श्रमिकका सारथी गोकर्ण विष्ट

 मंसिर ५, २०७६ बिहिबार १२:३३:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौं – बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुने हल्ला बढेपछि धेरै मन्त्री सिंहदरबार गएनन् । तर आफू हट्ने निश्चित भैसक्दासमेत गोकर्ण विष्ट दिनभरजसो श्रम मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो ।

अघिल्लो दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता बढाउन छलफल र परामर्शमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि बिदा हुने बेलासम्म काम गरिरहेका मन्त्री विष्टबाट श्रमिकले धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए ।

तर श्रमिकको नजरमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि उत्कृष्ट काम गर्नेको सूचीमा परेका मन्त्री विष्ट पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा अटाउनुभएन ।

‘नेपाली कामदार ठग्ने मलेसियाली नेक्ससका सहयोगी मन्त्री बर्खास्त हुन्छन् मलेसियामा । त्यही ठगी काण्डलाई उजागर गर्ने मन्त्री बर्खास्तीमा पर्छन् हाम्रो नेपालमा !’ मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठनमा विष्ट नपरेपछि पत्रकार किरण नेपालले ट्वीटरमा लेख्नुभएको टिप्पणी हो, यो ।

मलेसियाको रोजगारीमा वर्षौंदेखि कायम सिन्डिकेट हटाउने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने काममा लागेका विष्टलाई किन हटाइयो भन्ने प्रश्न यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ ।

श्रमिकको हितमा काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री म्यानपावर व्यवसायी, सत्तारुढ दलकै केही नेता र दलालको दबाबमा परेको धेरैको बुझाई छ । त्यसो त मन्त्री विष्टको कामलाई लिएर सत्तारुढ दलका केही नेता र म्यानपावर व्यवसायी पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् ।

मलेशिया रोजगारीमा ठगी गर्नेविरुद्धको कारबाही, म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बढाउने निर्णय, मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउन भएको श्रम समझदारी लगायतका कारणले म्यानपावर व्यावसायीहरु मन्त्री विष्टसँग रुष्ट थिए । उनीहरुकै दबाबमा प्रधानमन्त्री पर्नुभएको धेरैको बुझाई छ ।

नागरिकको मन जित्ने काम

पुनर्गठित मन्त्रिपरषदमा नअटाएका विष्टले धेरैको मन जित्नेगरी काम गरिरहनुभएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा मलेसिया, जापान र यूएईमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले समेत सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेर यी कामलाई समेत समेट्नुभएको थियो ।

विष्टले श्रममन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात, सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सेवा शुरु, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, नेपालमा पहिलो पटक श्रम अडिटको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्नुभएको थियो । 

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको पहल

श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै विष्टले बायोमेट्रिक लगायतका नाममा श्रमिकबाट ठग्ने बाटो बन्द गरिदिनुभयो । झण्डै १५ महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो ।

यतिका समय मलेसिया बन्द हुँदा कतिपयको गरिखाने बाटो बन्द भयो । तर श्रमिकका लागि भने राम्रो नै भयो । असुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने बाध्य श्रमिकका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूत हुनेगरी मलेसियासँग पहिलोपटक समझदारी भयो । तर त्यही मलेसियासँगको अडान विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउने  एउटा कारण बन्यो ।

मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी गैरकानुनी सिन्डिकेट र असुली रोकी शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी सुरु भएको छ । शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने भएका छन् । अब मलेसियाको रोजगारीमा भिसा लगायतका सेवा शुल्क स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताले नै व्यर्होने व्यवस्था श्रम समझदारीले गरेको छ । 
नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम ३० हजार पारिश्रमिक हरेक महिनाको ७ तारिखमा अनिवार्य भुक्तानी गर्ने साथै लेभी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । श्रमिक मृत्यु भए शव निःशुल्क नेपाल ल्याइदिने र परिबारको सदस्य मृत्यु हुँदा १५ दिन बिदा दिने, मलेसियाको नागरिक सरह स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, नेपाली महिला श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी, राहदानी आफैसँग राख्न पाउने, दुव्र्यवहार भए कम्पनी टुटेमा करार समाप्त भएमा श्रमिकले रोजगारदाता छान्न पाउने व्यवस्था छ ।

श्रमिक विमानस्थल पुगेको ७ घण्टाभित्र गन्तव्यमा लैजानुपर्ने र विवाद तथा मुद्दा चलिरहेको बेला भीसा सकिए पनि मलेसिया बस्न पाउने लगायतका व्यवस्था भएका छन् । यसैत्र mममा मलेसियाबाट थप ८६ वटा  स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडानको लागि सूचना आव्हान भएको छ । 

यही बीचमा विष्टले शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउनेगरी पुरानो श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरी यूएईसँग नयाँ श्रम समझदारी भएको छ । जापानसँग ‘स्पेसिफाइड स्किलल्ड वर्करस्’ प्रणाली अन्र्तगत समझदारी भयो । जापानले भाषा र सीप परीक्षा सुरु गरिसकेको छ ।

विभिन्न देशसँग श्रम समझदारीको कुरा अघि बढाइरहदा विष्ट भन्नुहुन्थ्यो, ‘जहाँ हाम्रा नागरिक जान्छन्, त्यहाँ सुक्षित तवरले काम गर्न पाउँन्, देश छाडेर गइसकेपछि फर्किंदासम्म उनीहरु सुरक्षित छु भन्ने प्रत्याभूत सरकारले दिलाउने छ ।’ विष्टले यो बोली फेर्नुभएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले अगाडि सारेको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन प्रयास गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जीसीएम, आबुधावी डाइलग र कोलम्बो प्रोसेसलगायतका श्रमिक हितका सवाललाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुभयो । 

नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको मोरीसस्सँग पनि समझदारी भयो । श्रम समझदारीका लागि ओमन, कतार, साउदी अरब, सेल्सस र  लेवनानसँग पहल भैरहेको छ । 

मन्त्री विष्टले कार्यभार सम्हालेसँगै श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको रुपरंग नै फेरिएको छ । व्यवसायीले आफूअनुकुल चलाइरहेको यी निकायमा श्रमिकले अहिले केही राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।

एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।  इ टिकेटिङ्को र ई श्रम स्टिकरको ब्यवस्था भएको छ । कोरिया र जापानका भाषा तथा सीप परीक्षामा अनलाइन प्रणालीको शुरुवात र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि मोबाइल एप बनाउनेदेखि विभिन्न काम भएका छन् ।

एजेण्टको व्यवस्था खारेज गर्दै ठगी रोक्न विभिन्न प्रविधिको विकासमा गर्दै विष्टले बोर्ड र विभागको कार्यसम्पादन सजिलो बनाउनुभएको छ । श्रमिकको गुनासो सुन्न श्रम मन्त्रालयभित्रै कल सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण सुधार भएको छ । 

श्रम डेस्क स्थापना गर्नेदेखि, पूर्व स्वीकृतिको विवरण वेबसाइटमा राख्न थालिएको छ । अस्तव्यस्त श्रम कार्यालय ताहाचललाई व्यवस्थित बनाउदै सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, फ्रि वाइफाइको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिममा सुधार भएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि कल्याणकारी सेवाका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकास तालिम, ईपीएस अभिमुखीकरण कार्यविधि मस्यौदा, कार्यस्थलमा प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा बनाउने काम पनि विष्टकै पहलमा भएको छ । 

अन्तरिक रोजगारी सृजनाको लागि पहल

मन्त्री भएदेखि नै विष्ट पटकपटक भनिरहनुभयो, ‘देशभित्रै गरिखाने वातावरण बनाउँछु ।’ विष्टले २१ महिनामा स्वदेशमै रोजगारी सृजनाका लागि थुप्रै प्रयास गर्नुभयो।

धेरैले रोजगारी पनि पाए । यो वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारी दिने विष्टको प्रतिवद्धता थियो । साथै कुन क्षेत्रमा कस्ता श्रमिकलाई काम दिन सकिन्छ र कहाँ अवसर छ भनेर पनि अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । 

यो अवधिमा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरु पनि भएका छन् । जुन मन्त्री विष्टले चालेको राम्रो कदम मान्न सकिन्छ ।

आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममो चर्चा गएको वर्ष निकै भयो । देशभरका ७ हजार सामुदायिक आयोजनामार्फत १ लाख ८८ हजार जनोले रोजगारी पाए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६० हजारले रोजगारी र कामका लागि पारिश्रमिकमा आवद्ध हुने १० लाख श्रमिकहरुको बीमा गर्ने तयारी पनि भइरहेको थियो। 
सरकारले नै नयाँ युगको सुरुवात भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विष्टकै पहलमा सुरु भयो । सबै श्रमिकलाई समेट्ने यो योजनाले बिस्तारै गति लिइरहेको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा १० हजार रोजगारदाता र १ लाख १० श्रमिक आवद्ध भएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको कार्य सम्पादन गर्नका लागि सबै तहमा संस्थागत व्यवस्था भएको छ ।

सबै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द स्थापना भै काम संचालन भएको छ । बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण अन्तर्गत झण्डै १७ लाख काम खोज्नेको सूचीकरण भएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र भुक्तानी, श्रमिकको तलब ३९ प्रतिशत बृद्धि गरी बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको कार्यान्वयन पनि विष्टकै पहलमा भएको छ। बाल श्रम निवारणका लागि पनि विष्टले थुप्रै प्रयास गर्नुभएको छ ।

‘ज्यामी माहुरीको जस्तो काम’

आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विष्टले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसैले पनि उहाँलाई पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा नराख्दा धेरैले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । विष्टको प्रशंसामा सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । 

मन्त्रीबाट बाहिरिंदै गर्दा विष्टले आफू थप उर्जा र प्रेरणाकासाथ बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । फेसबुकमा उहाँले लेख्नुभएको छ – ‘जति दिन श्रममन्त्रीको रुपमा रहेँ – वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवाहरु, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकहरु र वेरोजगार युवाहरुको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेँ । अहिले मन्त्रीबाट बाहिरिएको छु थप उर्जा र प्रेरणाका साथ ।’ 

उहाँले मन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति कृतज्ञता पनि प्रकट गर्नुभएको छ । यस्तै सुधार अभियानमा साथ दिने सहयोगी, शुभचिन्तक एवं सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । 

विष्टले प्रतिवद्धताअनुसार श्रमिकको हीतमा काम गर्नुभयो कि भएन, त्यो त आमनागरिकले मूल्यांकन गरेकै छन् । उहाँले थालेका सकारात्मक प्रयासले भोलि कस्तो नतिजा देखाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०७६

1 Comments

  • लेखनाथ

    Nov. 21, 2019, 1:15 p.m.

    हावा कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जान त्यो पनि गल्फ़ मा ५ लाख रुपैयाँ सम्म लिने गर्या छ सरकार आफैले सिधै पठाउँदैन अनि अरू ले मन मनी छ पैसा लिन नियम ले केइ हुन्न लागू हुन परो अनि कारवाही पनि कडा हुन पर्छ

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया