भएर पालिकामा गए पनि केही पालिकाले हाजिर गराएका छैनन् । यसअघि मन्त्रालयले समायोजन भई खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अनिवार्य हाजिर गराउन पनि परिपत्र गरेको थियो । तर परिपत्रको पालना भएको छैन । हाजिर हुन नपाएका कर्मचारी फर्केर सिंहदरबार आएका छन् । 

समायोजन सकियो भन्ने हुँदैन : मन्त्रालय

कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले समायोजनको असर र प्रभाव कायमै रहने बताएको छ । मन्त्रालयले अहिले आइरहेका गुनासा उपयुक्त नभएको पनि प्रस्ट पारेको छ । त्यसैगरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काम गराउन पनि पालिकालाई अनुरोध गरेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले उज्यालोसँगको कुराकानीमा समायोजन सबै सकियो भन्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई समायोजन भएकै ठाउँमा जान भनेको र त्यसैअनुसार धेरैजसो गएको बताउनुभयो । ‘धेरैजसो तोकिएको ठाउँमा पुगेर काम सुरु गरिसक्नुभयो, कोही कसैका गुनासा हुन सक्छन्, उहाँहरु कराउने र पीडा पोख्ने ठाउँ अन्त छैन, त्यसैले यहाँ आउनुभएको हो, बरालले भन्नुभयो,‘यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।’ 

२ सय ३८ पालिकाले कर्मचारी नै मागेनन्

सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन परिपत्र गरेको थियो । समायोजनबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेका कर्मचारी भर्ना गर्न रिक्त पद खुलस्त पारेर पठाउन भनिएको थियो । तर ५ सय १५ पालिकाबाट मात्रै कर्मचारीको माग आयो । अरु २ सय ३८ पालिकाले कर्मचारी नै मागेनन् ।

गएको जेठ १५ गते ५ सय १५ वटा पालिकाका लागि लोकसेवाले ९ हजार १ सय  पदमा विज्ञापन खुलाएको थियो । सरकारसँग रहेका झण्डै एक लाख कर्मचारी समायोजन भए । तर आवश्यक १ लाख ४० हजार बढी कर्मचारी सरकारले नयाँ भर्ना नगरीकनै पुर्‍याउन सक्ने थिएन, मन्त्रालयका सहसचिव बरालले भन्नुभयो, ‘पालिकामा अझै २५ हजारको संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ, अहिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको भर्नाबाट ९ हजार बढी पदपूर्ति हुन्छ । अरु बाँकी पनि लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि खुल्नेछ । त्यसपछि कर्मचारी भर्ना, व्यवस्थापन जस्ता काम सहज हुँदै जाने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।