सत्तारुढ नेकपाका दुई पाइलट अर्थात अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउँदा बहालवाला मन्त्री र मन्त्री बन्ने लिस्टमा रहेका नेताहरुको भने मुटुको धड्कन झन् बढेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केदेखि नै धेरै मन्त्रीहरुको छटपटी बढेको थियो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘भोलि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्छु, तपाईंहरु कोही रहन पनि सक्नुहुन्छ, कोही नरहन पनि ।’

को हट्ने र को रहने भन्ने कुरा प्रष्ट नभएकाले प्रायः सबै मन्त्रीलाई आफू नै हट्ने सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने डर थियो । त्यसैले बुधबार धेरै मन्त्री मन्त्रालय गएनन् । बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठक पर्खेर बसे । तर बैठकले दुई अध्यक्षलाई ढुक्क बनाउने निर्णय मात्र गर्यो । मन्त्री भएका र हुन खोज्नेहरुको ढुकढुकी र छटपटी शान्त हुनेगरी थप निर्णय गर्न सकेन । हटाउने र थप्ने नाममा  सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भन्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी लम्ब्याइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय हुन नसके पनि नेकपाको सचिवालय बैठक दुई अध्यक्षलाई बराबरी चित्त बुझाउन सफल भएको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीका दाबेदार एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी अध्यक्षको शक्तिशाली जिम्मेवारी सुम्पेर ओली आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित बनाउन सफल हुनुभएको छ । अनि ओलीलाई सरकारको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराएर सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने योजनामा अध्यक्ष प्रचण्ड सफल हुनु भएको छ ।

दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने सत्तारुढ नेकपाले निर्णय पुस्तिकामा नै उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्री हेरफेर गर्ने लामो समयदेखिको गृहकार्य अझै पूरा नहुँदा पार्टी र सरकारमा रहेका नेताहरुमा भने अन्योल झन् बढेको छ ।

महिनौंदेखिको अन्योल

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने चर्चासँगै बुधबार प्रायः सबै मन्त्रालय सुनसानजस्तै थिए । धेरै मन्त्रीहरु कार्यकक्षमा थिएनन् । मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिवालयका पदाधिकारी पनि अलमलमा थिए । चिया पसलदेखि मन्त्रालयसम्म को मन्त्री बिदा हुँदैछन्, को दोहोरिंदैछन् र को नयाँ बन्दैछन् भन्ने खानेखुशी र चर्चा मात्र थियो । मन्त्रीहरु आफै पनि काम गर्ने कि चुप लागेर बस्ने भन्ने दोधारमा थिए ।

त्यसो त सरकार गठनको वर्ष दिन नपुग्दैदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको थियो । पछिल्ला केही दिनदेखि मात्र यस विषयमा ओली र प्रचण्डबीचको छलफल बाक्लिएको हो । यसबीचमा फालिने सूचीमा आफू परिने हो कि भनेर धेरै मन्त्रीहरुले काम गर्ने जाँगर नै देखाएनन् । केही मन्त्रीहरु त प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमै सहभागी हुन छाडे ।

बहालवाला मन्त्रीहरुमा जाँगर घट्यो । नेता र कर्मचारीमा अन्योल छायो । अनि मन्त्री बन्नका लागि सत्तारुढ दलका धेरै नेताहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । अस्थिर र अन्योल बढ्दै गएपछि मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग मुख खोल्न बाध्य भए – हटाउने भए छिटै हटाउनुहोस्, नहटाउने हो भने हटाइँदैन भन्नुहोस् । काम गर्न दिनुहोस् । 

आज हो कि भोलि हो भन्ने अन्योलबीच मन्त्रीहरुले झण्डै ११ महिनाको समय बिताइसकेका छन् । अझै अन्योल बाँकी नै छ । न हट्नेको नाम प्रष्ट भैसकेको छ, न नयाँ बन्नेको ।

यसबीचमा केही मन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोजे । कतिले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सकेनन् होला । जे होस् मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेपछि मन्त्रालयको काम अस्थिर हुन्छ । मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म अन्योलमा पर्छन् । यसपटक यस्तै भयो ।

अन्योलकाबीच मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने अन्तिम तयारी हुँदैछ । बुधबारको सट्टा बिहीबार गर्ने भनिएको छ । तर आज भए पनि, भोलि भए पनि यहीबेला मन्त्रिपरिषद हेरफेरको सन्देश के हो भन्ने प्रष्ट छैन ।

नयाँ मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेताहरुको अनुहारमा पनि खासै आशा र उत्साह गर्ने ठाउँ नागरिकले भेटेका छैनन् । सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सल्लाहकार र सचिवालयसँगै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार त छ । तर केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । आफू अब सरकारको काममा मात्रै लाग्ने भनेर प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको भारी सुम्पेका ओलीले मन्त्रिपरिषदमा त्यसैअनुसारका सारथी खोज्न सक्नुभयो भने मात्रै नागरिकमा उठेका यी प्रश्न र जिज्ञासा सम्बोधन हुन सक्छ ।