काठमाडौं - जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसी काठमाडौं नआए वार्ता टोली नै नबनाउने सरकारले नयाँ अडान लिएको छ ।

१२ दिनदेखि अनसनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई हेलिकोप्टरमार्फत आज काठमाडौं ल्याउने सरकारको तयारी थियो ।

यसका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंहसहितको सरकारी टोलीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरसमेत तयारी अवस्थामा राखेको थियो ।

तर नेपाल चिकित्सक संघले डा.केसी आउन नमानेको भन्दै सरकारी टोलीसँग जुम्ला जान अस्वीकार गरेपछि सरकारको प्रयास असफल भएको हो । 

‘माग सम्बोधन गर्नका लागि वार्ता टोली नै बनाइएको छैन भने डा.केसी कसरी काठमाडौं आउन मान्नुहुन्छ ?’, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो, ‘माग सम्बोधन गर्नलाई चासो नदिने डा.केसीलाई मर्न दिँदैनाैं भनेर हुन्छ ?’

यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले दुई जना चिकित्सकलाई डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्न जुम्ला पठाउनुभएको थियो । तर डा. केसीले उनीहरुलाई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्नसमेत दिनुभएको छैन । 

माग सम्बोधन नभएसम्म डा.केसीले ओषधि समेत लिन अस्वीकार गरिररहनुभएको छ । दिनानुदिन डा.केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि सरकारले वार्ता टोलीमार्फत माग सम्बोधन गर्नुको साटो ‘अपहरणको शैली’मा जुम्लाबाट उद्धार गर्ने बहाना मात्रै बनाएको चिकित्सक संघको दाबी छ । 

‘माग सम्बोधनका लागि हामीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पटक पटक भनेका छौँ, तर उहाँहरुले सुन्नुभएको छैन, अहिले डा. केसी अनसन बसेको १२ दिन पुग्दासम्म पनि उहाँहरुले वार्ताको थालनी गर्नु भएको छैन्, सरकारको यही रवैया देखेर डा.केसी काठमाडौं आउनै मान्नुहुन्न, अनि हामी किन जाने जुम्ला ?’ संघका अध्यक्ष डा.श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

डा.केसीका मागमा सरकार उदासीन 

संघीय संसदका दुवै सदनमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यसअघिकै अध्यादेशकै व्यवस्था हुबहु पारित हुनुपर्ने, मेडिकल माफियाका लागि व्यवस्था गरिएका बुँदा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने, जुम्लालाई मेडिकल उपचार केन्द्र बनाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीसम्मको पठनपाठन हुनुपर्ने माग गर्दै डा.केसी साउन १६ गतेदेखि जुम्लामै अनसन बसिरहनुभएको छ ।

यसअघि भन्दा फरक ढंगले जुम्लामै पुगेर अनसन शुरु गर्नु भएका डा. केसीले अनसन सुुरु गरेको १२ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता टोलीसम्म बनाएको छैन ।

उल्टै संघीय संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले डा.केसीका माग सम्बोधन गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार गैरजिम्मेवार तर्क दिइरहेको डा. केसी पक्षका चिकित्सकहरुको दाबी  छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा.केसीका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।

पूरा गर्न नसकिने मागमा यसअघि डा.केसीसँगको सम्झौताअनुसार १० बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, कम्तीमा पनि २ वर्ष सञ्चालन भएका अस्पताललाई मात्रै सम्बन्धन दिने लगायतका बुँदा उल्टाइएको छ ।

र सरकार आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सञ्चालनको अनुमति वा सम्बन्धन दिएरै छाड्ने योजनासहित संघीय संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भित्री योजनामा छ ।

यसैलाई डा.केसीले मेकिडल माफिया अनुकूल चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै अनसनमा हुनुहुन्छ । जुम्ला जस्तो निकै विकट र केही भैपरी आउँदा पनि उच्चस्तरको उपचार नहुने भन्दै सरकार पहिला डा.केसीलाई काठमाडौंमा ल्याएर सुरक्षित बनाउन चाहन्छ ।

‘डा.केसीका माग उहाँका मात्रै होइनन, सारा नेपालीका माग हुन, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, तर यसका लागि पहिला डा.केसीको जीवन रक्षा त गर्नुपर्यो नि’ शिक्षामन्त्री पोखरेल निकट श्रोतले भन्यो, ‘यसैका लागि डा.केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौ । यो वार्ता टोली नबनाउने बाहना चाहिँ होइन ।’

यसका लागि बुधबार दिनभर प्रयास पनि भएको थियो । तर चिकित्सक संघले डा.केसी यसअघि पनि वार्तामा नबसेको र अब पनि बस्न नमान्ने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । र यसका लागि जुम्ला पुग्नै नपर्ने चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । 

‘डा.केसीलाई आफ्ना माग सम्बोधन भए पुग्छ । वार्तामा बस्नुपर्दैन । उहाँ जुम्लामै अनसन बस्नुहुन्छ’ डा.श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘तर सरकारले यसैलाई बहाना बनाएर डा.केसीलाई गलाउनका लागि वार्ता टोलीसमेत गठन गर्न चाहदैन । अनि हामी पनि सरकारले भनेको मान्दैनौ । माग सम्बोधनका लागि निर्णायक आन्दोलन शुरु गर्छौ ।’