सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया र गोकुल बाँस्कोटाको संलग्नता

 फागुन १६, २०७६ शुक्रबार १८:१३:१० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

उज्यालाे टिम 

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अघिल्लो हप्ता मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

‘आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा’ दिएपछि चुप लागेका बाँस्कोटा अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत पुगेका छन् । अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सदन र सरकारसम्म मच्चिएको खैलाबैला शान्त नहुँदै नेकपाभित्र वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रकरण पनि भित्रिएको छ । सचिवालय विभाजित छ र नेकपाका दुई अध्यक्ष दुई ध्रुवमा उभिन पुगेका छन् । 

प्रश्नहरु अनेक जन्मेका छन् र सबै प्रश्नका जवाफ आजको भोलि आउने पनि छैनन् । तर यो प्रकरणमा पर्दा पछाडि को को थिए, कमिसनको चक्करमा के कस्ता राजनीतिक दाउपेच भए र एकाएक अडियो प्रकरण सार्वजनिक भयो ? गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा नदिँदै सभामुखले राजीनामा आएको अनौपचारिक घोषणा किन गरे जस्ता प्रश्नहरुले निकै रोचक र डरलाग्दा तथ्य बाहिर ल्याउने छन् ।

सेक्युरिटी प्रेसको कुरा गर्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्र । उनी एमालेका एक वरिष्ठ नेताको नाम लिएर आए र बाँस्कोटालाई भेटे । मिश्रलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार, उनको घर लमजुङ हो । उनी नेकपाका शीर्ष नेता र पार्टीको नाम लिँदै सञ्चार मन्त्रालय पस्थे र समय नलिइकनै मन्त्रीसँग भेट्न खोज्थे ।

नेकपाभित्र भैरहेको शक्तिको संघर्षमा गुटका बद्लिदा समिकरण र शक्ति केन्द्रको आडमा देशलाई आफ्नो मुठीमा लिन खोज्ने केही व्यापारी र एजेण्टको स्वार्थ यो प्रकरणमा सिधै जोडिएको देखिन थालेको छ । सबैभन्दा पहिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको नालिबेली हेरौं ।

सेक्युरिटी प्रेस र बाँस्कोटाको संलग्नता

सबैभन्दा पहिले २०७३ साल वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश भएको हो ।

राहदानी, हुलाक टिकट, नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक चेक, परिचयपत्र, प्रश्नपत्र जस्ता संवेदनशील सामग्री आफ्नै देशमा छाप्नको लागि सुरक्षण मुद्रण अर्थात सेक्युरिटी प्रेस राख्नेगरी यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो । त्यही वर्ष सरकारले देशभित्रै सेक्युरिटी प्रेस राख्ने व्यवस्थाका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्यो । तर काम अघि बढेन ।

त्यसबीचमा सरकार परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षण प्रेसको विषय लगानी बोर्डमा पुग्यो । लगानी बोर्डमा यो विषय पुर्‍याउने व्यक्ति थिए, विजयप्रकाश मिश्र । दाहालको सरकारपछि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देश चुनावमय भएपछि यो विषय आफैँ हरायो । २०७४ फागुन ३ मा वर्तमान सरकार गठन भएपछि फेरि सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने विषयले गति लियो । 

गोकुल बाँस्कोटाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्रीको पद बहाली गरेपछि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको अध्ययन थाले । मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुने भएपछि बाँस्कोटाले आफ्नो मन्त्रालयले नगरी नहुने काममा सेक्युरिटी प्रेस र स्याटलाइट पनि देखिएपछि मन्त्रालयमा यसबारे सोधीखोजी बढ्न थाल्यो ।

सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा सोधीखोजी र कर्मचारीबीच यसका अनेक पाटाहरुबारे छलफल चल्दै थियो । एक दिन काभ्रेका आफैले चिनेका एक व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम लिएर बाँस्कोटालाई भेट्न पुगे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर बाँस्कोटालाई यी व्यक्ति सेक्युरिटी प्रेसको लागि उपयुक्त हुन् भनेर पहिले नै चिनाइ सकेका थिए । पहिलेदेखि चिनेको र जिल्लाकै मानिस भएकाले बाँस्कोटाले ती व्यक्तिसित कुरा गरे ।

सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा बाँस्कोटाको सम्पर्कमा पुगेका पहिलो व्यक्ति उनै थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि थापा थरका ती व्यक्तिले ६५ अर्ब लाग्ने र यसबाट सरकार, पार्टी तथा मन्त्रीलाई पनि कमिशन आउने बताए ।

बाँस्कोटाले आफू जीटूजी माध्यमबाट मात्र अगाडि बढ्ने भएकाले सरकारी प्रतिनिधि या राजदूत ल्याए कुरा अघि बढाउने आश्वासन दिए । त्यसपछि उनी कहिल्यै पनि मन्त्रीलाई भेट्न आएनन् । 

सेक्युरिटी प्रेसको कुरा गर्ने दोस्रो व्यक्ति हुन्, अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्र । उनी एमालेका एक वरिष्ठ नेताको नाम लिएर आए र बाँस्कोटालाई भेटे । मिश्रलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार, उनको घर लमजुङ हो । उनी नेकपाका शीर्ष नेता र पार्टीको नाम लिँदै सञ्चार मन्त्रालय पस्थे र समय नलिइकनै मन्त्रीसँग भेट्न खोज्थे ।

मिश्र मन्त्रीसँग औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रुपमा बढी प्रस्तुत हुन्थे । बाँस्कोटाले उनलाई पहिले पनि पार्टी कार्यालयतिर देखेका थिए । तर चिनेका थिएनन् । बाँस्कोटासँगको भेटमा मिश्रले आफू स्वीस कम्पनीको प्रतिनिधि भएको र आफूले मात्र सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सक्ने बताउँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै लगानी बोर्डले आफूलाई सुरक्षण मुद्रण गर्ने स्वीस कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भनेर स्वीकारेको दावी गरे । प्रचण्ड, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नाम लिंदै उनले सेक्युरिटी प्रेसको जिम्मा आफूलाई दिएमा पार्टी र मन्त्रीलाई कमिसन आउने कुरा गरे । 

गोकुल बाँस्कोटाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्रीको पद बहाली गरेपछि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको अध्ययन थाले । मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुने भएपछि बाँस्कोटाले आफ्नो मन्त्रालयले नगरी नहुने काममा सेक्युरिटी प्रेस र स्याटलाइट पनि देखिएपछि मन्त्रालयमा यसबारे सोधीखोजी बढ्न थाल्यो ।

उनलाई पनि बाँस्कोटाले जीटूजीमै जाने भएकाले स्वीस सरकारको प्रतिनिधि या राजदूत ल्याए कुरा अघि बढाउने जानकारी दिए । मिश्रले पनि राजदूत लैजान सकेनन् । उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाका लागि ४२ अर्ब लाग्ने दुई पानाको प्रस्ताव दिएका थिए ।

त्यसपछि एक जापानी कम्पनीका सीईओले जापानी राजदूत सहित मन्त्रीलाई भेटेर सेक्युरिटी प्रसको काम गर्ने इच्छा देखाए । तर, जीटूजीमा गर्ने बाँस्कोटाको कुरा सुनेपछि जापानी राजदूतले त्यसरी गर्न नमिल्ने जानकारी दिए । जापानसितको कुरा पनि त्यहीँ सकियो ।  

त्यसबीचमा अर्को ब्रिटिश कम्पनी पनि बाँस्कोटाको सम्पर्कमा पुग्यो । उसले पनि जीटूजीमा जान नसक्ने बतायो । सो कम्पनीसित पनि बाँस्कोटाले राजदूत र परराष्ट्रका अधिकृत राखेर कुरा गरेका थिए । त्यसपछि नेकपाका केही सभासदले फिनल्याण्डको कम्पनीलाई भेट्न र कुरा सक्न मन्त्रीलाई दबाब दिए । 

सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्दा जीटूजीमा मात्र गर्ने र थप अनुदान वा सहुलियत ऋणको प्रस्ताव अघि सारेपछि जर्मनी, फ्रान्स र स्वीटजरल्याण्डका कम्पनीले चासो देखाए । जर्मनीको एउटा समूह बाँस्कोटालाई भेट्न गयो । राजदूत समेत सहभागी त्यो कम्पनी जीटूजीमा जान तयार भयो । उसले कमिसनको कुरा गरेन । उल्टै खरिद गरेबापत नेपालले १ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने कुरा भयो । जर्मनीले मात्र जीटूजीमा जाने भनेपछि २०७५ को असोजतिर बाँस्कोटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई लिएर जर्मनी गए । 

जर्मनीबाट फर्केपछि बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई खरिद प्रक्रियाको लागत प्रस्ताव बनाउन भने । केन्द्रले बनाएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत २०७५ साल कात्तिकदेखि पुषसम्म स्विजरल्याण्ड, जर्मनी र फ्रान्सको कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्न पत्र पठायो । 

