भारतको असम राज्यका झण्डै एक लाख नेपालीभाषी नागरिक अनागरिक हुने खतरामा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रर(एनआरसी) को अन्तिम सूचीमा पर्न नसकेपछि असममा लामो समयदेखि बसिरहेका नेपालीभाषीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

एनआरसीमा सामेल हुनका लागि झण्डै ३ करोड २९ लाखले आवेदन दिएका थिए ।  त्यसमध्ये झण्डै १९ लाख अन्तिम सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई अन्तिम सूचीमा चित्त नबुझे विदेशीहरु पहिचान गर्न बनाइएको ‘फरेनर्स ट्रिब्यूनल्स’ मा अपिल गर्न भनिएको छ । न्यायाधिकरणमा पनि चित्त नबुझे उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा हाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर असमका नेपालीभाषी भने आफूहरु न्यायाधिकरणमा नजाने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

भारतीय गोर्खा परिसंघ(बीजीपी) का राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखमान मोक्तानले गोर्खाहरुलाई विदेशी न्यायाधीकरणमा लैजानु आफूहरुको अपमान भएको बताएका छन् । ‘नेपालीभाषीलाई न्यायाधीकरणमा लैजाने प्रयासलाई हामीले मानहानीको मुद्दा हाल्न सक्छौँ’, मोक्तानले भने । मोक्तान आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको नेपालीभाषी समुदायको राष्ट्रिय साझा संगठनका अध्यक्ष हुन । भारतका २२ राज्यमा रहेका नेपालीभाषी समुदायको साझा संगठनका रुपमा बीजीपी रहेको छ ।

बीजीपीको एउटा टोली एक हप्तादेखि असमका विभिन्न ठाउँमा घुमेर एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेका नेपालीभाषी समुदायलाई भेटिरहेको छ । बीजीपीले एनआरसीको सूचीमा नपरेका नेपालीभाषी समुदायलाई न्यायाधीकरणमा नजान पनि अपिल गरेको छ । मोक्तानका अनुसार असमका धेरै जिल्लाका नेपालीभाषी समुदायले आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ ।

एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपारिनु सदियौँदेखि भारतमा बसिरहेका गोर्खा समुदायमाथिको अपमान र षड्यन्त्र भएको मोक्तानले बताएका छन् । बीजीपीका महासचिव निर्मलकुमार पुनले कोही पनि गोर्खा एनआरसीको सूचीबाट छुट्न नहुने भन्दै आफूहरुले पीडितहरुका लागि सबै कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

गएको शनिबार बीजीपीको डेलिगेशन टोलीले मुख्य सचिव आलोक कुमारलाई भेटेको छ । मुख्य सचिव कुमारलाई नेपालीभाषी समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको बीजीपीका राष्ट्रिय सचिव नन्न किराती देवानले बताए ।

के हो एनआरसी ?

भारतीय राजनीतिमा पछिल्लो पटक निकै हल्लीचल्ली भएको एनआरसी अर्थात नेसनल सिटिजन रजिस्टर के हो त ? एनआरसीको सहयोगमा को–को भारतीय नागरिक हुन् र को–को होइनन् भन्ने छुट्याइन्छ । जसको नाम एनआरसीको सूचीमा छैन, उसलाई अवैध नागरिक मानिन्छ । २५ मार्च, १९७१ भन्दा अघिदेखि असममा बसिरहेका व्यक्तिलाई मात्रै वैध भारतीय नागरिक मानिनेछ ।

असम सन् १९५१ पछि भारतीय नागरिकको नाम सूचीबद्ध गर्न एनआरसी अपडेट गर्ने पहिलो राज्य हो ।  एनआरसीको पहिलो मस्यौदा गएको डिसेम्बर ३१ तथा एक जनवरीको राति जारी भएको थियो । जसमा एक करोड ९० लाख व्यक्तिको सूचीमा थिए ।

असममा बंगलादेशबाट घुसपैठ भएर थुप्रै मानिस प्रवेश गरेको भन्दै प्रदर्शन भएपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले एनआरसी अपडेट गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो रजिस्टर सन् १९५१ मा जारी भएको थियो । यो रजिस्टर असमको निवासी भएको प्रमाणपत्र थियो । यस मुद्दालाई लिएर असममा कैयौँ हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

सन् १९४७ को विभाजनपछि पनि असमका नागरिक पूर्वी पाकिस्तानमा आउने जाने गर्थे । सन् १९७९ मा असममा घुसपैठ भएको भन्दै अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९८५ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले असम गण परिषदसँग सम्झौता गर्‍यो ।

यही सम्झौताका आधारमा सन् १९७१ भन्दा पहिले जति पनि बंगालादेशी असममा आएका छन्, तीनलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।  तर यो काम पूरा हुन सकेन । सन् २००५ मा कांग्रेस सरकारले नै यसलाई सुरु गर्यो । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यस कामलाई तीव्रता दिइयो ।

त्यसपछि असममा नागरिकको सत्यापनको काम सुरु भयो । राज्यभर एनआरसी केन्द्र खोलियो । ती केन्द्रमा असमको नागरिक भएको दस्तावेज बुझाउनु पर्थ्यो । एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई अपिलका लागि अगस्ट ३०देखि २८ सेप्टेम्बरको समयसीमा दिइएको छ । 

भारतीय सरकारले एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई विदेशी नागरिक भने घोषणा नगर्ने जनाएको छ । 

-एजेन्सीकाे सहयाेगमा