काठमाण्डाै - राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारकाे बैठकले राहदानी विधेयक २०७५ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिको संशोधनअनुसार परिमार्जन गरी पारित गरेको हो ।

यसअघि गएको वैशाखमा राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको संशोधनअनुसार विधेयक परिमार्जन नै नगरी पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको थियो ।

गएकाे बिहीबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएकाे विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएकाे थियाे । राष्ट्रिय सभाले विधायन समितकाे संशोधनअनुसार परिमार्जन गरी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएकाे सन्देशसहितकाे सूचना आएपछि प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकाेमा पठाउने छ । 

विधेयकमा यस्ताे छ प्रावधान

थपियो २ प्रकारको राहदानी

विधेयकमा चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि कुटनीतिक, सरकारी निर्णयबाट कुनै अध्ययन, भ्रमण र तालीममा जाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विशेष, विदेशस्थित नेपालको नियोगमा खटिएर जाने कर्मचारीलाई सर्भिस र नेपाली नागरिकलाई साधारण गरी चार किसिमका राहदानी जारी हुनेछ । 

यसअघि सर्भिस राहदानीको व्यवस्था थिएन । यस्तै विधेयकले अझ बढी सहजताका लागि विदेशमा पानीजहाजमा काम गर्नेहरूका लागि साधारण हरियो पासपोर्टसँगै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ का रूपमा लग बुक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

पानीजहाजमा काम गर्नेका लागि राहदानी र भिसाको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मुद्दा चल्दै गरेकाले राहदानी नपाउने  

विधेयकले राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था पनि गरेको । गैरनेपाली नागरिकले राहदानी नपाउने पहिलेकै व्यवस्था विधेयकमा यथावत राखेको भए पनि कुनै कसुरमा मुद्दा चलिरहेका नागरिक पनि अबदेखि राहदानी पाउनबाट बञ्चित हुने छन् । 

राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेकाले राहदानी पाउने छैनन् । 

यस्तै मानव बेचबिखन, अपहरण, आगूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतले कसुरदार ठहर गरेर सजाय भोगिरहेकाहरुलाई पनि राहदानी नदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको अवस्थामा अहिले पनि राहदानी रद्ध हुने वा जारी नहुने व्यवस्था भएको भए पनि अबदेखि भने कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै व्यक्तिलाई राहदानी नदिन भन्दै पत्राचार गरे त्यस्तो व्यक्ति पनि राहदानी लिनबाट बञ्चित हुने भएका छन् । 

यो व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सांसदले संशोधनका लागि आवाज पनि उठाएका थिए ।  

यस्तै राहदानीबाहक नेपाली नागरिक नरहेमा वा कसैले गैह्रकानूनी रुपमा राहदानी प्राप्त गरेका स्वतः त्यस्तो राहदानी खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

दण्ड सजाय 

राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनसुन्धान गर्ने कानुनी संरचनाको स्थापना गर्दै विगतको भन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सांसद र उच्च पदाधिकारी पनि राहदानी कसुरमा पर्ने सन्दर्भमा विधेयकले कडाइ गरेको हो । 

विधेयकमा राहदानी कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै कारबाही पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । कसुरदारका मतियारलाई पनि कारबाही हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

नेपाल सरकारबाट जारी हुने राहदानीका लागि झुटा विवरण दिएमा वा राहदानीसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा बिना पूर्जी पक्राउ गरी कारबाही गरिने छ । 
विधेयकको दफा २१ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । 

यस्तै सरकारलाई झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा, राहदानी वा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा भ्रमणको प्रयत्न गरेमा पनि कारवाही गरिने छ ।  

यस्तै नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अर्कालाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीमा फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी उसको अनुमति नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा लिएमा कसुरदार ठहर गरी कारबाही हुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  

याे पनि पढ्नुहाेस्

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित