काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधिशद्धय इश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रलाई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकारको गएको असार २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो ।

मिश्रलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्वाचन आयोगको सहमतिमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त गरेको देखिएकाले उहाँलाई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकारको गएको असार २० गतेको निर्णय सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले पनि उपयुक्त नदेखिएकाले त्यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पदमुक्त गर्न आदेश दिन नमिल्ने संयुक्त इजलासको ठहर छ ।

मिश्रलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गएको असोज २७ गते खुला प्रतियोगिताद्वारा कोषको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारको त्योे निर्णय प्रक्रिया पूरा गरेर भएकाले मिश्रलाई पदमुक्त गराउने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेको संयुक्त इजलासमा उल्लेख गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले गएको भदौै १४ गते यताका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुसार पद खारेजीमा परेपछि कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।