विराटनगर विमानस्थल विस्तार अन्यौलमा,  एक वर्षमा पनि डीपीआर स्वीकृत भएन

 भदौ ७, २०७६ शनिबार ६:२४:३४ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

मोरङ – विराटनगर विमानस्थलको डीपीआर तयार भएको एक वर्षमा पनि  स्वीकृत भएको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री भएको बेला विराटनगरका सरोकारवालाहरुसँग  विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पनि विराटनगर विमानस्थलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो  ।

त्यसको केही महिनामा मुख्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारका पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी, विराटनगर विमानस्थलका प्रमुखसहित सबै सरोकारवालाले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय बनाउन एक मत देखिएका थिए ।

पूर्व मन्त्री अधिकारीसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकसहित विराटनगरमा भएको छलफलपछि सुझावको आधारमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले डीपीआर तयार गर्नको लागि एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । गएको भदौ महिनामा नै तयार भएको डीपीआरको प्रतिवेदन अहिलेसम्म  स्वीकृत भएको छैन ।

प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसैका आधारमा छलफल गर्नु पर्ने भए छलफल गर्ने अन्यथा त्यसलाई स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा विराटनगर विमानस्थल ओझेलमा परेको छ ।

विराटनगर विमानस्थलको डीपीआर बनाउने क्रममा प्रतिवेदनमा विमानस्थललाई २ हजार ४ सय मिटरको बनाउने या ३ हजार मिटरको बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

डीपीआर प्रतिवेदनमा २४ सय मिटर हुँदा कस्तो हुने र ३ हजार मिटर हुँदा कस्तो हुने भनेर उल्लेख गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नुको कारण भनेको मन्त्री अधिकारीको निधन र त्यो डीपीआर निर्माणदेखि त्यसको अध्ययन गरेका अर्का इन्जियनियरको निधनले पनि विराटनगर विमानस्थलको विस्तार ओझेलमा पार्ने काम भएको बताइन्छ ।

पटक-पटक विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिँदै आएको भाषण पनि तुहिएको विराटनगरका व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

विमानस्थलको स्तरोन्नतिको प्रशासनिक खर्च भनेर देशका ५ वटा विमानस्थललाई जम्मा एक करोड बजेट आएको भए पनि  सामान्य स्तरोन्नति बाहेकको काम हुन नसक्ने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिसहित लागि पाँच वटा विमानस्थललाई जम्मा १ करोड रकम छुट्याइएको जानकारीमा आएको बताउनुभयो । स्तरोन्नतिको लागि भनेर आएको रकम  विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई बाँडिने छ ।

विराटनगर विमानस्थलको विस्तारका लागि तयार भएको डीपीआर प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन भने त्यसपछि बनेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको डीपीआर स्वीकृत भएर बजेट विनियोजनसमेत भइसक्नुले विराटनगरको अस्तित्व नामेट पार्ने चलखेल भएको विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठको भनाइ छ । स्तरोन्नति भएन भने भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनका लागि विमानस्थलको पूर्वमा रहेको साढे ४ बिघा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । त्यस्तै २४ सय मिटर बनाइँदा पश्चिमतर्फको १२५ बिघा जग्गा चाहिने भनिएकोले डीपीआर स्वीकृत भएपछि अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बन्यो संघर्ष समिति

डीपीआर तयार भएर पनि स्वीकृत नगरिएको  तथा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल नबनाउने चलखेल भएको भन्दै विराटनगर विमानस्थलालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन संघर्ष समिति गठन भएको छ ।

शुक्रबार विराटनगरका सरोकारवालाबीच भएको छलफल पछि ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको हो ।  उद्योग संगठन मोरङका पर्यटन प्रवर्द्धन समितिका सह–संयोजक, पर्यटन तथा होटल व्यवसायी पुण्य भट्टराई संयोजक रहने गरी  ५१ सदस्य संघर्ष समिति गठन भएको हो । त्यसको सह–संयोजकमा  विराटनगर ट्राभल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारी रहेका छन्  । त्यस्तै विराटनगरका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ, नागरिक समाजलगायतको संघर्ष समिति गठन भएको समितिका संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले  पूर्व मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बनेको डीपीआर प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी विराटनगर विमानस्थललाई  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन दबाब दिइने बताउनुयो ।  ऐतिहासिक विराटनगर विमानस्थललाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ ।

विराटनगरभन्दा पछाडि नै डीपीआर भएको नेपालगञ्जको डीपीआर प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तर विराटनगर विमानस्थलको  डीपीआर स्वीकृत नहुनुले विराटनगरलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको उहाँको आरोप छ ।

संघर्ष समितिले शनिबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग छलफल गर्ने र मन्त्री भट्टराईसँग भएको छलफलको आधारमा आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने तय हुने बताएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २४, २०७६

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमिल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया