काठमाण्डौ - नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको छ । 

प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७को पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १३ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । ती आयोजनाहरुको समग्रमा भौतिक प्रगति लक्ष्यको  ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानी र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको गएको सालको बाँकी भुत्तानीले गर्दा  वित्तीय प्रगति बढी भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधका बाबजुद आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति गर्न सफल भएको छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्ने छ ।’

प्राधिकरणले चालु आवमा  नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ   बजेट पाएको छ । सरकारको स्रोतबाट दिइने रकम कम र  वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको हिस्सा बढी हुँदा  वजेट कार्यन्वयनमा जटिलता आएको घिसिङले बताउनुभयो ।

विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । यसैगरी, रुग्ण बनेको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि यही अवधिमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।

उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोका तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ७५.४६ र ७६.६३ प्रतिशत हो । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सर्वेक्षणलगायतका कार्य पर्दछन् । यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७३.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सात वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आठ वटाको स्तरोन्नति गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ क्रमश: सात अर्ब  ८० करोड र एक अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा क्रमश: तीन अर्ब ४६ करोड र चार अर्ब ८३ करोड रुपैया खर्च भएको छ ।

प्रसारण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रतिशत क्रमश: ४४.७४ र ५३ छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: २५३.५८ र २५४.७० प्रतिशत छ । प्रसारणतर्फ ४००, २२० र १३२केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।

प्रसारण लाइन बाटोको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने नीतिगत अन्यौलता लगायत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण व्यहोरिरहेका साझा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले  सबै आयोजना यस्तै समस्याले जेलिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न पनि  मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने अवस्था छ, यसबाट जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरणको अवश्यकता छ,’उहाँले थप्नुभयो ।

जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि ४३ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ४९.४३ र ५५.९२ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा  एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोजनाको यस अवधिको खर्च र सुरुबाटको भौतिक प्रगति प्रतिशत क्रमश: ७१.२५ र ९९.३० छ ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले  समीक्षा अवधिमा ६५ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको यसअवधिको वित्तीय र सुरुदेखिको भौतिक क्रमश: ६५.१० र १९.२० प्रतिशत छ ।

चालु आवमा विद्युत चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १४.१६ प्रतिशतमा झारेको छ । यस आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले चार महिनामा काठमाण्डौ, भक्तपुर,पर्वत र स्याङजामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ ।