कर्मचारीको ‘खोपी’मा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सम्पादनपछि कस्तो होला ?

 कात्तिक २५, २०७६ सोमबार २०:११:२६ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ -  गएको बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अकस्मात पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अपुरो’ तर प्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ जारी भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको शिक्षा नीति जारी त भयो । तर अपुरो । २१ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा निजी विद्यालयबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सरोकारवाले  चर्को आलोचना गरे ।

सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पत्रकारबाट सुरुमै यही प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो, ‘शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कि यो पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनजस्तै गोप्य राख्ने हो ?’

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषदबाट भइसके पनि नीतिको भाषा सम्पादनका लागि समय लागेको हो । सबैका लागि चाहिने शिक्षा नीति लुकाउनुपर्ने कारण केही छैन । यसमा शंका नगर्नुस । चाँडै सार्वजनिक गर्छाँै ।’

कर्मचारीको खोपीमा शिक्षा नीति !

पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि मन्त्रालयमा फरक दृश्य देखियो । मन्त्री आफ्नो ‘च्याम्बर’तिर  लाग्नुभयो । शिक्षा सचिव महेश दाहाल पनि उहाँकै पछि जानुभयो । केही कर्मचारी डडेलधुरामा अनसनरत डा. केसीको अवस्था बुझ्दै थिए ।

केही पत्रकार भने एक सहसचिवको ‘च्याम्बर’मा पुगे । शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ किन सार्वजनिक भएन ? भनेर ती सहसचिवसँग जवाफ मागे ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ती सहसचिवले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीले भनेजस्तै भाषा सम्पादनको काम बाँकी हो । त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन । के भाषा हो ? कस्तो भाषा हो ? हामीलाई केही पनि थाहा छैन ।’

मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा ती सहसचिवको पनि सहभागिता थियो । चार जना पत्रकार र ती सहसचिवबीच कुराकानी चलिरहँदा शिक्षामन्त्री पोखरेलका सचिवालयका एक कर्मचारी आएर भने, ‘मन्त्रीज्यूले शिक्षा नीति लिएर आउनुस भन्नु भएको छ ।’

चर्को आलोचना र पटक पटकको दबाबपछि मन्त्री आफैले एकपटक नीति हेरेर सार्वजनिक गर्ने मनसाय बनाउनु भएको छ । त्यहीअनुसार कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिनुभयो ।तर पत्रकारकै अगाडि आफूलाई शिक्षा नीतिबारे केही थाहा छैन भनेका ती सहसचिव मन्त्रीको आदेश बोकेका सचिवालयका कर्मचारीको भनाइपछि अक्क न बक्क भए ।

‘मसँग कहाँ शिक्षा नीति छ ? त्यो त सचिवज्यूसँग होला’, ती सहसचिवले जवाफ फर्काए, ‘एकछिन पख्नुस, म उहाँलाई फोन गरेर सोध्छु ।’ पत्रकार र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीका अगाडि ती सहसचिवले सचिवलाई फोन लगाए । तर सचिवको फोन उठेन । फोन नउठेपछि ती सहसचिव एकछिन टोलाए ।

लगत्तै ती सहसचिवको खोपीबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको फाइल निस्कियो । नीतिको फाइल समातेर ती सहसचिव मन्त्रीको च्याम्बरमा जाने तरखर गरे । त्यतिञ्जेल पत्रकार पनि उनको कार्यकक्षबाट बाहिरिँदै भन्न थाले, ‘आफैसँग भएको शिक्षा नीति छैन भनेर ढाँट्ने ? हुन त मन्त्रीकै आदेश थियो होला, गोप्य राख्नु भन्ने । यसमा कर्मचारीको मात्रै के दोष है ?’

आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिरिँदै गरेका पत्रकारलाई ती सहसचिवले प्रष्टयाउँदै भन्न थाले, ‘होइन लुकाउनुपर्ने केही छैन । सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले गएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ जारी गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूहरुलाई मन्त्रीले थाहै नदिएको बताएका थिए ।

शिक्षा नीतिका बुँदाहरु मन्त्री आफैले बनाएर सार्वजनिक गरेको पनि शिक्षाका कर्मचारीको दाबी थियो । तर सोमबार मन्त्रालयकै एक सहसचिवको कार्यकक्षमा देखिएको यो दृश्यले भने शिक्षा नीतिका पूर्ण पाठ सार्वजनिक नहुनुमा मन्त्रीभन्दा बढी कर्मचारी जिम्मेवार छन् ।

एक दुई दिनमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी !

अपुरो शिक्षा नीति जारी गरेर चर्को आलोचना बेहोरेपछि मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नु भएको छ । सोमबारकै पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँले भाषा सम्पादनको काम सकिएलगत्तै नीतिको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसैअनुसार शिक्षाका कर्मचारीले भाषा सम्पादनको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । तर मन्त्रीकै आदेशमा गोप्य राखिएको भनिएको नीति भने मन्त्रालयका हरेकजसो महाशाखाको सम्पादनपछि कस्तो स्वरुपमा आउने हो भन्ने कौतुहलता थपिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोप्य राख्नु, मन्त्री स्वयंमले सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् भन्नु, शिक्षा नीति जारी भएको बुँदामा निजी विद्यालयबारे कुनै व्यवस्था नराख्नु, मेडिकल कलेजको बेथितिबारे मौन बस्नु, नीतिको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुले शिक्षा मन्त्रालयमाथि अनेकौ शंका उब्जिएका छन् ।

‘शिक्षा नीति उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका धेरै सुझाव समेटेर आएको छ’, आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर आयोगले सबैभन्दा बढी छलफल र परामर्श गरेर निजी विद्यालयबारे दिएको सुझाव गुपचुप राखियो । २१ बुँदे शिक्षा नीतिमा एउटा बुँदामा पनि निजी विद्यालयबारे व्यवस्था नहुनु चिन्ताको विषय हो । यसमा सरकारको नियत पनि जोडिएको हुन सक्छ ।’ आयोगले एक दशकभित्रमा निजी विद्यालयलाई गुठी वा सहकारी मोडेलमा लिएर मुनाफारहित बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले पटक–पटक दुई जना मन्त्रीकै टोली बनाएर शिक्षा नीतिमाथि धेरै काँटछाँट गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शिक्षा नीति आफैमा चुस्त र व्यवस्थित ठानिएको छ । तर फेरि शिक्षा मन्त्रालयले कुन भाषा सम्पादन गर्न लागेको हो ? भनेर बुझ्न सरोकारवालाई पनि अन्यौल छ ।

‘अब धेरै अन्यौल लिइरहन पर्दैन’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीको निर्देशनपछि एक दुई दिनमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’को पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छाैँ ।’

सम्बन्धित समाचार


अन्तिम अपडेट: मंसिर २६, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया