भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरमा बालबालिका अवैध हिरासतमा नराखिएको जम्मू–कश्मीर किशोर न्याय समिति (जुवेनाइल जस्टिस कमिटी) ले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिपोर्टमा भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर विशेष राज्यको दर्जा खोसेपछि ९ र ११ वर्षका बच्चासहित १ सय ४४ बालबालिका गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

रिपोर्टमा जम्मू कश्मीरको पुलिस महानिर्देशक (डीजीपी) तथा जम्मू कश्मीर चाइल्ड प्रोटेक्सन सोसाइटीको प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ । 

रिपोर्टमा उल्ल्लेख गरिए अनुसार केही बच्चालाई हिरासतमा लिइएको थियो तर त्यही दिन नै छोडिएको थियो जुन जुवाइनल जस्टिस एक्ट २०१३ को प्रावधान अनुरुप नै थियो ।