लेखा र अर्थ समितिले समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अहिलेसम्म भएका कामबारेको कागजात मागे । मन्त्रालयले दुवै समितिलाई कागजात पठायो । त्यसको पर्सिपल्ट लेखा समितिले बाँस्कोटासँग जवाफ माग्यो । बाँस्कोटा जवाफ दिन गएको त्यो बैठकमा विज्ञको रुपमा उनै विजय मिश्र थिए ।

फ्रान्सले पनि यसमा चासो देखाएपछि गएको वर्ष फागुनमा बाँस्कोटा फ्रान्स गए । फ्रान्स सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको इन ग्रुप नामक कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । त्यही फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट यति होल्डिङ्सलाई ठेक्का दिलाउन सम्झौता भएको भन्दै विवाद भयो । 

समझदारीमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यो सम्झौता थिएन । तर, सरकार दत्तचित्तले यस प्रकृयामा लागेपछि गएको असारमा पोल्याण्डको सरकारी कम्पनी पिडब्लू पिडब्लू एसएले नोट बाहेक ई-पासपोर्ट र अरु सामग्री छाप्ने सेक्युरिटी प्रेस ५ करोड युरोमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै स्विजरल्याण्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले २० करोड युरोमा प्रेस स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले ३० करोड युरोमा र फ्रान्सको इन ग्रुप नामक कम्पनीले नोटसहित २५ दशमलव ५ करोड युरोको प्रस्ताव ल्याएको थियो । 

यीमध्येबाट सरकारले जर्मनी र फ्रान्सका प्रस्तावलाई उपयुक्त मान्यो । मन्त्रिपरिषदले दुवै प्रस्तावको तुलनात्मक अध्ययन गरी एकको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो ।

सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुझावका लागि गठन भएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार इन ग्रुप फ्रान्सेली सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्वमा रहेको, तर भेरिडोसमा जर्मन सरकारको स्वामित्व ४० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । दुवै कम्पनीले ३४ महिनामा सेक्युरिटी प्रेस नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकास र तालिम दुवै कम्पनीले आफ्नो देश र नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

ती कम्पनीले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीलाई कागज र कार्डमा आधारित र बैंक नोट गरी दुईथरि प्याकेजमा प्रस्ताव गरेका छन् भने दुवैले ई-पासपोर्ट, परिचयपत्र, हुलाक टिकट, प्रमाणपत्र र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सञ्चार, गृह, परराष्ट्र लगायत ७ वटा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्राविधिक समितिको अध्ययनले फ्रान्स र जर्मनीका दुवै कम्पनी आर्थिक र प्राविधिक रुपमा योग्य रहेको ठहर गर्यो ।

दुईमध्ये एउटा छनोट गर्न मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्ने तयारी भैरहेको बेला आफूलाई स्वीस कम्पनीको एजेण्ट भन्दै विजय मिश्रले बाँस्कोटाविरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी दिए । प्रस्ताव पठाए पनि स्वीस कम्पनीले जीटुजीमा गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि कुनै जानकारी दिएको छैन ।

त्यसपछि लेखा र अर्थ समितिले समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अहिलेसम्म भएका कामबारेको कागजात मागे । मन्त्रालयले दुवै समितिलाई कागजात पठायो । त्यसको पर्सिपल्ट लेखा समितिले बाँस्कोटासँग जवाफ माग्यो । बाँस्कोटा जवाफ दिन गएको त्यो बैठकमा विज्ञको रुपमा उनै विजय मिश्र थिए । त्यो बैठक र त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले आफूले कुनै अनियमितता नगरेको प्रष्टीकरण दिए ।

यस बीचमा लेखा समितिले छानबिन गर्दै थियो । फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयू नै भइसकेको अवस्थामा फेरि जर्मन कम्पनी पनि थपिनु र अध्ययनको नाममा समय लम्ब्याएर बार्गेनिङको चलखेल भएको आशंका लेखा समितिले गरेको थियो । तर उनै विजय मिश्रले कमिसनको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक गरेपछि बाँस्कोटासहित लेखा समितिका केही सदस्यमाथि समेत प्रश्न उठ्यो ।

आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै बाँस्कोटा राजीनामा दिएर मौन बसेका छन् भने सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काललाई स्थगित भएको छ । 

(याे श्रृङ्खलाको दोस्रो भागमा नेकपाको घरझगडामा बाँस्कोटा प्रकरणको साइनो सम्बन्ध खोतल्नेछौँ ।)

अन्तिम अपडेट: चैत २४, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया