काठमाण्डौ - प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक सामान्य संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । 

यसअघि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर दुवै विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । राष्टिय सभाले सामान्य संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालनका लागि दुवै विधेयक महत्पूर्ण ठानिएको छ । दुवै विधेयक प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक हो । दुवै विधेयकमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख छ । 

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी विधेयक गएको पुस ३० गते संसदमा दर्ता भएको थियो भने प्रहरी समायोजन विधेयक फागुन २९ गते दर्ता भएको थियो ।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान लागेको दुवै विधेयकमा के के छ त ?

प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्न पाउने 

विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशहरुले आफूलाई आवश्यक परेका प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी अब प्रदेशले भर्ना गर्न सक्ने छन् । तर त्यसका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन भने प्रदेशले बनाइसकेको हुनुपर्छ । यो ऐनहरु नबन्दासम्म प्रहरी जनशक्ति आवश्यक परे पनि प्रदेशले पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने छ । 

प्रहरी समायोजन विधेयकको दफा १० मा प्रदेश प्रहरीको पदपूर्ति गर्ने गरी माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीमा हुने पदपूर्तिको व्यवस्थाबमोजिम उम्मेद्वार छनौट गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्थामा भने मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर सोझै प्रदेशले आफूलाई आवश्यक भएको प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्न सक्ने छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा जाने र त्यसपछि भने समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीबाट आवेदन आह्वान गरिने छ । 

समायोजन भएर प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि दुई तह ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिइएकाले प्रहरीको समायोजन सहजै हुने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ । समायोजन भई प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले तोकेको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोकेबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर निवेदन नदिएका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले चाहेमा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सक्ने बाटो भने खुलै राखिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरी डीआईजीको नेतृत्वमा रहने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।  

श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै प्रदेशमा समायोजन

प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा विभिन्न ५ वटा समायोजनको आधार पनि तय गरिएको छ । जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, स्थायी बसोबास गरिरहेको ठाउँ, नागरिकता लिएको स्थान र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाइएको छ । 

यसका साथै प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको छनौटको आधारमा सम्भव भएसम्म श्रीमान श्रीमतीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

१५ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश  

समायोजन भएर खटाईएको प्रदेशमा जाने प्रहरी कर्मचारी १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्बन्धित प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्ने छ । समयमै हाजिर नभए अवकाश दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

साथै समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारप्राप्त अधिकारीले हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ । तर हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई भने विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।  

समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा हुन सक्ने छन् । साथै समायोजन भएका र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेश प्रहरीको रिक्त पदमा बढुवाको लागि उम्मेद्वार बन्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । 

समायोजनका लागि समन्वय समिति

प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समन्वय समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, गृहमन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने गरी समन्वय समिति बनाइएको छ । 

सबै प्रदेशमा एउटै पोशाक

नेपाल प्रहरी र सात वटा प्रदेशका छुट्टा छुट्टै प्रहरीको अवधारणा रहे पनि प्रहरीका पोशाकमा भने समरुपता कायम गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको पोशाक सबै प्रदेशको एउटै रहने ऐनमा उल्लेख छ । तर सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो सँस्कृति झल्कने खालका लोगो भने प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।  

संसदले आइतबार पारित गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने

जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । पारित भएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा ४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहेर प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

यो व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुले विरोध गरेका थिए । सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखिएको भन्दै पारित भएको विधेयकले ७७ जिल्लामा नै राजा राख्न थालिएको भान भएको बताएका थिए । तर दुवै सदनबाट यो विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन लागिएको छ । 

अन्तरप्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सकिने

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभित्र नागरिकका जिउ, धनलगायत आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, प्रदेशभित्र विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पुन:स्थापनाका लागि परिचालित हुने र आवश्यक समन्वय राख्ने जस्ता प्रदेश प्रहरीको काम पनि निर्धारण गरिएको छ । 

कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति उत्पन्न हुने अवस्था आएमा अर्को प्रदेशको प्रहरी समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ । प्रदेश प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने सूचना र उनीहरुले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पारित भएको विधेयकमा गरिएको छ ।

समन्वय समिति 

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् ।