काठमाण्डाै - विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि सरकारलाई विकास बजेट खर्च गर्न सकस देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना बित्दा सरकारले जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारले २४ अर्ब २९ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल विकास बजेटको ५ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यो वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा  पहिलो चौमासिक मा १ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड अर्थात २० दशलमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ महिनामा ४ अर्ब २७ करोड ३५ लाख अर्थात २ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको आय व्ययको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

अब खर्च बढ्ने मन्त्रालयको दाबी 

विगतका वर्षहरुमा जेठ १५ गतेदेखि असार मसान्तसम्म मात्रै कूल विकास बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ ।  विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा वर्षभरी खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै टालटुले विकासमा पैसाको खोलो बगाउने परम्परा यो पनि पनि उस्तै रहने संकेत देखिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने पहिलो चौमासिकमा ठेक्कापट्टाको तयारी र चाडबाडका कारण खर्च नभएको र अब खर्च हुने दाबी गरेको छ  ।

‘यो ४ महिना टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने, मूल्यांकन गर्ने र तयारीमा बितेकाले त्यति धेरै खर्च नभएको हो, अब धेरै आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छन् र खर्च बढ्छ’ अर्थ मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव  उत्तरकुमार खत्रीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

यस्तै बितेका ४ महिनामा कतिपय कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाउने तथा कानुनी र नीतिगत काम गर्नुपर्ने कारणले पनि विकास बजेट खर्च बढ्न नसकेको सहसचिवको भनाई छ । 

‘यो वर्षदेखि हामीले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुसँग अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा, अनुगमन महाशाखा लगायतका प्रतिनिधि बसेर समीक्षा गरिसकेका छौं, अब खर्च बढ्छ’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले भन्नुभयो  ।

कर्तव्यलाई जिम्मेवारीको रुपमा नलिँदा समस्या भएको हो: पूर्व अर्थसचिव सुवेदी

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विकास बजेट खर्च गर्ने निकायका प्रमुखहरुमा जिम्मेवारीबोध नहुँदा समस्या आएको बताउनहुुन्छ । उहाँले वर्षौंदेखि पहल गर्दा पनि यो समस्या समाधान हुन नसक्नु विकास निर्माण क्षेत्रको लागि निकै समस्याको विषय भएको पनि बताउनुभयो ।

‘हरेक महिनाको, त्रैमासिकको, चौमासिकको कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने, काम नभएमा किन भएन भनेर समाधान खोज्न पहल गर्ने हो भने विकास बजेट खर्च बढ्न सक्छ, तर हाम्रा कतिपय निकायका जिम्मेवार व्यक्तिमा कर्तव्यलाई जिम्मेवारीको रुपमा नलिने प्रवृत्ति हुँदा पनि समस्या भएको हुनसक्छ’ सुवेदीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

यस्तै विकास निर्माणको क्षेत्रमा निगरानी गर्ने निकायको डरका कारण पनि विकास बजेट खर्चमा कमी आएको हुन सक्ने पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको भनाई छ ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदीय समिति, नागरिक समाज लगायतका निकायले सानातिना विषय झिकेर छानबिन गर्ने डरमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले काम नगर्ने हुँदा खर्च नबढेको हुन सक्छ, यस्तो हुनु हुँदैन’ सुवेदीले भन्नुभयो । 

कुनै पनि निकायमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पुगेको फाइल महिनौंसम्म पनि फिर्ता नआउँदा पनि विकास बजेट खर्च नबढेको उहाँले बताउनुभयो ।