काठमाण्डौ – चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका 'द इकोनोमिस्ट' को वार्षिक ‘डेमोक्रेसी इण्डेक्स’ प्रजातन्त्रको सूचकाङ्कमा नेपालले पाँच स्थान सुधार गरेको छ । 

बेलायतको चर्चित प्रकाशन समूह ‘द इकोनोमिस्ट समूह’ ले आफ्नो अनुसन्धान विभाग ‘द इन्टेलिजेन्स युनिट’ को मद्दतमा प्रत्येक वर्ष डेमोक्रेसी इण्डेक्स जारी गर्दै आएको छ । 

बुधबार यो युनिटले १६५ देशको बारेमा प्रतिवेदन जारी गरेको छ, जसको आधारमा नेपालले पाँच स्थान सुधार गरेको हो । नेपाललाई सन् २०१९ को सूचकाङ्कमा ९२औँ स्थानमा राखिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा नेपाल ९७औँ स्थानमा थियो । 

इन्टेलिजेन्स युनिटले नेपालको बारेमा भनेको छ, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सन् २०१९–२०२० सम्म रहनेमा आशा गर्दछौँ । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नु नेपालको विदेश नीतिको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वानुमान अवधिमा यी दुवै देशको वित्तीय सहायताबाट नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । सन् २०१९–२०२० मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ७ प्रतिशत औसत रहने अनुमान छ र यो निजी खपत र निश्चित लगानीबाट सफल हुनेछ । तर ठूलो मात्राको व्यापार घाटा नीति निर्माताहरुका लागि चिन्ताको विषय बनि रहनेछ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, डेमाक्रेसी इण्डेक्समा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, भारतको समग्र योगफलमा ठूलो गिरावट आएको छ । गएको वर्ष ४१औँ स्थानमा रहेको भारत सन् २०१९ मा १० स्थान तल खस्दै ५१औँ स्थानमा छ । 

भारत प्रशासित कश्मीरमा धारा ३७० हटाइनु, असममा एनआरसी र विवादित नागरिकता कानुन (सीएए) को कारण भारत सूचकाङ्कमा खस्किएको हो । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१९ लोकतन्त्रका लागि खराब वर्ष साबित भयो । यसको गिरावट मुख्यरुपमा ल्याटिन अमेरिकी, उप–सहारा अफ्रिका र पश्चिम एसिया क्षेत्रमा देखियो । अधिकांश एसियाली देशहरुको सूचकाङ्कमा सन् २०१९ मा गिरावट देखिएको छ । 

यो प्रतिवेदनमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ । आइसल्याण्ड दोस्रो, स्विडेन तेस्रो, न्युजिल्याण्ड चौथो, फिनल्याण्ड पाँचौ, आयरल्याण्ड छैटौ, डेनमार्क सातौँ, क्यानडा आठौँ, अस्ट्रेलिया नवौँ र स्विजरल्याण्ड १०औँ स्थानमा छ ।  साथै अमेरिका २५औँ, जापान २४औँ, इजरायल २८औँ र बेलायत १४औँ स्थानमा छ । 

दक्षिण एसियाली देशमा चीन १५३औँ, पाकिस्तान १०८औँ, बङ्गलादेश ८०औँ र श्रीलङ्का ६९औँ स्थानमा छ । 

नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अवस्था, बहुलवाद, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृति, चुनाव प्रणाली, कानुनी राज्यको स्थिति, शासन सञ्चालनमा विदेशी प्रभावको स्थितिलगायत विभिन्न ६० वटा मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा यसको निर्धारण गरिन्छ ।