काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहलाई उक्त मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड अरुभन्दा सशक्त भएकाले सबै स्थानीय तहलाई लागू गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कमजोर मापदण्डले भवन निर्माण गरेकाले जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड अपनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् । 

मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा विशेष सुविधाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने र भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई (एक वा धेरै) कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकामा सो र नभएकामा प्राविधिक समितिको सिफारिश लिनुपर्ने, तीन तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्यरुपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । 

यसैगरी स्थानीय तहले ‘एक घर एक रुख’, ‘एक गाउँ–एक वन’, ‘एक नगर–अनेक उद्यान’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । 

मापदण्डमा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने, विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने, विद्यमान केही बस्तीमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराइने उल्लेख छ ।