‘यो वर्ष परिणाम देखिने गरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सरकारले कार्यकर्ता चिन्दैन’

 कात्तिक २०, २०७६ बुधबार १४:२:५६ | गाेकर्ण विष्ट

देशभित्रको जनशक्तिलाई देशभित्रै काममा लगाउने वातावरण निर्माणको लागि सरकार निरन्तर लागिरहेको छ । हामी सरकारमा आएपछि श्रमिकको ३९ प्रतिशत पारिश्रमिक बृद्धि गरेका हौं ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी श्रमिकको तलब बढेको गएको वर्ष हो । यो हामी सरकारमा आएपछिको प्रयास हो । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रक्रियामा लैजाँदैछौं ।

हाम्रा उद्योगधन्दा र हाम्रो अर्थतन्त्र जति सबल हुन्छ, त्यति नै हाम्रा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक माथि हुन्छ । दक्षिण एशियामा हेर्ने हो भने हाम्रा श्रमिकले पाउने तलब त्यति कमजोर छैन ।

विकसित देशमा अहिले हामी आफूलाई तुलना गर्न सक्दैनौं । तर दक्षिण एशियाको कुरा गर्ने हो भने जुन हिसाबले तलब बढेको छ, यो सम्मानजनक छ । 

सरकारले कार्यकर्ता चिन्दैन, स्वदेशमै रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौँ । देशमा नयाँ नयाँ कामका योजनाहरु ल्याइरहेका छौँ । एकातिर हामीसँग शैक्षिक जनशक्ति छ ।

शैक्षिक जनशक्तिलाई कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं, हामी त्यसको गृहकार्यमा पनि छौं । चाहे ‘आईटी सेक्टर’ होला अथवा अरु ‘सेक्टर’ । हामीले त्यसको तयारी पनि गरेको छौं । 

यसवर्ष पढेको ५० देखि ६० हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने गरी केही आधार पनि तय हुँदैछ । अर्कोतिर नपढेको जनशक्ति, जो गरिबीको कारणले पढ्न पाएन, अवसर पाएन, त्यस्तो जनशक्तिलाई काम गरेर बाँच्न पाउने गरी कामका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी पनि तयारी गरेका छौं । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आधारभूत तहलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढेको छ । त्यो बाहेक समग्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रमहरु छन् ।

जसले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यो वर्ष विगतको तुलनामा उल्लेखनीय मात्रामा परिणाम नै देखिने गरी रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सरकारले कार्यकर्ता को हो भनेर चिन्दैन । सरकारले सबै नागरिकलाई अभिभावकको हिसाबले संरक्षकको हिसाबले व्यवहार गर्दछ । 

जहाँसम्म एक सय दिनको रोजागरीको कुरा छ, हामीहरु त चाहन्छौं सबै नागरिकले सधैंभरी काम गर्न पाउन् । तर त्यो अवस्था नभएको परिस्थितिमा आधारभूत तहका नागरिकहरु भोकै बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई थोरै भए पनि न्याय प्रत्याभूत गर्नको लागि हामीले १०० दिनको कार्यक्रम ल्याएका हौँ । 

सरकारले बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारले एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुलाई निश्पक्ष ढंगले बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने हिसाबले नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पालिकासँग फेरि पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तावको आह्वान हुँदैछ । त्यो कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाउनेछ, त्यही आधारमा रोजगारी सिर्जनाका अभियानहरु अगाडि बढ्नेछन् ।

केन्द्र, प्रदेश र पालिकाका सार्वजनिक कामहरुमा जति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यो रोजगारीमा बेरोजगारको सूचीमा परेकाहरुलाई अनिवार्य काममा लगाउनुपर्ने गरी निश्पक्षताका साथ नै यी सबै कामहरु अगाडि बढ्नेछन् ।

हामी सिकाउँछौं सीप

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु पनि अघि बढाएका छौं ।

सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपछि उनीहरुले स्वदेशमै बसरेर पनि काम गर्न सक्छन् र विदेशमा गएर पनि तुलनात्मक रुपमा काम गर्न बढी सुरक्षित हुन सक्छ । सीप सिकाउने भनेको दक्ष बनाउनको लागि हो ।

चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई होस् या देशमै काम गर्नेलाई होस् । सीप सिकेपछि विदेश जानैपर्छ भन्ने केही छैन । सीप सिकाउँदा धेरै पैसा खर्च भयो भन्नेमा चाहिँ केही प्रष्ट हुनुपर्छ ।

हामीले विभिन्न देशलाई सीप दिनको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि उनीहरुले संस्थाहरु खोलिदिने, पूर्वाधारहरु बनाइदिने, सहयोग गरिदिने कुरा त प्रस्तावमा राखेका छौँ, तर भनेजस्तो सबै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई सीप दिएर योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । 

नेपालमा आफ्नो सीपसँग मेल खाने गरी कुनै पनि काम गर्न सक्छ । उसलाई नेपालको बजारसँग जोड्ने गरी दक्ष बनाउने हाम्रो उदेश्य हो । अब बढी आम्दानीको लागि विदेश जान्छ भनेर त्यो व्यक्तिको ईच्छाको कुरा भयो, सरकारले विदेश जानकै लागि बाध्य भने पार्दैन । 

कसैले सीप सिक्न चाह्यो भने हामीले प्रदेशस्तरमा सीप सिकाउने कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । सरकारकारको तर्फबाट विभिन्न प्रदेश, जिल्लामा बजारमा आवश्यक सीप दिइरहेका छौँ । बेलाबेला सूचनाहरु पनि आइरहेका छन् । हम्रो उदेश्य भनेको कोही पनि युवा सीप नभएर बेरोजगार नहुन् भन्ने हो । त्यसको लागि हामी सीप दिने काम गरिरहेका छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा

हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनका लागि एक महिनाको समय दिएका छौं । यो तपाईंहरुकै भविष्यका लागि हो । सरकारको निर्णय सबै रोजगारदाता र श्रमिकले मान्नुहुन्छ र कोषमा सूचीकृत हुन आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

मलाई विश्वास छ, सबै रोजगारदाता र श्रमिक आउनुहुन्छ । यति आउनुभएन भने देशको कानुन त हरेक नागरिक र संस्थाले पालना गर्नु पर्छ । त्यसैअनुसार हुनेछ ।

सुरक्षागार्डको समस्या

धेरै सुरक्षागार्ड साथीहरुले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाइएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । नेपालमा श्रम ऐन अनुसार सबैलाई आठ घण्टा मात्र काममा लगाउन पाइन्छ।

यदि योभन्दा बढी समय काममा लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्छ । साथै अब त सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको पनि प्रत्याभूत हुनुपर्छ । हामीले ‘आउट सोर्सिङ’ कम्पनीलाई पनि बोलाएर यही निर्देशन दिएका छौं ।

कहीँ कतै यस्ता समस्या छ्न् भने यसमा सकारको ध्यान जानेछ । उहाँहरुले हाम्रो कल सेन्टरमा सूचना र निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । 

म्यानपावरले बढी रकम लिए सरकारलाई जानकारी दिनुहोस् 

हामी आउनुअघिको अवस्थाभन्दा अहिले ठगीमा निकै कमी आएको छ । आम युवाहरुले दिनुभएको प्रतिक्रियाले पनि यही भन्छ । तर ठगी भयो भन्ने सूचना पनि प्रशस्त आइरहेका छन् । 

त्यसैले यदि कसैले कतैबाट पनि ठगीको अवस्था भोग्नु परेको छ भने सरकारलाई गोप्य रुपमै सूचना दिनुहोस् ।  ठग्ने व्यक्ति र संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौं । मेरो अनुरोध छ, चुप बस्नु भनेको ठगीलाई प्रोत्साहन गर्नु मात्रै हो । केही  प्रमाण छन् भने सूचना दिनुहोस्, सरकारले कारबाही गर्छ । 

हामीले यसबीचमा म्यानपावर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी केही योजना पनि बनाएका छौं । अत्याधिक पैसा लिने म्यानपावरबारे हामीलाई सूचना दिनुहोस् । निगरानी गर्छाैं, जाँच गर्छौं र कारबाही गर्छाैं ।

ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न काम गरिरहेको छ । सरकारप्रति जुन विश्वास बढेको छ, त्यो विश्वासका आधारमा पनि उजुरी बढेको हुन सक्छ । 

अन्यायमा पर्नेको उजुरीको हामी स्वागत गर्छौं । अहिले म सबै भन्दिनँ, तर केही समयभित्रै सुधार देखिने गरी हामी काम गरिरहेका छौं । अबको दुई/चार दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीको टोली टोली बनाएर उनीहरुलाई अभिमुखीकरण दिनेछौं ।

उहाँलाई कसरी श्रमिकलाई सेवा दिने, कसरी श्रमिकलाई नठग्ने हिसाबले उहाँहरुको ध्यान आकर्षित गर्ने भनेर हामीले त्यसको पनि तयारी गरेका छौं । त्यसो हुँदा पनि समस्या देखा परेमा कसरी अघि बढ्ने भनेर आन्तरिक तयारी त छ नै ।

शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी

विगतमा भएका श्रम समझदारीमा श्रमिक शून्य लागतमा जाने, सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने, क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता धेरै कुरा उल्लेख भएका देखिंदैनन् । केवल समझदारी मात्रै थियो ।

हामीले गम्भीरताका साथ श्रमिकको सुरक्षाको सबै पक्षलाई समेट्दै, समझदारीको एउटा मोडल नै तयार गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको क्षेत्रमा अरु देशलाई पनि शिक्षा दिने गरी, सहयोग पुग्ने गरी, नजिर बस्ने गरी समझदारी प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं । 

मलेसियामा भर्खरै यो प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । अरु देशसँग पनि हामीले प्राविधिक समूहको बैठकहरु राख्दैछौं । यसको प्रभाव भविष्यमा पर्छ । आजको आजै दुई देशबीच हस्ताक्षर भएका समझदारी लागू हुँदैनन् ।

यसका पनि केही बिधिहरु हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा  गएका छन् । लामो समयदेखि भएको समस्यालाई समाधान गर्न र नतिजा देखिन केही समय लाग्ला । तर हामीले सुधारका प्रयत्न थुपै्र गरेका छौं । भविष्यमा यसको नतिजा देखिने छ । 

मलेसियासँगको समझदारी कार्यान्वयन

जहाँसम्म मलेसियासँग भएको समझदारी कार्यान्वयनको कुरा छ, एमओयू भएपछि नयाँ साथीहरु त्यो प्रक्रियाबाट जाने व्यवस्था बल्ल सुरु भएको छ । यसले कामदारलाई हुने फाइदा भनेको श्रमिकले पाउने तलबको न्यूनतम तलब त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै तोकिएको समयभन्दा धेरै काम गरे त्यही अनुसारको धेरै तलब पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आतेजातेको खर्च सबै रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।

म्यानपावरले पैसा उठाउन पाउँदैनन् । महिनाको पहिलो हप्ताभित्र श्रमिकको खातामा तलब भुक्तानी गर्न पाउने, पासपोर्ट श्रमिकले आफ्नो साथमा राख्न पाउने, श्रमिक एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि रोजगारदाता लिन आउनुपर्ने, रोजगारदाताले दुःख दिएमा, काम छाडेर अर्को ठाउँमा काम गर्न पाउने लगायतका धेरै कुराहरु जो श्रमिकको हितमा छन्, त्यस्ता कुराहरु एमओयूमा उल्लेख गरिएका छन् । 

नयाँ गन्तव्य देशको कुरामा हामीहरु जहिलेसम्म जान्छौं, तबसम्म सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले राम्रो भएको, धेरै तलब भएको, कामदारको हितमा भएको, श्रम समझदारीमार्फत नै हुनुपर्छ ।

जति नेपाली दाजुभाइ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको सुरक्षाको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि दुईपक्षीय समझदारी र त्यसमा उल्लेखित शर्तहरु हुन् । 

देशभित्रका विभिन्न प्रक्रियाहरुमा पनि निश्चित मापदण्ड र शर्तहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिन जरुरी छ । जाने जनशक्ति धेरै पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने, कम जोखिमपूर्ण र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत हुने देशहरुमा जान पाउन् भन्ने हिसाबले हामी अघि बढेका छौं ।

युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कि नजाने, कस्तो ठाउँमा कस्तो काममा जाने भनेर पनि स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न पाउनेगरी सचेत बनाउन आवश्यक छ । 
यी सबै प्रक्रियामा सरकारको ध्यान गएको छ ।

सुधारका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । गरिरहने छौं । परिवर्तन एकै रातमा सम्भव हुँदो रहेनछ । तर तपाईंका दुःख र भावनाहरुलाई महशुस गर्दै, तपाईंका भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नेछ । यहाँहरुको पनि सधैं सहयोग रहोस्, यही अपेक्षा छ ।

(उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा कात्तिक १८ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम ‘मन्त्रीसँग श्रमका कुरा’ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टसँग सन्जिता देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २३, २०७६

गाेकर्ण विष्ट

श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

2 Comments

  • Ashish

    Nov. 7, 2019, 6:07 a.m.

    गोकर्ण दाई गफ दिदा हून्छ, हामि पत्याउछै । मौसमी होईन दिर्घकालिन छ, कार्यकर्ता मात्र चिन्छ भन्नू पर्ने मा गल्तिले मिस्टेक भएछ।

  •  0 Reply
  • Thakur Prasad Dhungel

    Nov. 6, 2019, 2:19 p.m.

    के गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोश मा कामदार को पुरै 31 प्रतिशत नै काटेर मात्रै मालिक ले राख्ने हुन । श्रमिक को तलब मा थप गर्ने होइनन क्यारे ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया