गोरखा – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गोरखाबाट उजुरी पर्ने क्रम बढेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा गएको आर्थिक वर्ष ३५ वटा उजुरी दर्ता भएको हो । 

आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले सोमबार गोरखा सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्दै जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा उजुरी परेको जानकारी गराएको हो । त्यसमध्ये २३ वटा उजुरी फर्स्याैट  भएको र १२ वटाको अनुसन्धान भैरहेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

गएको वर्ष परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा कार्यालयसग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् । शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा प्रधानाध्यापक, ठेकेदार र प्राविधिकको मिलेमतोमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको, विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट प्रधानाध्यापकको किर्ते बिल भरपाइ बनाएर हिनामिना गरेकोलगायतका उजूरी परेको रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, शिक्षक सरुवा नियम विपरित गरेको, नक्कली ठेकेदारलाई पैसा दिएपछि विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र परेकोलगायतका उजुरीका विषयमा अनुसन्धान भैरहेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षासँग सम्बन्धित १० वटा उजुरी परेका छन् ।

शिक्षापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायसम्बन्धी ९ वटा उजुरी परेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, खानेपानीसँग सम्बन्धित ५, वन तथा वातावरण सम्बन्धी ४, गृह र उद्योग सम्बन्धी २/२ वटा उजुरी परेको छ । गएको आर्थिक वर्ष गृहसँग सम्बन्धित उजुरीमा वैकल्पिक वासस्थान भएका भूकम्पपीडितले पनि राहत रकम लिएको र अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको उजुरी परेको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख काशिराज दाहालले बताउनुभयो ।

ती दुवै उजुरीका विषयमा अनुसन्धान भैरहेको उहाँको भनाइ छ । आयोगले जिल्लाबाट प्राप्त हुने उजुरीलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर वर्गिकरण गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । जसअनुसार ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी र अन्य संघसंस्था सम्बन्धित १/१ वटा उजुरी परेका छन् । गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी पनि एउटा उजुरी परेको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।

पालिकामा अनियमितता बढ्यो– आयुक्त गुरुङ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको हो । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले गोरखा सदरमुकाममा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियारका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले बजेट र अधिकार वढेसँगै पालिकामा आर्थिक अनियमितताको घटना पनि बढेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अधिवृद्धिका लागि पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीको आचरणमा सुधार हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘जहाँ अधिकार धैरै हुन्छ त्यहाँ अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ’ आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, ‘त्यसैले आफ्नो पालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता हुन नदिन जनप्रतिनिधि सजग हुनु जरुरी छ ।’

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य घटनामा साना कर्मचारीलाई मात्रै दुःख दिने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले प्रमाण पुगेका कसैलाई पनि नछोडिएको दाबी गर्नुभयो । ‘हामीलाई साना माछा मात्रै समात्यो, ठूलालाई उन्मुक्ति दियो भन्ने आरोप पनि लाग्छ, हामीले हाम्रै वहालवाला आयुक्तलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएका छौँ, केलाई ठूलो भन्ने केलाई सानो भन्ने ?’ उहाँको प्रश्न छ ।

अख्तियारकै आयुक्त रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका दिपनारायण पाठकविरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो । पछिल्लो समय अख्तियारले अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । देशमा सुशासन कायम भएमा अख्तियार जस्ता निकायको आवश्यकतानै नपर्ने भन्दै उहाँले तीनै तहका सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सहसचिव काशिराज दाहालले पालिकासँग जोडिएका उजूरी पर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । पालिका अन्तर्गत उपभोक्ता समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद, विभिन्न योजनाको ड्रइङ डिजाइनमा हेरफेर गरेको, अधुरो योजना समयमै सम्पन्न नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर ठेक्कापट्टाको काम गरेकोलगायतका विषयमा उजुरी परेको उहाँको भनाइ छ ।

उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि अख्तियारले पालिकाका कामकारबाहीबारे सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दाहालको भनाइ छ । यसअघि केन्द्रीय निकायले दिने सेवा अब पालिकामा केन्द्रित भएको र स्रोत साधनको विनियोजन पनि धेरै भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन अख्तियार चनाखो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले कर्मचारीको अभावमा पालिकाले सुशासन प्रवर्द्धनका काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

कानुनको अभावमा जिल्लामा हुने विकासका कामको अनुगमन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । ‘समन्वय समितिलाई कानूनमा अधिकार त आयो, तर ब्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि नै छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि आवश्यकता अनुसारको  कर्मचारी पनि छैनन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जिल्लामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन नदिन पहल भैरहेको बताउनुभयो । मातहतका कर्मचारीहरुलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाले गरेका कामको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने, जिम्मा लिएको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अख्तियारमा परेको उजुरी फर्स्याैट हुन धेरै समय लाग्ने गरेको लगायतका विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रिसइबीका कारण पूर्वाग्रही रुपमा उजुरी पर्ने गरेकोतर्फ पनि सचेत रहन उनीहरुको आग्रह छ । कार्यक्रममा गोरखाका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, पत्रकार, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।