काठमाण्डौ – सरकारले विदेशी लगानीमा अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । 

भारतीय लगानी रहेका, विदेशी लगानीमा चलेका, सञ्चालक समितिको बोर्डमा विदेशी नागरिक रहेका स्कुललाई १५ दिनभित्र प्रक्रियामा आउन सरकारले अल्टिमेटम दिएको हो । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १५ दिनभित्र विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया पूरा नगरे खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले विदेशी लगानीका विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले एक पटकलाई मौका नदिइ खारेज गर्न मिल्दैन’ बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘१५ दिनभित्र पनि प्रक्रिया नगरे खारेज गर्छौँ ।’

सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरेका, त्रुटि भएका, राजस्व नबुझाएका, अद्यावधिक नगरेका विद्यालयलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न पनि मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो । 

दर्तासमेत नभएका, राजस्व पनि नबुझाएका वाइल्ड इन्स्टिच्यूट अफ् एडभान्स स्टडिज काठमाण्डाै, ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल सिनामंगल, माल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाण्डौलगायतका कलेजहरुलाई सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । प्रक्रियागत ढंगले सञ्चालन नभएका ती कलेजहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिन समय पनि दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

सरकारी प्रक्रियामा नआएका ती विद्यालयले विद्यार्थीबाट मोटो रकम लिएर पठनपाठन गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसअघि पटक -पटक सरकारले ती विद्यालयलाई प्रक्रिया पूरा गर्न आह्वान गरे पनि अटेर गर्दै आएका थिए । 

तर यसपटक मन्त्री आफैँले १५ दिनभित्र सञ्चालन प्रक्रिया पूरा नगरे विदेशी लगानी रहेका विद्यालय खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । 

मन्त्री पोखरेलकाअनुसार काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशभर १५ वटा विद्यालय विदेशी लगानीमा सञ्चालित छन् । 

सम्बन्धित समाचार

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६’ जारी