नेपाल-भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीकाे सुरक्षा पाेस्ट राख्न आनाकानी !

 मंसिर २६, २०७६ बिहिबार १६:३२:२ | शंकर धामी
unn.prixa.net

दार्चुला – त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकाको १ मा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न माथिल्लो तहबाटै ढिलाइ र आनाकानी भइरहेको छ । 

६ वर्षअघि दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना गरिए पनि सदरमुकामभन्दा बाहिर सुरक्षा पोस्ट राखिएको छैन । 

सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनादेखि नै व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको आवाज उठेको थियो । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको विषयले देशभरको जनमत तातेको बेलासमेत सरकारले सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न नसकेको जिल्लावासीको गुनासो छ । 

व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि पटक पटक आवाज उठेपछि गएको आर्थिक वर्ष जमिन व्यवस्थापनको गृहकार्य अघि बढाइएको थियो । तर गएको वैशाखदेखि जग्गा व्यवस्थापनको फाइल गृह र वन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासँग लिखित रुपमै व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको माग गर्नुभएको थियो । 

गृहमन्त्री भएलगत्तै थापाले ८३ बुँदे तत्काल सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । जसअन्तर्गत गएको वर्ष देशभर २० वटा नयाँ सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापना भए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा नयाँ बीओपी राखिए पनि भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको व्यास क्षेत्रले महत्व पाएन । 

बीओपी स्थापनाका लागि जमिनको टुंगो लाग्न नसकेको सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) डम्बरबहादुर विष्ट बताउनु हुन्छ । ‘जिल्लास्तरबाट यसबारेमा सबै काम पूरा भएको छ, केन्द्रस्तरबाट टुंगो लागेपछि बीओपी स्थापना हुन्छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो । 

बीओपी स्थापनाका लागि व्यासको छाङरु गाउँ नजिकैको गागा क्षेत्रको जमिन प्रस्तावित गरिएको छ । नक्सामा त्यो क्षेत्रको जमिन ‘जंगल क्षेत्र’ भनि देखाइए पनि अहिले त्यस क्षेत्रमा रुख बिरुवा छैनन् । ‘नक्सामा जंगल क्षेत्र देखाइएको’ निहुँ देखाउँदै वन र गृह मन्त्रालयमै जग्गा व्यवस्थापनको फाइल अड्किएको छ । 

‘सिमानामा सुरक्षा पोस्ट स्थापना जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नक्सा वा वन क्षेत्रको कारण देखाएर ढिलाइ गरिनु भनेको निर्णयकर्ताहरुको नियत नै ठिक छैन भन्ने देखियो’, नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामीले भन्नुभयो, ‘भारत रिसाउँछ कि भन्ने कायरताको मनोविज्ञान हुनसक्छ वा निर्णयकर्ताको तहमै भारतीय दबाब र प्रभाव पनि परेकोले आनाकानी भएको हो ।’

भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक राखेको थियो । गएको कात्तिक २८ गते आयोजित बैठकले व्यास क्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता औँल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताउनु भयो । 

‘लामो समयदेखि सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको माग र गृहकार्य भइरहेको छ, अब चाँडै यसको टुंगो लगाउन पहल गरिरहेका छौँ’, पौडेलले भन्नुभयो । 

सीमा क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे आफूले गृह सचिव र केन्द्रस्तरमा नियमित समन्वय र सम्पर्क गरिरहेको पौडेलले बताउनु हुन्छ । ‘धेरै पटक छलफल र माग भएकोले अब परिणाम देखिन्छ, जिल्लाको आवश्यकता र वस्तुस्थितिलाई सम्बोधन गराउन म आफै काठमाण्डौ जाँदैछु’ झण्डै १ हप्ताअघि पौडेलले भन्नुभएको थियो ।   

पौडेल गएको मंगलबार दार्चुलाबाट काठमाण्डां हिँड्नु भएको छ । काठमाण्डौ पुगेर मन्त्रालयस्तरमा दार्चुलाको सीमा क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल र पहल गर्ने उहाँको योजना छ । 

‘राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मलाई यसबारे जानकारी छ, ठोस परिणाम ल्याउन सक्रिय भएर लागिरहेको छु’ प्रजिअ पौडेलको उत्साहजनक प्रतिक्रिया छ । व्यास क्षेत्रमा तत्काल पैदल बाटो र सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई सीमाविद् र नागरिक अगुवाहरुले पनि व्यास क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न माग गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा राज्यको पहुँच र सक्रियता गराउन पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितका विज्ञ र नागरिक अगुवाहरुले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । 

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले नै व्यास क्षेत्रमा बाटो र सुरक्षाको राम्रो उपस्थिति हुन नसकेको सीमा प्रशासन कार्यालयमा १० वर्षसम्म काम गर्नुभएका पूर्वनायब सुब्बा भवानसिंह ठगुन्नाको भनाइ छ । सरकारको प्राथमिकता भए छोटो समयमै सुरक्षा पोेस्ट स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उहाँले बताउनु भयो । 

बीओपी स्थापनाका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने फाइल गृह र वन मन्त्रालयमा अड्किए पनि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने व्यासको गागा क्षेत्रमा बीओपी राख्न लिखित सहमति दिइसकेको छ । वन र गृह मन्त्रालयमा भने कानुनी प्रक्रियालाई देखाउँदै बीओपी स्थापनाका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने विषय थन्क्याइएको छ । 

गागा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्दा वन क्षेत्रमा कुनै नोक्सानी नहुने र संरक्षण क्षेत्रलाई आपत्ति नभएको व्यहोराको सहमति दिइएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले बताउनु भयो । 

‘आदेश पाए एक हप्तामै स्थापना गर्छौ’ 

व्यास क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि माथिल्लोस्तरबाट आदेश प्राप्त भएमा एक हप्ताभित्रै पोस्ट स्थापना गर्न सकिने सशस्त्र प्रहरीका गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले बताउनु भयो । पोस्ट स्थापनाका लागि सरकारले दार्चुलाको ५० नम्बर गुल्मलाई गएको साउनमै १ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।  

‘बीओपी स्थापनाका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट प्राप्त भएको छ तर कहाँ र कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर टुंगो लगाउन बाँकी छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो । सीमा क्षेत्रको सुरक्षाजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले माथिल्लोस्तरबाटै बीओपी स्थापनाको निर्णय र आदेश आउनुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

केही हप्ताअघि सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जिल्लाको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाटै बीओपी स्थापना गर्न सकिने बताएका थिए । 

जिल्लास्तरको निर्णयबाट बीओपी स्थापना गर्न सम्भव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु नाथ पौडेल र सशस्त्र प्रहरीको गुल्मपति विष्टको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अतिक्रमित भूमिसमेत रहेको क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्न केन्द्रस्तरबाट निर्णय र आदेश हुनुपर्छ’ प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो । यसका लागि आफूले छलफल र पहल गरिरहेको उहाँको दाबी छ । 

‘बीओपीको पूर्वाधार संरचना बन्न केही समय लाग्न सक्छ, माथिल्लो तहबाट आदेश पाए घरभाडा र अन्य निकायको भवनमा बीओपी राख्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको भवनलाई तत्काल प्रयोग गरी बीओपी सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

पूर्वाधार अभावले मात्रै सशस्त्र प्रहरीको बीओपी व्यासमा स्थापना गर्न ढिलाइ नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामी बताउनु हुन्छ । ‘यहाँ नियतमै शंका छ, बीओपी राख्न घरभाडा वा अन्य सरकारी निकायकै भवन पनि छन्’, अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो, ‘राज्यको इच्छा शक्ति भए आजको भोलि नै त्रिपाल गाडेर पनि सुरक्षा पोस्ट राख्नुपर्ने हो ।’  

सुरक्षा पोस्ट कौवा कि गागामा ? 

व्यासमा स्थापना गरिने सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट महाकाली नदी किनारको तल्लो कौवा क्षेत्रमा राख्न छाङरुका स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले भने गागा क्षेत्र उपयुक्त भएको बताउँदै गएको वैशाखदेखि जग्गा व्यवस्थापनको फाइल खडा गरेको छ । 

विगतदेखि नै व्यासको छाङरु गाउँका स्थानीयले कौवा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्नु उपयुक्त भएको बताउँदै आएका छन् । गएको वैशाखमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि छलफल गर्ने क्रममा पनि स्थानीयले गागाभन्दा कौवा क्षेत्रमा पोस्ट राख्न माग गरेका थिए । 

गागा क्षेत्रमा स्थानीयको चलनभोग रहेको र सीमा सुरक्षाका लागि तल्लो कौवा क्षेत्र उपयुक्त रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।  

दार्चुलाको सुरक्षा अधिकारीहरुले भने भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा दृष्टिकोण र पैदल मार्ग लगायतका कारणले गागा क्षेत्रमै पोस्ट राख्न उपयुक्त भएको ठहर गरेका थिए । छाङरुका सबै स्थानीय र प्रदेश सभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराले गागाभन्दा कौवा क्षेत्रमा पोस्ट स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । 

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले गएको मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्रीसँग कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्न लिखित माग गरेका छन् । सांसद ठगुन्नाले कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र गागा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीसँग लिखित अनुरोध गर्नुभएको छ ।  

गागा क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्न जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया गृह र वन मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको अवस्थामा तल्लो कौवा क्षेत्र पोस्ट स्थापनाको विकल्प हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

‘सरकारले सुरक्षा उपस्थिति गराउन चाहेको हो भने नीति कुण्डामा रहेको नेपाल प्रहरीको परिसरमै पनि पूर्वाधारका संरचना बनाएर पोस्ट स्थापना गर्न सकिने सेवानिवृत नायब सुब्बा भवानसिंह ठगुन्नाको भनाइ छ । 

ठगुन्ना एक दशकसम्म सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो ।  

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०७६

शंकर धामी

दार्चुलाका पत्रकार शंकर धामी उज्यालोका जिल्ला सम्वाददाता हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया